काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मदन कोइरालाले अब चाँडै नै प्राधिकरणको कामले रफ्तार लिने बताउनुभएको छ । २०८१ पुस १४ गते गठन भएको प्राधिकरणले झण्डै चार महिना बितिसक्दा समेत गति लिन नसकेको भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासोबीच उहाँले भन्नभयो, अहिले आन्तरिक कानून र कार्यविधिहरु बनाउने काममा लागेका छौं, अब चाँडै यो प्राधिकरण दौडिन्छ ।’

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले कुनै रुख रोपेपछि फल्न समय लाग्ने भन्दै आन्तरिक कानून तथा कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने काम भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गरी पाँच जनाको सञ्चालक समिति रहने प्राधिकरणमा हाल सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव कोइराला र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पदेन सञ्चालक हुनुहुन्छ भने अध्यक्ष र बाँकी दुई सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ ।  यही वैशाख २ देखि सेवा अवधिका कारण प्राधिकरण अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल अवकाशमा जानुभएको छ । यससँगै सहकारी नियमन प्राधिकरण अध्यक्ष विहीन बनेको हो । यद्यपि, सहसचिव कोइरालाले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भैरहेको र सर्च कमिटिमार्फत समितिले चाँडै पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभयो ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन हुन नसकेकै कारण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत सहसचिव कोइरालाले स्पष्ट पार्नुभयो । सैद्धान्तिक रुपमा सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भएपनि त्यसो हुन नसकेको र सँगै नियमनको काम पनि नियामकीय निकायबाट हुन नसकेपछि प्राधिकरण गठन गएको उहाँले बताउनुभयो । सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो, ‘सहकारीको सिद्धान्तले स्वनियमन भनेपनि तर स्वनियमनभित्र बस्न नसकेका कारण समस्या आएको हो । नियमन पनि हुन नसकेको हो । २०६६ सालदेखि २०६९ सालसम्म राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेर जनशक्ति ल्याइ सहकारीहरुको अनुगमन पनि गरिएको हो । तिनका रिपोर्टहरु पनि धेरै आएका छन् । तर, समयमा तिनको सुझावहरु कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएका हो ।’

सहकारीहरुलाई नियन्त्रण वा कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि बचत ऋण सहकारी संघ संस्थाका साथीहरुसँग सहकार्य गरेर सहकारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सक्षम बनाउने काममा प्राधिकरण लाग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरण स्वायत्त र शक्तिशाली नियामक निकाय भएको पनि स्पष्ट पार्दै अब चाँडै नै यसले आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने बताउनुभयो । यसका लागि सहकारी विभाग, अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । यद्यपि, नियमनमा भने सहकार्य नहुने कोइरालाले स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले प्राधिकरण र सहकारी विभागबीच पनि काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै समस्या नआउने बताउँदै सहकार्य र समन्वय हुने बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले भने एउटै क्षेत्रको नियमगन गर्ने दुई वटा सरकारी संस्था लामो समय एक्जिष्ट नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्वाभाविक हो । अहिले सुरुवाती अवस्था भएको र प्राधिकरणले पनि फुल फ्लेजमा गठन भई काम लाई गति दिन समय लागिरहेको कारण समन्वयात्मक रुपमा जाने गरी काम हुनसक्छ तर अन्ततोगत्वा भूमिका छुट्टिन्छ ।’

सोही कार्यक्रमा प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने प्राधिकरणले नियमन तथा विभागले प्रवर्धनको काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरण र विभाग दुबै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार नै छुट्टै भएको बताउनुभयो ।

एक अर्को प्रसङ्मा उहाँले, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनका सम्बन्धमा बैंकका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले त्यसलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर  सहकारी अभियानसँग पनि छलफल गरेर कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । आधारको रुपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड लिइएको भएपनि सबै जस्ताको तस्तै नभई प्राधिकरणले नयाँ ऐनसँग मिल्ने गरी परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।