काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ माघ ११ मा सहकारी क्षेत्रको पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बनी मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरुमा आवश्यकताअनुसार डेडिकेटेड इजलास स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। 

सोही आदेश कार्यान्वनय गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले गत असोज २० गते १०० थानभन्दा बढी सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको जिल्लामा डेडिकेटेड इजलासको प्रबन्ध गरी सुनुवाईको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक कुमार क्षेत्रीले जानकारी गराउनुभयो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सहकारी ठगी तथा अन्य सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ अन्त्य हुने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाले तीब्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दा १०० थानभन्दा बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्न र अन्य जिल्ला अदालतमा रहेका सहकारीसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्टै समूहमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको संख्या १०० थानभन्दा बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने प्रबन्ध गर्नु र सोभन्दा कम संख्या रहेका सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा रहेका अन्य जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको छुट्टै समूह बनाई यथाशीघ्र अंग पुर्‍याउने कार्य सम्पन्न गरी पेसीमा प्राथमिकता दिई छिटो सुनुवाइ हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि जिल्ला अदालतहरुमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने डेडिकेटेड इजलास हुँदा सहकारी पीडितहरुले छिटो र सुलभ रुपमा न्याय पाउने अवस्था हुने उल्लेख छ।