काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरे सँगै सहकारीका दुई निकायबाट ८ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र ४ जना सदस्यहरु पदमुक्त हुने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ग (१) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू र दफा १०५ (२) का खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त हुनेछन् ।

अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरु भनेपनि अध्यक्ष र २ सदस्यहरु (अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, सदस्यहरु नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्य) वर्तमान सरकारले नै नियुक्त गरेका कारण पदमुक्त हुने नहुने प्रष्ट भएको छैन । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पनि अध्यादेश नहेरी स्पष्ट नहुने भन्दै निकायमा हकमा भने प्राधिकरण र समिति भएको धिप्री डटकमलाई जानकारी गराउनुभयो । सचिव भुजेलले भन्नभुयो, 'अध्यादेशमा कुनै कटअफ डेट राखिएको छ भने उहाँहरु हुनुहुन्न तर डेट राखिएको छैन भनै सबै जना पदमुक्त हुनुहुनेछ।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरणबाट अध्यक्ष डा.खगराज शर्मासहित विज्ञ सदस्य डा.रमेश प्रसाद चौलागाई तथा चार्टड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल पदमुक्त हुनु हुनेछ । अध्यक्ष शर्माले धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘समाचारहरुमा आए अनुसार प्राधिकरणबाट तीन जना पदमुक्त हुने जस्तो बुझिएको छ । अध्यादेश बाहिर आएको छैन । अरु खबर केही छैन । तर, बुझिएअनुसार त्यही हुनुपर्छ ।'

अध्यक्ष शर्मा तथा विज्ञ सदस्य चौलागाईले आफूहरु विशुद्ध राजनीतकि नियुक्ति नभई मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त भएको बताउनुभयो । सहकारी ऐनले तोकेबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर लोकसेवा आयोगमार्फत सिफारिश भएर आफहरु नियुक्त भएको उहाँहरुले बताउनुभयो । ‘हामी मेरिटोक्रेसीका आधारमा आएका हौं, राजनीतिक नियुक्ति थिएन । तर, सरकारले नबुझेको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो । ठीकै छ । हामी केवल जागिर खान प्राधिकरणमा आएका थिएनौं, सहकारी क्षेत्रका लागि केही योगदान गरौं भन्ने थियो । सरकारले यही चाहेको हो भने केही छैन ।’

यद्यपि, आफूहरु सहकारी अभियानमा कुनै न कुनै भूमिकामा जोडिरहने दुबै जनाले बताउनुभयो । यस विषयमा थप अरु जानकारी नआएको दुबै जनाले बताउनुभयो । उहाँहरु दुबै जनाले अब फेरि यही प्रक्रियाबाट आफूहरु प्राधिकरणमा नआउने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

२०८२ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले शर्मासहित तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । यसमा शर्माको नाम पहिलो नम्बरमा थियो भने दोस्रो नम्बरमा पूर्व सचिव अर्जुन पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।  सिफारिस भएका ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को वैठकले डा. शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । शर्मा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।  

यसैगरी, २०८२ साउन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौलागाईलाई प्राधिकरणको विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको थियो भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै भदौंमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाललाई अर्का सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । प्राधिकरण अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य नियुक्त सिफारिस समितिले चौलागाईसँगै नारायणप्रसाद पौडेल र सहदेव बस्नेतलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस समितिले पठाएका ३ मध्ये चौलागाईलाई विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । 

प्राधिकरणमा एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिवबाहेक सरकारले नियुक्त गर्ने एकजना विज्ञ सदस्य र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित पाँच जना पदमुक्त हुनुहुने बुझिएको छ । अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, सदस्यहरु मधुकर राना, नवराज सिम्खडा, रोशनबहादुर शाक्य, र कुलप्रसाद न्यौपाने पदमुक्त हुनुहुने बुझिएको छ । स्मरणीय छ, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आचार्य तथा सदस्यहरु सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्य यही बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मात्र नियुक्त हुनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।