काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका लागि गठन गरिएको कर्जा असूली न्यायाधिकरणमा हालसम्म ५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दामा म्याद तामेली भई प्रत्युत्तर आइसकेको छ भने बाँकी ४ वटा मुद्दा म्याद तामेलीको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

तीनवटा उजुरी काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (कास्कून) ले आफ्ना तीन सदस्य संस्था विरुद्ध दायर गरेको छ ।  त्यस्तै, ललितपुरस्थित सहज कृषि सहकारी संस्था लि. र आइएमई कोअपरेटिभ लिमिटेडले आफ्ना एक एक ऋणी सदस्यविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको न्यायाधिकरणले जानकारी गराएको छ । ३ वटा उजुरीमा संस्थालाई तथा २ वटामा व्यक्ति (ऋणी सदस्य) लाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर भएका छन् ।

कास्कूनले हालेको मुद्दामध्ये एउटामा २३ लाख ९९ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ७३ पैसा, अर्कोमा २० लाख ५८ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ ४५ पैसा र अर्कोमा ७ लाख ४० हजार ९ सय रुपैयाँ ७१ पैसा मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सहज कृषि सहकारी संस्थाले २३ लाख ७४ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ तथा आईएमई कोअपरेटिभले दर्ता गरेको उजुरीमा ४२ लाख ८० हजार ४ सय ४० रुपैयाँ ४६ पैसा मागदाबी गरिएको छ । 

५ वटा उजुरी दायर गरेबापत न्यायाधिकरणमा करिब ३० हजार राजश्व आम्दानी भएको छ । कानूनतः सहकारी संस्थाले माग दाबी गरेको रकमको एक प्रतिशत रकम कर्जा असुली शुल्क वापत न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ जसमध्ये शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत रकम  मुद्दा सुनुवाई पूर्व नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ । 

प्राधिकरणका अनुसार एउटा मुद्दाका सम्बन्धमा यही असोज २१ गते प्रतिवादीबाट प्रत्युत्तर आएसँगै दुबै पक्षलाई असोज २९ गतेको लागि तारीख दिइएको छ । यद्यपि, ती दुवै पक्षबीच मिलापत्रको सम्भावना प्रवल रहेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, ललितपुरस्थित सहज कृषि सहकारी संस्था लि. ले हालेको उजुरीका सम्बन्धमा प्रतिवादीको जग्गा रोक्काका लागि स्रेस्ता मगाउने आदेश भएकोमा स्रेस्ता प्राप्त भैसकेको छ । अब न्यायाधिकरणले जग्गा रोक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता प्रयोजनका लागि अहिले दिनहुँ संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु पुगेपनि अधिकांशको रित नपुगेका कारण फर्काइने गरेको छ । अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले आज बिहान धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, अहिलेसम्म ५ वटा मुद्दा दर्ता भए तर दर्ता गर्न आएका अरु थुप्रैलाई हामीले रित प्रक्रिया नपुगेका कारण सबै कानूनी प्रक्रिया बुझाएर फर्काएका छौं ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटाबाट प्रत्युत्तर आएको छ । अब दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । सम्भवतः उहाँहरु मिलापत्र गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । दुबै पक्ष मिलापत्र गरेर कर्जा असूली हुने वातावरण तयार भयो भने राम्रो भयो अन्यथा इजलासको लागि पेशी तोकिन्छ । मिल्छु र तिर्छु भन्नेलाई त दिनुपर्यो ।’ मिलापत्र गर्ने भए कति थप समय आवश्यक पर्छ त्यो उपलब्ध गराउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कानूनी अड्चनले सहकारीहरु मारमा
सहकारी संघ संस्था र न्यायाधिकरण दुबैलाई अहिले मुख्य अड्चन भनेकै सहकारी नियमावलीको प्रावधान भएको छ । जसका कारण न त सहकारीहरुले उजुरी गर्न पाएका छन् न प्राधिकरण व्यस्त हुन पाएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ मा सहकारीले लगानी गरेको ऋणको भाखा नाघेका एक वर्ष देखि चार वर्ष सम्ममात्र न्यायाधिकरणमा असुलीका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले सहकारी नियमावली जारी भएको साढे ६ वर्ष पछि मात्र न्यायाधिकरण गठन गरेकाले यो उक्त समयसीमा सकिसकेको अवस्था छ । उक्त बुँदा संशोधन गरी न्यायाधिकरण गठन भएपछिको दुई वर्ष राखिनुपर्ने भन्दै त्यसले गर्दा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उजुरीमा समस्या परेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘हिजो पनि केही सहकारीहरुले मुद्दा लिएर आउनुभएको थियो, त्यही कानूनी अड्चनकै कारण हामीले दर्ता गर्न सकेनौं । नियमावली संशोधन भएर आएपछि मात्रै दर्ता गर्ने भनेर फर्कायौं ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला न्यायाधिकरण गठन नभएर समस्या भयो । अहिले गठन भएपनि कानूनी व्यवस्था सहज भएन । त्यसले सहकारी संघ संस्थहरु मारमा परेका छन् ।’ सहकारी नियमावली संशोधनका लागि सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । क्याबिनेट लाने काम मन्त्रीको भएकाले पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले केही अलमल भएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।

