काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएपनि विभागको भूमिका नघटेको बताउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँले एउटै क्षेत्रको नियमन गर्ने दुई वटा सरकारी संस्था लामो समय एक्जिष्ट नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्वाभाविक हो । अहिले सुरुवाती अवस्था भएको र प्राधिकरणले पनि फुल फ्लेजमा गठन भई काम लाई गति दिन समय लागिरहेको कारण समन्वयात्मक रुपमा जाने गरी काम हुनसक्छ तर अन्ततोगत्वा भूमिका छुट्टिन्छ ।’

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा कार्यक्रमा प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने प्राधिकरणले नियमन तथा विभागले प्रवर्धनको काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरण र विभाग दुबै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार नै छुट्टै भएको बताउनुभयो ।

प्राधिकरण र विभागबीच अब कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले भन्नुभयो, प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ । यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो ।’ 

उहाँले प्राधिकरणको म्यान्डेट बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिश गर्ने स्पष्ट रहेको भन्दै यी सब म्यानेडट विभागको पनि नघटेको बताउनुभयो । ‘भूमिका घटाइएको छैन मात्र केही डुप्लिकेशनको समस्या हो, ’रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नभई अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभागको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक करण पर्याप्त भएको भन्दै यसमा कसैको दुईमत नभएको बताउनुभयो । यस्तै आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा उहाँले सहकारीमा सदस्य संख्या बढेपनि सदस्य सम्बन्ध भने झन् टाँढिदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रस्तुतीकरणमा उहाँले उठाउनुभएको जिज्ञासा थियो, ‘के सहकारीमा स्वनियमन असफल नै भएको हो ? सहकारीमा सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अब कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ ?’