काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जबाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । यही असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयकलाई संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजै मन्त्री रावलले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको छ ।

उहाँले विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसैगरी, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा विधेयक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताउनुभएको छ ।

भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गरिन् । यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुआत भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पुर्‍याइएको उल्लेख गर्दै संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसरी ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी छुट्याइएको कुल आरक्षण कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।

समावेशी कोटाको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।

महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत र दलितलाई १२।७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

हिलाबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ८ वटै समूहमा बाँडिएको छ, जसमा ‘विपन्न खस आर्य’ लाई समेत समेटिएको छ। यस समूहतर्फ आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।

यस्तै, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ। विधेयकले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त वा स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ।

हिलाका लागि मात्र विशेष पद: कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्नेछ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था: अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको पदमा पनि कामको प्रकृति हेरी खास प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। साथै, उनीहरूको सहजताका लागि अनुकूल कार्यस्थल र परीक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले समावेशिताको यो प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।