काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन अब मात्र एक महिना बाँकी छ । प्राधिकरणले सहकारीहरुको नियमन प्रयोजनको पहिलो खुट्किलो दर्ता अभिलेखीकरण भएको भन्दै आजभन्दा ठीक एक महिनाअघि मंसिर १० गते बुधबारबाट अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले ६० दिनको समयसीमा उपलब्ध गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई अनिवार्य अभिलेखीकरण हुन सूचना जारी गरेको थियो ।

सोही अनुरुप त्यसैदिनदेखि सहकारीहरुले प्राधिकरणले तयार पारेको सफ्टवेयरमार्फत दर्ता अभिलेखीकरण शुरु गरेपनि प्रक्रियाले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । 

प्राधिकरणका अनुसार २०८२ पुस ९ गते (हिजो) सम्म झण्डै २ हजार सहकारीहरु पाइपलाइनमा छन् । यो भनेको उनीहरुले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको तर नसकिसकेको अवस्था हो । दर्ता अभिलेखिकरणका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ३ सय सहकारी सञ्चालन इजाजतको पर्खाइमा छन् । आवश्यक कागजात, विवरण र अनलाइन प्रक्रिया सकिए पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले भेरिफिकेसन नगर्दा उनीहरूले इजाजतपत्र पाउन सकेका छैनन् । डेडलाइन सकिन केवल एक महिना (३० दिन) बाँकी हुँदा केवल ३० वटा सहकारीले मात्रै सञ्चालन इजाजत प्राप्त गरेका छन् । व्यावहारिक रुपमा गैसकेपछि केही इस्यूहरु आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै सिष्टममा तिनको समाधान अब भैसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 ‘दर्ता पोर्टल’ सार्वजनिक गरेको १४ दिनपछि प्राधिकरणले मंसिर २४ गते पहिलो कारोबार सञ्चालन इजाजत कास्कीस्थित पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको थियो ।तर त्यसयता प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सहकारी संस्थाहरु भन्दा पनि प्राधिकरणको समस्या देखिएको छ ।

प्राधिकरणमा जनशक्तिको अभाव मुख्य विषय बनेको छ । सँगै उपलब्ध जनशक्तिबाट समेत अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छैन । जसका कारण समयसीमाभित्र सबै सहकारीलाई सञ्चालन इजाजत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा स्वयं स्वीकार गर्छन् । दर्ता अभिलेखिकरण र सञ्चालन इजाजतको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने भएकाले प्रारम्भिक चरणमा कतिपय विषय अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपरेको र आगामी दिनमा कामले थप तीव्रता पाउने उनी बताउँछन् । उनले सफ्टवेयरमा केही इस्यूहरु देखिएका थिए, केही थप्नुपर्ने केही मिलाउनुपर्ने काम थियो । त्यो भएका छन् । अब कामले गति लिने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सैद्धान्तिक विषयलाई व्यहारमा लाँदा केही जटिलताहरु आउँछन् । हाम्रो पनि यो पहिलो प्रयास भएकाले त्यस्तो ढिलाइ भएको हो तर अब सबै विषय सकिएका छन् । काम भटाभट अघि बढ्छ ।’

अध्यक्ष शर्माका अनुसार अहिले केही सहकारीहरू आत्तिएको जस्तो देखिएपनि तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । ‘केही साथीहरू आत्तिनु पनि भएको छ, तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘दर्ता नम्बर लिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । दर्ता नम्बर अघि हुँदैमा केही पनि हुँदैन ।’

'६० दिनभित्र दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रियामा नआउनेलाई वा इजाजत पत्र नलिएकाहरुको हकमा के हुन्छ ? समय थप गरिन्छ ?' भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘त्यस विषयमा हामी पछि जानकारी गराउनेछौं ।’

प्राधिकरणका प्राविधिकहरुले पनि सफ्टवेयरमा केही कठिनाई उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै इस्यूहरु समाधान हुँदै गएको जनाएका छन् । दैनिक धेरै सहकारीहरुबाट अभिलेखीकरण प्रक्रियाबारे जानकारी लिने, समस्याहरु समाधानको लागि आग्रह गर्ने काम भैरहेको भन्दै प्राविधिकहरुले केही सहकारीका प्रतिनिधिहरु स्वयं उपस्थित भएर सोधपुछ गर्ने गरेको बताए । यद्यपि, अनलाइनबाटै सबै सहजीकरण गर्न सकिने उनीहरुले स्पष्ट पार्दै भौतिक उपस्थिति आवश्यक नभएको जनाएका छन् ।

पहिलो दिननै पोखरास्थित पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी गरेको थियो ।  सोही कारण पोखरा रोयल साकोस प्राधिकरणमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन इजाजत गर्ने मुलुककै पहिलो सहकारी संस्था बनेको थियो । त्यसयता थुप्रै सहकारीहरुले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गरी सञ्चालन इजाजत पत्र लिइसकेका छन् । 

प्राधिकरणले सहकारीहरुको नियमन प्रयोजनको पहिलो खुट्किलोका रुपमा दर्ता अभिलेखीकरण कार्य शुरु गरेको हो । दर्ता अभिलेखीकरणको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको वर्गीकरण प्रयोजन भएको भन्दै नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने दोस्रो उद्देश्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।