काठमाडौं । सरकारले विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको तत्काल उद्धारदेखि स्याहार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्मको जिम्मेवारी राज्यको संरक्षण प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ भदौ २९ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री सिता बादीले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै प्रत्येक बालबालिकाको सुरक्षित बालापन र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

“विपद्ले बालबालिकाबाट घर, परिवार वा अभिभावक खोस्न सक्छ, तर उनीहरूको बालापन र भविष्य खोसिन दिँदैनौँ,” मन्त्री बादीले भन्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार विपद्पछि बालबालिकालाई तत्काल राहत र अस्थायी संरक्षण दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, सुरक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनालाई समेत राज्यको संरक्षण प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक छ।

योजनाअन्तर्गत विपद्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा आवश्यक संरक्षण तथा स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ।

योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १२, ठेचोमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका उद्धार गरिएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केन्द्रबाट बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था, आवश्यकता र सर्वोत्तम हितको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त दीर्घकालीन स्याहार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै वर्ष भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट बालबालिकासहित ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विपद्पछि प्रभावित बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका रहेका विभिन्न स्थानमा अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। होल्डिङ सेन्टर तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमित अनुगमन तथा संरक्षणविपरीतका गतिविधिको नियमनसमेत भइरहेको छ।

मन्त्री बादीले बाल संरक्षणलाई केवल उद्धार र राहतको विषयका रूपमा नभई बालबालिकाको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको राज्यको दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभएको छ।

मन्त्रालयले बाल संरक्षणलाई पहिचान, उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन स्याहारसम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाएको छ।

बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र १०४ लगायतका बाल संरक्षण सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्दै संकटमा परेका बालबालिकासम्म समयमै सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था थप सुदृढ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण, विद्यालय छाड्ने अवस्था र विभेदसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन शोषण, गलत सूचना, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता नयाँ जोखिमलाई समेत बाल संरक्षणका गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ।

मन्त्री बादीले बाल संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई परिवार, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदार सबैको साझा राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभएको छ। विद्यालयलाई हिंसा, अपमान, विभेद, बुलिङ तथा शारीरिक र मानसिक दण्डबाट मुक्त सुरक्षित र बालमैत्री सिकाइस्थल बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।

नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास, सहभागिता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय बाल दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवका रूपमा नभई बाल अधिकारको संरक्षण, सुरक्षित बालापनको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताको भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अवसरका रूपमा लिन मन्त्री बादीले आह्वान गर्नुभएको छ।

‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित मनाइँदै गरेको राष्ट्रिय बाल दिवसमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्याहार योजनाले विपद्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणलाई उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, पुनर्स्थापना र भविष्यसँग जोड्ने राज्यको प्रतिबद्धतालाई थप संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।