Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते

Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते

Follow us

अनलाइन सट्टेबाजी र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाख बढी वेबसाइट तथा एप बन्द

अनलाइन सट्टेबाजी र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाख बढी वेबसाइट तथा एप बन्द

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै वेबसाइट तथा एप बन्द गरेको छ।

 सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमै अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो। कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने।’ 

सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर नेपालमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएको थियो। यस्ता वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ। यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि दुई लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विश्कपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो। प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै टाक्स फोर्स पनि गठन गरेको छ।

टाक्स फोर्समा रहेका दूरसञ्चारका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप शुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आईएसपी०का प्रतिनिधिहरूलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइटलाई बन्द गर्ने काम गरिएको थियो।

आईएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने यूआरएललाई ब्लक गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए। उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एक/एक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ साइट तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरूलाई आईएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ।

यसमा पनि एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ।  यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर हन्टिङ गर्ने गरिन्छ। यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। 

कसैलाई यस्ता अवैधानिक वेबसाइटबारे थाहा भए  github.com/NTA-OPM लिंकमा अपडेट गराउन सकिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार