काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिनका लागि तीन महिना समय दिएर पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । यसको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्री प्रा.डा.कुमार इङनामले जानकारी गराए । मन्त्रालयको कार्ययोजनामा पनि सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथितिसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

जाँचबुझ आयोगले सहकारी विभागलगायतका सहकारी नियामक र तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्ने मन्त्री इङनामले प्रस्ट पारे । तीन महिना समय दिएर पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि नवगठित सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री इङ्नामको सक्रियता एवम् निर्देशनमा आयोग गठनको तयारी मन्त्रालयले थालेको हो । यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले धिप्री डटकमसँग केही दिनअघि भनेका थिए , 'सम्बन्धित महाशाखाबाट यससम्बन्धमा होमवर्क भैरहेको बुझेको छु । उनले भने, मूलतः समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको अवस्था, सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन अघि बढिरहेको समय, साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताको विषय तथा तिनै तहमा नियमनको अधिकार रहेको सन्दर्भमा सहकारीका समस्यालाई थप संवेदनशीलताका साथ लिई न्यायिक हिसाबाले जाँचबुझ गर्न लागिएको हो ।  मन्त्रीज्यूको ३९ बुँदे कार्ययोजनामा यो विषय अटाएको छ ।'

यस सम्बन्धमा बजेटका लागि अर्थसँग राय मागिएपनि त्यहाँबाट सहकारी मन्त्रालयले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएकोले मन्त्रालयकै स्रोत व्यवस्थापनको काम भनि अघि बढेको उनले जनाए । परिवर्तित परिस्थितिमा बनेको सरकारले आवश्यताको सिद्धान्तको आधारमा यथार्थ परक ढंगले सहकारी समस्यालाई लिदैं न्यायिक जाँचबुझको पहल गर्न लागेको वाग्लेले बताए । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सहकारी क्षेत्र सुधारको कार्ययोजनामा सहकारीमा विद्यमान बेथिति छानविनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको विषय अटाएको छ । सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी उक्त कार्ययोजनामा मन्त्रालयले यसको तयारी तुरुन्तै गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

पुस १८ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको उक्त कार्ययोजनाका ६ क्षेत्रमध्ये २ नम्बमा रहेको सहकारी क्षेत्र सुधार अन्तर्गत २.६ नम्बर बुँदामा तुरुन्तै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने