Jul 28 2026 | २०८३, साउन १२ गते
Follow us
२०८३, साउन १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, साउन १२ गते
काठमाडौं । बैंकर्सहरूले सहकारी क्षेत्रको नियमनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन सुझाव दिएका छन् । आज इतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव राखेका हुन् ।
बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने समस्या तथा कमजोर अनुगमनका कारण सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गरिए वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने तर्क गरे ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर राखे सहकारी क्षेत्रमा विगतका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
