बिर्तामोड, ३ जेठ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको नक्कली धितो, अधिक मूल्याङ्कन र स्थलगत निरीक्षणविना तयार पारिने गलत प्रतिवेदनका कारण सिर्जना हुने ऋण जोखिम नियन्त्रण गर्न भूमि र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सहकारीका कर्मचारीहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिएका छन् । विशेषगरी वर्तमान बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रमा गुठी, सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गालाई नक्कली स्रेस्ता बनाएर वा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाई धितो राख्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वित्तीय संस्थाहरूको ऋण रकम जोखिममा पर्न थालेको पृष्ठभूमिमा यो प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो । हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा शनिवार झापाको बिर्तामोडस्थित होटल हेभन एण्ड ग्राण्डमा ‘आधारभूत जग्गा नापी, धितो मूल्याङ्कन तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी गोष्ठी’ सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठीमा भूमि प्रशासन कार्यालय भद्रपुरका प्रतिनिधि केशव दाहालले ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व धितोको कानुनी धरातल र जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) को आधिकारिकता जाँच्ने प्राविधिक विधिबारे प्रस्ट पार्नुभयो । नेपालको वर्तमान भूमि व्यवस्थापनको चुनौतीलाई जोड्दै उहाँले बजारमा गुठी (विशेषगरी अधीनस्थ र तानी गुठी), ऐलानी र सरकारी स्वामित्वका जग्गालाई समेत विभिन्न प्रपञ्च रचेर धितो स्विकार्न दबाब आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र लिलामी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल वा कानुनी रूपमा असम्भव हुने भएकाले संस्थाको लगानी पूर्ण रूपमा डुब्ने खतरा रहने उहाँको भनाइ थियो । दाहालले अदालतको मुद्दा, रोक्काको अवस्था, मोही हकको व्यवस्था र ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेमा गरिने लिलामी प्रक्रियामा आउने कानुनी अड्चनबारे सहभागीहरूलाई सचेत गराउनुभएको थियो ।

नापीका तर्फबाट झापा गाउँपालिकाका अमिन प्रकाश खड्काले जग्गाको नापजाँचका क्रममा देखिने स्रेस्ता र नक्साको क्षेत्रफलगत भिन्नता अर्थात् 'हालसाबिक' का विषयमा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनुभयो । वर्तमान समयमा ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषले आफ्नो निजी जग्गासँग मिसाएर वा मिसावट गरेर धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रवृत्ति बढेकोतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले फिल्ड बुक, नक्सा र पुर्जाको क्षेत्रफल दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाटोको अधिकार क्षेत्र र वडा कार्यालयको सिफारिसले मूल्याङ्कनमा पार्ने वास्तविक प्रभाव बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले भोगचलनमा रहेको भन्दैमा ऐलानी वा ऐलानी–पर्ती जग्गालाई धितोमा राख्दा भविष्यमा सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्ने भएकाले यसको सूक्ष्म निरीक्षण अनिवार्य रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

त्यसैगरी दर्पण इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर देवराज पराजुलीले धितोको वास्तविक बजार मूल्य र सङ्कटकालीन मूल्य बीचको प्राविधिक भिन्नताबारे प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले नेपालको भू–बनोट र पछिल्लो वातावरणीय परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने विशेष मापदण्डहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । खोला किनार (नदी उकास र बगर जग्गा), पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र र उच्च भोल्टेजको विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने र खोला किनार वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाको मूल्याङ्कन गर्दा भविष्यमा हुने कानुनी र वित्तीय क्षतिबारे उहाँले सहभागीहरूलाई सचेत गराउनुभयो ।

परम्परागत परिपाटीको लगानीभन्दा माथि उठेर प्राविधिक शुद्धता र कानुनी सुरक्षालाई संस्थाको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो गोष्ठी संस्थाका उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । आफ्ना जनशक्तिलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाई सम्भावित अदालती विवाद र वित्तीय सङ्कटबाट संस्थालाई जोगाउन यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित भएको संस्थाका व्यवस्थापक सरोज दाहालले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय देशका विभिन्न सहकारीहरूमा आएको समस्याको मुख्य जड फितलो धितो मूल्याङ्कन, सार्वजनिक जग्गामाथिको अधिक लगानी र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह रहेकाले हाम्रो नेपाल साकोसले जोखिम व्यवस्थापनमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाहालले प्रस्ट पार्नुभयो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उच्च व्यवस्थापन समूह, सेवाकेन्द्र प्रमुख तथा ऋण सहायकहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए ।