काठमाडौं । पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीको स्वतन्त्रता र स्वायतता हनन् हुने बताएका छन् । उनले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बलियो निकाय आवश्यक रहेको र त्यसको लागि प्राधिकरणले सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको ‘प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा किनोट स्पिकरको रुपमा बोल्दै कोइरालाले सहकारीको विकल्प भनेको बलियो र सुधारिएको सहकारी भएको बताए ।

सहकारीमा कठोर सुधारको खाँचो परेको र त्यसका लागि अवेर गर्न नहुने उनको धारणा छ । ढिला गरियो भने सहकारीमा समस्या बढेर जाने हुँदा सुधारको लागि पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सहकारीको आवश्यकता आपूर्ति श्रृखला टुटेको र बजारको एकाधिकार भएको अवस्थामा हुने उनले जनाए ।

सहकारीमा जटिल समस्या भए पनि गाँठो फुकाउन सकिने भन्दै उनले बजारलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यो क्षेत्रले काम गर्न सक्ने बताए । नेपालमा सहकारी स्वःस्फूर्त रुपमा नभई सरकारद्वारा निर्देशित भएको उनले बताए ।

समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहकारीले सघाउनु पर्ने भए पनि त्यो दिशामा सहकारी अगाडि बढ्न नसकको उनको दावी छ । सहकारी राष्ट्र निमार्णको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन लाग्नु पर्ने भए पनि ३ दशकसम्म सहकारी सरकारको नियन्त्रणमा रहेको उनको भनाई छ । जन आन्दोलनपछि मात्र सहकारी पूनर्जागरण भएर र मुलकभर विस्तार भएर गएको उनले जनाए ।

को मान्छे वास्तविक सहकारीकर्मी हुनसक्छ भन्ने कुरा नर्हेर्दा अहिलको समस्या आएको तर्क छ । मुलुक भएका सहकारीलाई सुधार गर्न सके आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने र कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनता सहकारीमा आवद्ध रहेको उनले जनाए । सहकारीमार्फत ठुलो पूँजी निर्माण र  परिचालन भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाएको उनले जनाए ।

सम्मेलनको मुख्य वक्ताको रुपमा बोल्दै कोइरालाले मूलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारी क्षेत्रलाई कसले हेर्ने भन्ने अन्यौलता भएको बताए । सहकारी दर्ता मात्र गर्ने तर नियमन र प्रवद्र्धन हुन नसको उनको भनाई छ । सहकारी ठुलो र सानो नहँुने भन्दै उनले मर्म अनुसार सञ्चालन हुने मात्र सहकारी भएको बताए ।

ब्याजको लोभमा गैरसहकारी मान्छे यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले समस्या बढेर गएको उनको दावी छ । सहकारीमा लाखौं सदस्य आवद्ध भएर गएको र समावेशी विकासमा पनि सहकारीको योगदान ठुलो रहेको उनले बताए ।

सहकारीमा शासन प्रशासन शून्य भएको र यसलाई आधुनिकतामा लैजानु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सहकारीको अपनत्व राज्यले लिनुपर्ने र सहकारीमा नियम कानुनको चुनौती रहेको उनले जनाए । सहकारी मार्फत् बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने र त्यसका लागि राज्यले सही वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।