काठमाडौ । यो वा त्यो बहानामा दोहोरो पद ओगट्ने सहकारीका सञ्चालकहरुप्रति नियामकी निकाय कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरुको दोहोरो पदप्रतिको आशक्ति सहकारी ऐन विपरित भएको पुनः स्पष्ट पार्दै सहकारी विभागले उक्त विषय कार्यान्वयन नगरी नछोड्ने जनाएको छ । 

‘सहकारी सञ्चालकहरुको दोहोरो पदका विषयमा हामी क्लियर नै छौं र आवश्यक परे थप स्पष्ट पनि हुन चाहन्छौं, चाहे त्यो महान्यायधिवक्ता कार्यालय मार्फत होस् वा अन्य कुनै कानुनी उपचारको बाटोबाट होस, ’रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले आज अपरान्ह धिप्री डटकमसँग भने, ‘हामीले मन्त्रालयमा यो विषयमा आफ्नो स्पष्ट बुझाइ सुझावको रुपमा पठाएका छौं, त्यहाँबाट के कदम चालिन्छ वा हामीलाई के निर्देशन आउँछ त्यसपछि आवश्यक कदम चाल्छौं ।’

सहकरीका अभियन्ताहरुले दोहोरो पदका विषयमा सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ताबाट समेत राय सल्लाह लिएको भन्ने जिज्ञासामा रजिष्ट्रार ढुंगानाले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘कानून संशोधन नभएसम्म विद्यमान प्रावधानहरु सबैले मान्नुपर्छ भन्नेनै विभागको अडान हो ।’ दोहोरो तेहेरो पद ओगट्ने सहकारीका सञ्चालकहरुलाई कानूनी तथा नैतिक दुबै खाले दबाब दिने मनसायमा सहकारी विभाग देखिन्छ । 

‘यस विषयमा मन्त्रालयले राय मागेको थियो, हामीले राय बुझाएका छौं, ’रजिष्ट्रार ढुंगानाले भने, ‘कानूनले स्पष्ट रुपमा सञ्चालकहरु दोहोरो पदमा हुनुहुँदैन भनेकोले त्यही कुरा पुनः हामीले राय पठाएका छौं । त्यो कुरामा हामी टसकोमस गर्दैनौं ।’

तालुकदार मन्त्रालयमा राय पठाइसकेपछि त्यहाँ प्रोसेसमा भएकाले थप कदम नचालिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यस मामिलामा मन्त्रालय आफैले निर्देशन जारी गर्ला वा हामीलाई गर्न भन्ला । हामीले गर्नुपर्ने अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरुलाई दोहोरो पदमा नबस्नुस्, कानुनले मिल्दैन भनेर स्पष्ट रुपमा पुनः निर्देशन जारी गर्ने नै हो । कानूनमा स्पष्टतासहितको निर्देशन पुनः जारी हुन्छ । यसले उहाँहरुलाई कानूनी तथा नैतिक दबाव पर्छ नै ।’ 

यसअघि पनिे धिप्री डटकमसँगकै पछिल्लो कुराकानीमा रजिष्ट्रार ढुंगानाले नेफ्स्कून र र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकहरुले ऐन विपरित दोहोरो पद ओगट्नु झनै संवेदनशील स्थिति भएको बताएका थिए । 

उनले संवेदनशील वित्तीय कारोबार गरिरहेका निकायका सञ्चालकहरुले दोहोरो पद ओगट्नु भनेको स्वार्थको द्धन्द, सदस्यहरुप्रतिको अनफेयर ट्रिटमेन्ट र बायसनेस निम्त्याउनुभएको बताएका थिए ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछभन्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले पटक पटक निर्देशन समेत जारी गर्दै आएको छ । तर, महासंघदेखि प्रारम्भिक विभागको निर्देशनलाई अटेर गर्दै अधिकांश संचालकहरु दोहोरो तथा तेहेरो पदमा आसिन छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका आडमा नियामकीय भूमिकालाई कमजोर पार्ने यत्नहरु यसबीच भएको सर्वविदितै छ ।

