काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज त्यही प्रश्न लिएर सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरको विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बैठक गरेको छ । बैठकको निष्कर्ष निस्क्यो: समस्या मौसमी होइन, संरचनागत हो। हाम्रो वितरण पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा दशकौं पुरानो छ - स्थलगत भ्रमणकै क्रममा नेपालगन्जमा देखियो, सातौं विद्युतीकरण आयोजना (सन् १९९०) पछि त्यहाँको वितरण सञ्जालमा उल्लेख्य स्तरोन्नति भएकै छैन, तर माग भने वर्षेनि करिब १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ। पुरानो सञ्जालमा नयाँ माग: फिडर ओभरलोड, ट्रिपिङ, लो-भोल्टेज यसैका परिणाम हुन्। बत्ती जानु लक्षण हो; रोग पूर्वाधारमा छ।
त्यसैले आजको बैठकबाट चार ठोस निर्णय:

पहिलो: हरेक प्रदेशले आफ्नो वितरण पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था, कमजोरी (gap) र बढ्दो माग धान्ने पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने। कुन सबस्टेशन, कुन फिडर, कुन ट्रान्सफर्मर - समस्या नाम र ठाउँसहित पहिचान हुनेछ।

दोस्रो: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका माग सबै प्रदेश प्रमुखबाट एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र। पहिचान गरिने कमजोरी र पुनर्संरचना योजना ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ सँग आबद्ध हुनेछन् - बढ्दो मागका तीन प्रमुख क्षेत्र सुनिश्चित गर्दै: औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, आवासीय अभिवृद्धिसँगै बढ्दो घरायसी माग, र पर्यटकीय केन्दहरूमा गुणस्तरीय विद्युत्। अबदेखि वितरणको बजेट अनुमानमा होइन, प्रदेशैपिच्छेको तथ्याङ्क र राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित हुनेछ।

तेस्रो: प्रदेश नेतृत्वकै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास। पूर्वाधार मात्र होइन, त्यसलाई चलाउने जनशक्ति पनि निरन्तर स्तरोन्नति हुनुपर्छ - सबै प्रदेश प्रमुखका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

चौथो: अबदेखि हरेक महिना सबै प्रदेश प्रमुखसँग नियमित बैठक। समस्या फाइलमा थन्किने होइन, महिनैपिच्छे समीक्षा हुने।

हटलाइन ११५०/११५१ मा आएका गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्ने अभियान जारी छ तर हाम्रो लक्ष्य गुनासो छिटो समाधान गर्नु मात्र होइन, गुनासो आउनै नपर्ने प्रणाली बनाउनु हो। त्यसका लागि तारदेखि ट्रान्सफर्मरसम्म, सबस्टेशनदेखि फिडरसम्म - पूर्वाधार र जनशक्ति दुवैको स्तरोन्नति चाहिन्छ। त्यही काम सुरु भएको छ।