Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
काठमाडौं । देशभर हाल कायम ३१ हजार ४५० सहकारीमध्ये अधिकांशले सहकारी प्रवर्धन कोषमा रकम जम्मा नगरेको महा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवदेन अनुसार कोषमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु ९ करोड १९ लाख ६७ हजार र यो वर्षको थप २ करोड ७९ लाख ५२ हजार समेत गरेर रु ११ करोड ९९ लाख १९ हजार मौज्दात रहेको छ ।
कोष सचिवालयले सहकारीहरुबाट विवरण सङ्कलन नगरी बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा कोषमा एकमुष्ट आम्दानी जनाउने गरेका कारण कुन सहकारीले कति रकम दाखिला गरे भन्ने विवरण यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विषय स्पष्ट यकिन गरी उल्लिखित रकम कोषमा जम्मा गरिनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० (२) मा सहकारी संस्थाहरुको खुद बचतबाट जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सहकारी संघसंस्थाको प्रवर्धनका लागि व्यवस्था गरिएको कोष लामो समय बित्दा समेत परिचालन हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ जारी गरेपनि हालसम्म कोषको रकम परिचालन हुन नसकेको हो । सहकारी ऐनमा कोषको व्यवस्था भएसँगै केही सहकारी संस्थाले कोषमा रकम जम्मा गरेको भएपनि लामो समय कार्यान्वयनमा नआएका कारण धेरै संस्थाले रकम जम्मा गर्न छाडेको देखिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले साधारण सभाबाट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन भएको १५ दिनभित्र कोषको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सहकारीको क्षेत्राधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेपछि कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषमा समेत अन्योल भएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा समेत कोष बन्न थालेकाले सहकारीले संघीय कोषमा जम्मा गर्न छोडेको हुन् ।
