काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा जाने तरखरमा छन्- सहसचिव मदन कोइराला । सरकारले पुस ३ गते उनको सरुवा गरेको छ । अब उनी बरबुझारथ गरेर केही दिनमा अर्को मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालय जाँदैछन् । मन्त्रालयमा करिब १ वर्ष अघि सरुवा भएका उनी सम्भवतः यो जिम्मेवारीमा आज अन्तिम पटक सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भए । 

सहकारी मन्त्रालयको प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख कोइरालाले स्थिरीकरण कोषको चौथो वार्षिक परामर्श बैठकका क्रममा आज भने, ‘सहकारीमा समस्या भएकै हो । नियमन गर्नै पर्ने रहेछ राज्यले । स्वनियमन भनेर नहुने रहेछ ।’

कोइरालाको आजको बोली एक वर्षको सहकारी बुझाइ थियो । मन्त्रालयको सहकारी महाशाखा हाँकेर सहकारी पीडितदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा थुप्रिएका समस्याहरु, सहकारी विभागदेखि अभियन्ताहरुसँगको लामो उठबसले कोइराला यो निष्कर्षमा पुगेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।

उनले भने, ‘सरकारले नहेर्दा सहकारीमा समस्या आयो । अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न समस्या छ । जति गर्दा पनि ३०/४० प्रतिशत भन्दा बचत फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति व्यवस्थापन समितिमार्फत छैन । सहकारीका सञ्चालकहरुले पैसा कहाँ लगेका छन् कहाँ । मन्त्रालय लागिपर्दा पनि कठिन छ । हामीले बेलैमा नियमन अनुगमन गर्न सकेनौं ।’

गलत गर्नेलाई भने कारवाही आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । तर, अनुगमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नभई बाटो बिराउन लागेकाहरुलाई सही दिशाबोध गराउने काम राज्यले गर्ने उनले बताए । 'नियमन भनेको सहजीकरण हो, 'कोइरालाले भने, 'काम सही गर्दा गर्दै समस्यामा परेकाहरुलाई आवश्यक सहजीकरण हो । नियमनलाई यसरी बुझ्नुपर्छ । नियमन भनेको कारबाही र दण्ड सजाय मात्र होइन ।' 

यद्यपि, उनले विगतका भनाइ आज पनि दोहोर्याए-सबै सहकारी नराम्रा छैनन् । विना सहकारी अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।' आवश्यक कानूनी संरचनाहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई विश्वासिलो र दिगो बनाउने दिशामा मन्त्रालय कार्यरत रहेको उनले बताए । कोइरालाले यही दिशामा 'सेकेन्ड टियर इन्स्टिच्युट' (एसटीआई) का रुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भई दर्ता अभिलेखीकरणसँगै आन्तरिक कार्यविधि निर्माणको काम भैरहेको बताए ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समेत रहेका कोइरालाले सहकारी नियमावली संशोधनको तयारीमा राय सुझावका लागि मस्यौदा अर्थमा पुगेको जानकारी गराए । उनले कर्जा असूली न्यायाधिकरणले काम गर्न लागेको र सहकारी नियमावली संशोधनमार्फत उक्त निकायको समस्याको गाँठो फुकाउन लागिएको जानकारी गराए । त्यस्तै, स्थिरीकरण कोषमा वार्षिक योगदान रकमको सिलिङ पनि घटाउन लागिएको आज बताए ।

त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु आवद्धताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कोइरालाले बताए । यसमा नेफ्स्कून अध्यक्ष र प्राधिकरण पनि लागेको उनले बताए ।

उनले त यति सम्म भन्न भ्याए, ‘बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएकाले त्यसका लागि गृहकार्य शुरु भएको छ । दुइवटा ऐन बनाउनुपर्छ, नबनाइ हुँदैन । त्यस्तै, सहकारी ऐन संशोधनको लागि पनि मन्त्रालय सकारात्मक छ । अघिल्लो संशोधनमा नअटाएका विषयहरु अब नयाँ संसद गठन भएपछि त्यसको काम हुनेनै छ ।'

यसैगरी, उनले सहकारी प्रवर्धन कोष परिचालनको विषय ऐननै परिमार्जनको आवश्यकतासँग जोडिएकाले ढिलाइ भएको जानकारी गराए । कोइरालाले भने, ‘प्रवर्धन कोषमा करिब १० करोड रुपैयाँ छ, तर त्यो परिचालनका लागि सहकारी ऐनमा केही विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कोइरालालो आफू मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख भएर रहँदा अघि बढेका कामहरु बारे जानकारी गराउँदै मूल्यांकनको जिम्मा अभियानलाई छोडिदिए ।