काठमाडौं । भारतले राष्ट्रिय सहकारिता नीति-२०२५ सार्वजनिक गरेको छ । आज आयोजित एक कार्यक्रममा केन्द्रीय गृह एवम् सहकारिता मन्त्री अमित शाहले नयाँ सहकारिता नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले लिएको ‘सहकार से समृद्धि’ को परिकल्पना साकार पार्ने दिशामा नयाँ सहकारी नीति ऐतिहासिक कदम भएको त्यहाँको सहकारिता मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०४७ सम्ममा आत्मनिर्भर एवम् विकसित भारत बनाउने सामूहिक लक्ष्यमा योगदान दिने परिकल्पना सहकारी नीतिको रहेको छ । यसैगरी ८ लाखको हाराहारीमा रहेका सहकारी समितिहरुलाई पारदर्शी, व्यावसायिक एवम् प्रविधियुक्त आर्थिक इकाईमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले अवलम्बन गरेको छ । नयाँ सहकारी नीतिले ६ रणनीतिक स्तम्भ, १६ उद्देश्य र ८३ रणनीतिमार्फत परिकल्पना साकार पार्ने लक्ष्य लिएको छ । 

पूर्व केन्द्रीय मन्त्री सुरेश प्रभुको अध्यक्षतामा सहकारी क्षेत्रका विशेषज्ञ, शिक्षाविद् एवम् सरकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सन् २०२२ सेप्टेम्बर २ मा गठित ४८ सदस्यीय राष्ट्रिय समितिले सहकारी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । समितिले १७ वटा बैठक ४ क्षेत्रीय कार्याशालासँगै बहुपक्षीय सरोकारवालाहरुसँग सघन छलफल गरी तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन सन् २०२३ डिसेम्बरमा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विभागीय मन्त्री शाहको सुझावहरु समेटी मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएको थियो । राष्ट्रिय सहकारिता नीतिले सहकारी अभियानलाई थप उर्जावान बनाउँदै ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई नयाँ दिशाबोध गर्ने बिश्वास सहकारिता मन्त्रालयका सचिवले व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी, भारतले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ लाई विशेष रुपमा मनाउने पूर्व तयारी स्वरुप पहिलो सहकारी विश्वविद्यालयका रुपमा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सञ्चालन, राष्टिय सहकारिता नीति सार्वजनिक लगायत दुरगामी महत्वका कामहरु अघि बढाएको छ ।

६ जुलाई २०२१ मा छुट्टै सहकारिता मन्त्रालय स्थापना भएसँगै भारतमा सहकारीका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । भारतमा हाल करिब ८ लाख सहकारी समितिहरु क्रियाशील । त्यहाँका  इफ्को, अमूल जस्ता सहकारीहरु विश्वका ३ सय ठूला सहकारीको सूचीमा विगत लामो समयदेखि रहँदै आएका छन् ।