काठमाडौै । नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै पछाडि रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । विश्व बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य स् नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ विषयक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको तुलनामा निकै पछाडि रहेको उल्लेख गरेको हो । 

प्रत्येक पाँच वर्षमा सार्वजनिक गरिने उक्त प्रतिवेदनले सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४।२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखाएको छ । यस्तो वृद्धि दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

आन्तरिक रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । यसका लागि नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव विश्व बैङ्कले दिएको छ । 

प्रतिवेदनले समीक्षा अवधिमा नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ । यसमा विप्रेषणको सबैभन्दा ठुलो भूमिका देखाइएको छ । 

“गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,” नेपाल, मल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने । आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता सुधारमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भने रहेको उनले बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  “१६ औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ,” उनले भने, “यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ ।” 

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न चार वटा क्षेत्रमा सुधारको सिफारिस पनि गरेको छ । जस अन्तर्गत व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत आप्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पनि विश्व बैङ्कले दिएको छ । त्यस्तै मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना विश्व बैङ्कले देखाएको छ । 

जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र ९बन्ड० बजारको विकास तथा ठुला सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी० का ठुला परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको विश्व बैङ्कले देखाएको छ । 

त्यस्तै नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।