काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका लागि गठन भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणले हालसम्म १७ वटा मुद्दाको टुङ्गो लगाएको छ । तीमध्ये ५ वटा मुद्दामा मिलापत्र भएको र बाँकी १२ वटा मुद्दाको फैसला भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।  हालसम्म ३३२ मुद्दा दायर भएको अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले धिप्री डटकमलाई जानकारी गराउनुभयो ।

२०८२ साल असार २५ गतेदेखि सञ्चालनमा अएको न्यायाधिकरणमा कार्तिक सम्म ५ वटा मात्र मुद्दा परेको थियो । ‘छठसम्म हामीकहाँ ५ वटा मात्र मुद्दा दायर भएको थियो, ’अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘त्यसयता दायर भएका मुद्दाहरुमा पनि अहिले धमाधम फैसला भैरहेको छ भने दिनहुँ नयाँ मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।’ कुनै दिन आठ दशवटा कुनै दिन दुई तीन वटाका हिसाबले नयाँ मुद्दाहरु दर्ता भैरहेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।

अध्यक्ष बस्नेतले मुद्दाहरु फ्छ्यौटसँगै सहकारी संस्थाहरुको माग दाबी बापतको ५ करोड ३५ लाख ११ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ २० पैसा बिगो असूल भएको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै,  न्यायाधिकरणले उक्त रकमको ०.५० एक प्रतिशतको दरले दस्तुर समेत प्राप्त गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी गराउनुभयो । 

मिलापत्रको हकमा तिनुपर्नेले बिगो तिरेर मिलापत्र गरेको अवस्था छ । मुद्धाको प्रक्रिया जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि उजुरी दिनेवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरु मिल्ने निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुसारनै दुबै पक्ष राजी भएपछि मिलापत्र भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । मिलापत्र दस्तुर भने दुवैले आधा आधा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । 

मुद्दाका प्रकृतिका बारेमा अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘कुनै कुनै मुद्दा भने लिलाम सकार गरिसकेपछि पनि हामीकहाँ दायर भएको अवस्था छ । असूलउपर गरिसकेपछि त यहाँ आइरहनुपरेन । तर, नगद वा तरलमा परिणत नभइसकेका कारण असूल उपर भएन भन्ने हिसाबले उहाँहरु यहाँ आउनुभएको छ । असूल उपर गरेर बिगो बराबरको सकार गरिसकेपछि पनि मुद्दा दायर गर्दा बादी दाबी नै नपुग्ने हुन्छ । कतिलाई बुझाइ नभएपनि पनि हुनसक्छ । बिगो असूल हुन बाँकी छ भने बल्ल दर्ता गर्यो भने बिगो भराइ पाउने हो, साँवा ब्याज कति हो हिसाब गरेर भन्ने खुलाउँदा भराइ पाउने हो, तर पहिल्यै नै असूलउपर गरिसकेपछि त त्यो बराबरको हिसाब किताब त मिलीसक्यो त ।’

प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता प्रयोजनका लागि अहिले दिनहुँ संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु पुगेपनि अझै केहीको रित नपुगेको पनि अवस्था रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले हाम्रो चुनौती भनेकै कानूनी अड्चनका कारण मुद्दाहरु दर्ता हुन नै बाँकी छन् । जहाँसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरुमा हामीले काम भटाभट अगाडि बढाएका छौं ।' त्यसैगरी बस्नेतले थप्नुभयो, 'कति मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने हकमा प्रतिवादी नै फेला नपरेको अवस्था छ भने अर्को मुख्य विषय भनेको तीन चार वटा ठाउँमा रोक्का भैसकेको धितो पुनःयहाँ ल्याएर त्यसबाट असूल उपर हुन सक्ने अवस्था छैन । जसका लागि प्रतिवादीहरुले नयाँ धितो खोज्नुपर्ने अवस्था छ । असूल उपर गर्ने भनेको व्यक्तिलाई समातेर मात्र हुँदैन उसको सम्पत्ति नै चाहियो जुन लिलाम बिक्री गरेर त्यसबाट असूल उपर गर्ने हो । त्यस्तो अन्त रोक्का नराखिएको सम्पत्ति फेला नपरेको अवस्था छ कपितयको हकमा । सहकारी संस्थाहरुले त्यो खोज्नुपर्यो । बिनो धितोका लगानीहरु (सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानीमा आधारित) मा त्यस्तो भएको छ ।' 

अध्यक्ष बस्नेतले सहकारी नियमावली संशोधन नभएका कारण मुद्दाहरुको चाप कम भएको बताउनुभयो । यसले सहकारी संस्थाहरुलाई मर्का परेको भन्दै अब नयाँ सरकार गठन भएसँगै नियमावली मात्रै होइन सहकारी ऐनमै पनि संशोधन गरेर न्यायाधिकरणको विषयमा थप स्पष्टता पार्ने बाटो खुलेको भन्दै उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । 'हामी छिट्टै विभागीय मन्त्रीसँग भेटेर यी विषयहरु राख्छौं, ’उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारी नियमावली, २०७५ मा सहकारीले लगानी गरेको ऋणको भाखा नाघेका एक वर्ष देखि चार वर्ष सम्ममात्र न्यायाधिकरणमा असुलीका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले सहकारी नियमावली जारी भएको साढे ६ वर्ष पछि मात्र न्यायाधिकरण गठन गरेकाले यो उक्त समयसीमा सकिसकेको अवस्था छ । उक्त बुँदा संशोधन गरी न्यायाधिकरण गठन भएपछिको दुई वर्ष राखिनुपर्ने भन्दै त्यसले गर्दा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उजुरीमा समस्या परेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा ‘सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने’ उल्लेख छ भने सहकारी नियमावली, २०७५ मा परिच्छेद १० को नियम ४२ देखि ५८मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७४ साल कात्तिक १ गते जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा  सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि सरकारले ऐन जारी भएको साढे सात वर्ष पछि बल्ल न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।