काठमाडौं । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० बनाउने विषयमा सहमति भएको छ। आज (बिहीबार) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो।

आज (बिहीबार) देखि लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० र महंगी भत्ता सात हजार ३८० हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४७० र महँगी भत्ता २८४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ६३ रूपैयाँ र महंगी भत्ता ३८ रूपैयाँ हुनेछ। आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक १०७ रूपैयाँ हुने सहमति भएको छ। उक्त सहमति चिया बगानबाहेकमा श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यही निर्णय पछि आज सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको सम्मान र भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,’श्रमिकलाई एक मुट्ठी भरोसा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, श्रमिकहरूको मेहनत र योगदानले नै राष्ट्रको समृद्धि र विकासलाई सम्भव बनाउँछ। उहाँले श्रमिकको समृद्धि बिना राष्ट्रको समृद्धि असम्भव भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,’हामी सबैको कडा मेहनतको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र यसका लागि सरकारले सधैं काम गर्नेछ।’

यस निर्णयसँगै, सरकारद्वारा लागू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले श्रमिकहरूको भविष्यलाई थप सुरक्षित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम उठाइएको छ। अहिलेसम्म करिब २१ लाख श्रमिक यस कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न र उनीहरूको योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्न यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । ‘हाम्रो सरकारले श्रमिकको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने दृषटिकोणबाट यो निर्णय लिएको हो। श्रमिकहरूको सशक्तीकरण नै राष्ट्रको सशक्तीकरण हो,’ ओलीले भन्नुभयो ।