काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको यो वर्षको १६ दिने अभियान आजबाट सुरु गरिदैं छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर सञ्चालन गरिने लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानमा नेपालमा पनि शुरु  हुन लागेको हो । अभियान अन्तर्गत यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सबै महिला र बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसाको अन्त्य गर्न जुटौँ’ र राष्ट्रिय नारा ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँः लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने तय गरिएको छ । अभियानको मुख्य उद्देश्य लैंगिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने र प्रविधिको सही प्रयोगमार्फत हिंसा रोक्ने रहेको छ । दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिदैंछ । 

यसैबिच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले साझा प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै निकायलाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान भव्यताका साथ मनाउन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै निकायमा परिपत्र गर्दै हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अभियानलाई विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले अभियान देशभर तीनै तहका सरकार, विद्यालय, संघसंस्था र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा मनाउन आह्वान गरेको छ ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिएता पनि वि।सं।२०७५ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सबै समुदायदेखि तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँन थालिएको हो ।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्नु, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबिच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । २१ औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । लैङ्गिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।