Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितहरुको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सहकारी संस्थामा रकम बचत गरेका पीडित बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता भने हुन सकेको नसकेको भन्दै अदालतले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र धितो बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा तिर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्तासम्बन्धी दायर रिटमा परमादेश जारी गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम पहिलो प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गर्न भनेको छ । पाँच लाखभन्दा बढी रकमलाई मापदण्ड बनाएर अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा ऋण दिन दिइएको धितो लिलाम बढाबढबाट बिक्री गरी रकम असुल्न भनिएको छ । अदालतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको फुकुवा गराएर बिक्री गर्न अनुरोध गर्न सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ । जसका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने र तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
