काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारका पछिल्ला कदमहरुका कारण सहकारी क्षेत्रमा ठूलो बज्रपात परेको बताउनुभएको छ । सहकारी कानूनमा भएका पछिल्ला संशोधनहरु, संघहरुको कारोबारमा गरिएको बन्देज र सहकारी अभियानलाई हेर्ने सरकारी रवैयाका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को १६ औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा ढकालले संघहरुको कारोबारमा गरिएको बन्देजले उब्जाएको समस्या इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘यतातिर एउटा ढोका बन्द गर्ने अनि उतातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को ढोका नखोल्ने हो भने, त्यो खालको डेडलकले कहाँ पुगिन्छ ? यो त रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बज्रपात जत्तिकै हुन्छ हामीलाई ।’ राष्ट्र बैंकससम्म पहुँच नपुग्दा त्यस्तै समस्या सिर्जित हुने परिस्थिति निकट पुगेको भन्दै ढकालले सहकारी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो ।

बचत फिर्ताका समस्या समाधान गर्नुपर्ने दबाबसँगै अन्य थुप्रै विषयहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि अभियानको मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकार नजिकबाट होइन परबाट मात्र अभियानलाई नियालिरहेको छ भन्ने अनुभूत भएको ढकालले बताउनुभयो ।

पछिल्लो पटक सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भदौ ५ गते जारी गरेको निर्देशनका विषयमा बागमती प्रोस्कून अध्यक्ष उद्धव सापकोटा झैं नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकाल पनि रुष्ट देखिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो पटक संशोधित सहकारी ऐनले तीन वर्षभित्र संघहरुको कारोबारको सेटलमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । त्यो समयभित्र के कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि हामीले बनाउन पाउनुपर्छ नि होइन र ? तर, पछिल्लोपटक रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्देशनले यो साधारणसभा भित्र फरफारकको लाइनमा जानुपर्छ, त्यसरी जानुहोस् भनेर ६ महिना पनि नभई भनेपछि अब हामी फेडेरेशनहरु मिलेर श्रीमान् सचिवज्यू अथवा मन्त्रालयको रेकमेन्डेशनमा राष्ट्र बैंकमा अर्को बैंकको विकल्प खोजेर जाँदा के हाम्रो अर्को बैंकको विकल्प त्यो टाइमभित्र स्वीकृत भएर आउँछ त ? होइन भने यतातिर बन्द गर्ने र उतातिर अर्को ढोका नखुल्ने भयो भने त्यो खालको डेडलकले के असर पर्छ ?

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको पानाबाट सहकारी तेस्रो पिल्लर हो भनेर हटेको छैन । ऐनले यसलाई प्राथमिकतामै राखेको देख्छु, नियमावली सक्रिय नै भएको देख्छु, तर व्यवहारमा त्यो खालको रवैया देखिएन । श्रीमान् सचिवज्यूसँग मेरो यो विनम्रतापूर्वक आग्रह हो, सिजेएनका साथीहरुलाई यो विषयमा कलम चलाउन मेरो अनुरोध हो ।’

उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई बचत फिर्ता र कर्जा असुलीमा मात्रै सीमित नगरी प्रवर्धनको एजेन्डालाई पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाउनुभयो । नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘बचत फिर्ता हुने, कर्जा असुल गर्ने कुरा पनि राम्रो हो, तर यसले सहकारी प्रवर्धन हुँदैन । सहकारी प्रवर्धनको एजेन्डा सँगसँगै जोडेर जानुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,  ‘यदी हामी यही विषयमा मात्रै गयौँ भने यसले एक दिन रित्तो बनाउँछ। सहकारी अभियानभित्र जुन ऊर्जा थियो, संविधानमा सहकारीलाई तेस्रो पिल्लरका रूपमा अङ्गीकृत गर्ने वातावरण थियो, त्यो बिस्तारै साँघुरो भएको देखिन्छ।’

भएका २१ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरुको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ढकालले यी सबै संरचनाहरु फङ्शनमा रहन नसकेको बताउनुभयो । तर, त्यही २१ वटा संघहरुभित्रको एउटा संघ नेफ्स्कून हो भन्दा अन्याय हुने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेफ्स्कूनले आफूलाई करेक्शन गर्दै आएको र निर्देशनकै नाममा सुधारहरु गर्दै आएको दाबी ढकालको थियो ।

नेफ्स्कूनका शाखा तथा सेवा कार्यालयहरू घटाइएको विषयप्रति पनि ढकालले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार केही समयअघिसम्म ३९ वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेवा दिइरहेको नेफ्स्कून अहिले १८ वटा कार्यालय र १० वटा सेवा कार्यालयमा खुम्चिएको छ । ‘करिब १८२० महिनाको बीचमा यति धेरै अफिसहरूलाई डाउनसाइजिङ गरेर जाने विषयले त्यहाँको जनस्तरमा रहेका सदस्य र सदस्य संस्थाले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । 

सहकारी क्षेत्रको सुधारका नाममा राम्रा संस्थालाई समेत समस्याग्रस्त संस्थासँगै व्यवहार गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । खराबलाई खराब भन्नुपर्ने भए पनि राम्रो काम गरिरहेका सहकारीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खराबलाई खराब भनौँ, तर सहीलाई अप्रिसिएट त गरिदिनुपर्छ नि। खाली दुईटा टास्क मात्रै राखेर जाँदा सहकारी अभियान शुद्धीकरणको बाटोमा जान सक्दैन।’

पत्रकारहरुले देखेका नराम्रा विषयमा कलम चलाउन पनि नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभयो । तर, त्यो कलम सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न चल्नुपर्यो, विस्थापित गर्नलाई होइन । खासगरी सिजेएनका साथीहरुलाई मेरो आग्रह हो ।’