ललितपुर । झापाको मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगालेले सहकारीका शाखाहरु बन्द गर्न दिइएको सरकारी निर्देशनप्रति कडा रोष प्रकट गरेका छन् । उनले प्रचलित ऐन कानून अनुसार अनुमति लिएर सञ्चालन भएका शाखा कार्यालयहरु हठात् बन्द गर्ने सहकारी विभागमार्फत जारी पुस २४ गतेको सूचनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अभियान एक भएर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा हिजोबाट ललितपुरमा शुरु ‘दोस्रो राष्ट्रिय युवा तथा प्रविधि सम्मेलन २०८२’ अन्तर्गत दोस्रो सत्रको प्यानल डिस्कशनका क्रममा सहभागीहरुबाट प्राप्त प्रश्नको उत्तर दिदैं बगालेले भने, ‘सबैभन्दा पहिला हामी क्लियर हुनुपर्यो । सहकारी ऐन अनुसार चलेका सहकारी संस्थाहरु हुन् । कि त शुरुमै शाखाहरु स्थापना गर्नै दिनुहुँदैनथ्यो । सम्बन्धित निकाय पालिका वा प्रदेशले सञ्चालन अनुमति दिएको छ । विनियम स्वीकृत गरेको छ । बिचमा आएर कसले कहाँबाट कुन कोठाबाट के लेखेर पठाउँछ, त्यसको पछि हामी लाग्ने भन्दा पनि अभियानको एउटै बोली हुनुपर्छ । कि सरकारले जिम्मा लिनुपर्यो सहकारी, ताल्चासाँचो बुझाउनुपर्यो । होइन भने बिहान एउटा सूचना बेलुकी अर्को सूचना जारी गरेर हुन्छ । हरेकलाई अन्योल बनाइदिएर हुन्छ ।

उनले सबैभन्दा पहिले सहकारी विभाग बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ किनभने, संघीयता अनुरुप सबै शाखाहरु स्थानीय तहमा जाँदा सहकारी विभागको काम सकियो । त्यस्तै, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ ।’

बगालेले विभागले आफ्नै विरुद्धमा आफै सूचना जारी गरेको टिप्पणी गरे । सहकारी ऐनमा भएको कुरा भन्दा फरक ढंगले सूचना जारी भएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध सहकारी अभियान एक मत हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले अगाडि भने, ‘शाखा हुने सहकारी संस्थाहरुले यो बेठीक भयो भन्दै छौं, शाखा नहुनेहरुले शाखा बन्द गर्नुपर्छ वा ठीक भयो भनेका छौं । हामी आफै बाझेका छौं ।’ उनको थप भनाइ थियो, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरुले सहकारी संस्था अपचलन गरेर जेलमा छन् । उनीहरुका कारणले हामीसँग जोडिएका लाखौं सदस्यहरुलार्इृ दण्ड दिने काम राज्यले गर्छ भने हामी सबै अभियानका साथीहरु र त्यसमा पनि युवा जगतले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । मेरो त अब केवल दुई वर्ष जति बाँकी छ, जागिरको समय सकिन लाग्यो । तर, तपाईंहरुको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्छ । यो तपाईंहरुको भविष्यसँग जोडिएको विषय छ । ऐनले दिएको व्यवस्था अनुसार शाखाहरु सञ्चालनमा छन् ।’

अन्त्यमा उनले थपे, ‘त्यसैले राफसाफ गर्ने हो भने पहिला सहकारी विभाग राफसाफ गरौं । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय राफसाफ गरौं, उनीहरुले स्वीकृति दिएका हुन् । त्यसपछि हाम्रा सेवा केन्द्रहरु राफसाफ गरौंला ।’