काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीको साधारण सभालाई सदस्यमुखी  मितव्ययी र सुशासित बनाउन निर्देशन जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ । बचत ऋण सहकारीहरुको साधारणसभालाई लक्षित गरी प्राधिकरणले आज जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशन फजुल खर्च र स्वार्थको द्धन्द रोकी बढीभन्दा बढी सदस्य हितमा केन्द्रीत होस् भन्नका लागि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निर्देशन जारी भए लगत्तै प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरु (ओभरह्वेल्मिङ रेस्पोन्स) ले पनि यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको प्राधिकरणका सदस्य सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईले धिप्री डटकमलाई बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, 'साधारणसभा सदस्यको सभा हो । सदस्यहरुको छलफल गर्ने ठाउँ हो अतिथिको भाषण गर्ने र ताली बजाउने मञ्च होइन । अतिथि सत्कार, फूलमाला तथा मायाको चिनो लगायत फजुल खर्च कटौती गरी त्यो सदस्य हितमा बढी भन्दा बढी प्रयोग होस् भन्ने मनसाय हाम्रो हो । अतिथिको मञ्चासन तथा ३ ४ घन्टाको लम्बेतान भाषणलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं ।'

उहाँले भन्नुभयो, 'सहकारीको पृष्ठभूमिदेखि अरु सम्पूर्ण अवस्थाहरु नबुझी साधारणसभामा गएर ताली पड्काउने विषय रेगुलेटरलाई सुहाउँदैन र अर्को भनेको त्यसले आफूले गर्नुपर्ने मुख्य काममा दिने समय कम हुन्छ । चौलागाईले भन्नुभयो, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका राष्ट्र सेवकले अतिथि भएर साधारण सभाम सहभागी भई ताली बजाउन मिल्दैन ।' प्राधिकरणका अनुसार सहकारीको साधारण सभामा सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायका गैरसदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी हुन वा गराउन पाइने छैन। यस्तो अवस्था स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) मानिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर, छाता संघहरुले आवश्यक विषयमा आफ्ना सदस्य संघ संस्थाका सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने वा केही विषयहरु स्पष्ट पार्न सहभागी भई सन्देश वा शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकतालाई भने निर्देशनले नरोकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्राधिकरणको निर्देशनले भनेको छ, 'सहकारी संस्था आवद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनु परेमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैर-सदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने । चौलागाईले भन्नुभयो, यसलाई निर्देशनभन्दा पनि सन्देशको रुपमा लिन सकिन्छ ।'

प्राधिकरणले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएकोले सोही ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)  बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएकोले सोही ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले देहाय वमोजिमको निर्देशन जारी गरेको छः

१. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरीवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायका गैर-सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी नहुने र नगराउने । यस विपरीत त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सहभागितालाई स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) मानिने ।

२. साधारण सभामा गैर(सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसनग्रहण वा अतिथिका मन्तव्यजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय व्यतीत नगरी सीधै साधारण सभाको छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्था आवद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनु परेमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैर( सदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने ।

४. साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन उपसमिति सहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने ।

५. बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययीता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोजभतेर (आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूको सामान्य खाजा र खाना बाहेक) जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगर्नेरनगराउने ।

६. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा साधारण सभाको आयोजना
गर्नुपर्ने ।

७. वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून तथा यस निर्देशन( बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको एक महिनाभित्र यस प्राधिकरणमा विद्युतीय प्रणाली (इमेल ठेगानाः admin@ncra .gov.np) मार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ।

८. यस निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने ।