काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, पारिवारिक हेरचाह तथा दीर्घकालीन संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबीच समझदारी भएको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् तथा शेष घले अध्यक्ष रहेको फाउन्डेसनबीच बुधबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा परिषद्का सदस्य-सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे र फाउन्डेसनका अध्यक्ष घलेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा बाढीका कारण आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका, अभिभावक बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा परेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

समझदारीअनुसार बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्काउने व्यवस्था मिलाइनेछ। परिवार वा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने र संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने उल्लेख छ।

प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी व्यक्तिगत शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ। स्वीकृत योजनाका आधारमा शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य उपचार तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक परामर्शमा सहयोग गरिनेछ।

बालबालिकाको पढाइमा निरन्तरता दिन कक्षा १२ सम्म आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने समझदारीमा उल्लेख छ। सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत मूल्यांकन गरी दोहोरो सहायता नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

परियोजना अवधिभर एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीबाट उपलब्ध हुन सक्ने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

उक्त रकम स्वतः उपलब्ध हुने निश्चित अनुदान भने होइन। बालबालिकाको प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा आवश्यक रकम निर्धारण गरी विनियोजन गरिने समझदारीमा स्पष्ट गरिएको छ।

सहयोग प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा परिषद्ले गर्नेछ। परिषद्ले समन्वय, सहजीकरण तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ भने फाउन्डेसनले वित्तीय र आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य अवस्था, संरक्षण र उपलब्ध सहयोगको उपयोगबारे दुवै पक्षले नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेछन्।

समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ। दुवै पक्षको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार यसको अवधि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सहकार्यका क्रममा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा, गोपनीयता, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।