काठमाडौं । मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल मध्यम खालको मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा परेको छ । नेपाल शून्य दशमलव ६२२ सूचकाङ्कसहित एक सय ४५औँं स्थानमा छ । पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खराब हुनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैगिक असमानता कायम रहनुलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले हिजो सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन, (ह्युमन डिभेलपमेन्ट रिपोर्ट, २०२५) ले देखाएको नेपालको मानव विकासको चित्र हो यो । 

प्रतिवेदनले मानव विकासका बहुआयामिक पक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ रु र सम्भावना देखाएको छ, भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेको छ । एआईको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ र यसका चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन ल्याइएको बताउनुभयो । नेपालको हकमा समावेशी सेवा प्रवाह, स्थानीय तहहरूको कार्यक्षमतामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिगत प्रयासहरू अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।  

मन्त्री गुरूङले अनुसन्धान र विकासक्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको समेत बताउनुभयो । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले नेपालको उत्पादकत्व तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयास भइरहेको बताउँदै  “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, साईबर सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत क्षेत्रको कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो । विभिन्न स्थानमा डाटा सेन्टर निर्माण, एकीकृत ई–गभर्नेन्स प्रणाली विकासजस्ता आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारमा पनि सरकारले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको सचिव अर्यालको भनाइ थियो ।