यसै सम्बन्धमा विभागले गत असोजमा महासंघ र सबै विषगत केन्द्रीय संघसँग उनीहरुको पछिल्लो अवस्था, सञ्चालक समितिका पदासीनहरुको प्रारम्भिक संस्थाहरुको अवस्था आदि के छ भन्ने विषयमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन पत्रमार्फत विवरणहरु माग गरेकोमा हालसम्म कसैले पनि विवरण पठाइनसकेको भन्दै त्यसका लागि पनि १५ दिनको समय उपलब्ध गराएर ताकेता पत्र पठाइएको रजिष्ट्रार ढुंगानाले जानकारी गराए ।

उनले भने, 'विभागले विषयगत केन्द्रीय संघ स्थापनाका लागि आवश्यक सदस्य संख्याको हालको अवस्था के कति छ रु आवद्ध सदस्य हाल कति छन् ? सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको प्रारम्भिक संस्थाको अवस्था र हैसियत के हो ? लगायतका बुँदाहरु समेटी पत्र पठाएका छौं ।’

उक्त पत्राचारको उद्देश्य सञ्चालकहरुको दोहोरो पदको स्टेटस हेर्ने, केन्द्रीय संघ गठन हुन आवश्यक रिक्वायरमेन्टको आजको अवस्था परीक्षण गर्ने, केन्द्रीय संघहरु नै घटाउनुपर्ने अवस्था हो कि होइन त्यो जानकारी लिने र केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुको अवस्था बुझ्ने रहेको उनले बताए ।

अब ती विवरण आएपछि विभागले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुको संस्थाहरुमा सघन अनुगमन गर्ने जनाएको छ । सुशासन माथिबाटै अभ्यास गरिनुपर्छ भन्नेमा नियामकहरुको एकमत देखिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्को चासो
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा सहकारी अभियानको भूमिकाप्रति सहकारी विभागको सक्रियता बढेको छ । नेपाललाई ग्रे लिष्ट (निगरानी सूची) बाट बाहिर निकाल्न सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामहरु सबै गरिदै आएको उनले बताए । ‘हाम्रै कारणले समस्या नपर्ने गरी काम सम्पादन भएका छन्, ’रजिष्ट्रार ढुंगानाले भने, ‘पर्दैन । योगदान दिने गरी नियामकीय दृष्टिले सबै काम भैरहेको रजिष्ट्रार ढुंगानाले बताए ।

यसै सम्बन्धमा विभागले एउटा नयाँ निर्देशन तथा दुई निर्देशनहरु संशोधन गरी जारी गरेको उनले बताए । यसैबीच, विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टी गरी पठाउने समयावधि पुनः थप गरेको छ । यसअघि विभागले गुगल फर्म भरी २०८२ कार्तिक मसान्तसम्ममा पठाउन सहकारी संस्थाहरुलाई डेडलाइन उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि, अब उक्त समयसीमा बढाएर २०८२ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको विभागले जनाएको छ ।

रजिष्ट्रार ढुंगानाले भने, ‘शुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई मात्र ध्यान दिएर सूचना जारी गरिएकोमा पछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा स्हकारीको योगदानको अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण प्रक्रियाका लागि पनि उक्त तथ्याङ्क विवरण उपयोगी देखिएकोले धेरै भन्दा धेरै सहकारीहरुबाट आओस भनेर एक महिना म्याद थप गरिएको हो ।

यसले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र तथ्याङ्क संकलनमा पनि उक्त डेटा उपयोगी हुने देखिएकोले समय थप गरिएको हो ।’ केही सय सहकारीहरु थपिए भने पनि राम्रै हुने भएकाले समय बढाइएको उनले उल्लेख गरे । हालसम्म ३,९९५ सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गुगल सीटमा तथ्याङ्क र विवरण प्रविष्टी गरेको उनले जानकारी गराए ।

विभागले पहिलो पटक २०८२ असार ३२ गते सूचना जारी गरी साउन मसान्त भित्र गुगल फर्म भरी पठाउन आग्रह गरेको थियो ।