काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूको कार्यक्षेत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संघले प्रत्यक्ष रूपमा बचत संकलन तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्। संघहरूको आगामी तीन वर्ष भित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थामा अध्यादेश लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र ती संघहरूले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको संरचना व्यवस्थित गर्न, संघ र प्राथमिक संस्थाबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको संकेत दिएको छ।
यस निर्णयले बचत तथा ऋण सहकारीका विषयगत केन्द्रीय संघ, प्रदेश तथा जिल्ला संघ र कतिपय जिल्ला सहकारी संघहरुको अन्तरलगानी कार्यक्रमलाई असर पार्नेछ । अब उनीहरुले सञ्चालन मोडेललाई फेनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । छाता संघहरु बहसपैरवी तथा तालिम शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अन्तरलगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोचना भैरहेको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशमार्फत उनीहरुको प्रमुख व्यवसायमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको हो ।
Chairman and Editor
रञ्जनमणि पौड्याल
Sub-Editor
राजनमणि पौड्याल
Managing Director
पोषणा रिमाल
४९६२/२०८१-२०८२
९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२,
ranjanmanip@gmail.com
आर.एम.पी. मिडिया प्ल्याटफर्म प्रा. लि.
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५, थली, काठमाडौं
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं ४९६२/२०८१-२०८२
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण प्रमाणपत्र नं: ४९५४-२०८१/०८२
कम्पनी दर्ता नं: ३५९१२४/८१-८२
मोबाइल सम्पर्क: ९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२, ९८४९९९५६२४
इमेल सम्पर्क: rmp@dhipri.com, marketing@dhipri.com, content@dhipri.com