यस विषयमा न्यायाधिकरणले विभागीय मन्त्रीसँग विस्तृत छलफल गर्न पाएको छैन । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सामूहिक भेटपछि न्यायाधिकरणको टीमसँग मन्त्री छुट्टै पनि बस्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ अधिकारी समेत रहेको उक्त भेटमा न्यायाधिकरणलाई परेको कानुनी अड्चनबारे अवगत गराउँदा उहाँको आशय उक्त विषय चाँडै टुङ्गियोस भन्ने रहेको सदस्य वसन्तराज पुरीले बताउनुभयो । सदस्य पुरीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समस्याबारे अवगत गराउँदा उहाँले काममा बाधा पर्ने खालको रहेछ, छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।’ तर, नियमावली संशोधन जस्तो विषय न्यायाधिकरणले मात्र चाहेर पनि नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

‘हामीले त लिखित संशोधन धेरै अघि नै पठाएका हौं, ’अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘छलफलका लागि बोलाउछौं भनेपनि मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म खबर आएको छैन । मन्त्रीज्यूसँग एकपटक फेरि भेटेर ब्रिफ गराउनुपर्नेछ ।’

न्यायाधिकरणका सदस्य वसन्तराज पुरीले अन्य निकायबाट पनि संशोधन प्रस्ताव आएको र सबै विषय एड्रेस गर्नुपर्ने हुँदा समय लागेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमावली संशोधन नहुँदा धेरै सहकारी संघ संस्थाहरुलाई निक्कै समस्या परेको छ । त्यो बाटो खोलिदिन सके निक्कै सहज हुन्थ्यो ।’

५ कर्मचारी आउनै बाँकी 
१७ जनाको दरबन्दी रहेको न्यायाधिकरणमा अझै ५ जना कर्मचारी आउन बाँकी छन् । कार्यकारी प्रमुख उपसचिव नै हाजिर नभइसकेको अवस्था छ । उपसचिव अच्युत श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले पठाएपनि उहाँ अझै हाजिर नहुनुभएको अध्यक्षले जानकारी गराउनुभयो । ‘उहाँ आउन नचाहनुभएको जस्तो बुझिएको छ, ’अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘दसैँ अघि नै सरुवा निर्णय भएको थियो । दसैँ लगत्तै आउनुपर्ने अझै आउनुभएको छैन ।’

न्याय र प्रशासन क्षेत्रका दुबै अधिकृत छैनन् । प्रशासनतर्फको अधिकृत केही दिनमै पठाइने जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । अधिकृत मात्रै पनि पठाइदिदा उपसचिव नहुँदा पनि काम अघि बढाउन सहज हुने न्यायाधिकरणका सदस्य वसन्तराज पुरीले बताउनुभयो ।

यस्तै, न्यायाधिकरणको वेबसाइट निर्माण पनि अझै भैसकेको छैन । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि कामहरु रोकिएका हुन् । अब क्रमशः अघि बढ्ने विश्वास न्यायाधिकरणले लिएको छ । 

इजलास निर्माण धमाधम
अहिले न्यायाधिकरणमा धमाधम इजलास निर्माणको काम भैरहेको छ । इजलास निर्माणको लागि प्रशिक्षण केन्द्रकै तल्लो तलामा प्राधिकरणसँगै बाहिरपट्टी हल प्राप्त भएसँगै काम जारी रहेको छ । तिहारअघि सम्म इजलास तयार भैसक्ने कामदारहरुले बताए ।

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण सम्बन्धित ऋणीले समयमा फिर्ता नगरी खराब ऋणमा परिणत भएको अवस्था यस्तो कर्जा असुल उपर गर्नका लागि२०८२ असार १३ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङका कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा धनकुटाका वसन्तराज पुरी र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहकारी नियमावली, २०७५ मा संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकारसहितको प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । २०७४ कार्तिक १ गते जारी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा  सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि सरकारले ऐन जारी भएको साढे सात वर्ष पछि बल्ल न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।