काठमाडौं । सरकारले सहकारीका समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएको छ । प्रथमतः समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएको सरकारले त्यसको सुरुवात आगामी जेठको पहिलो साताबाट गर्ने बताएको छ । बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताका लागि समस्याग्रस्त सहकारीहरुका ऋणीहरुबाट जम्मा भएको र चक्रीय कोषमा उपलब्ध रकमको प्रयोग गर्ने भएको छ । बचत फिर्तासँगै सरकारले ऋण असूलीमा कडाइ गर्ने नीति पनि अवलम्बन गरेको छ । साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने तर असूलीका लागि ठूला ऋणीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिएको जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ अब क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोषमा सरकारबाट २५ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ भने ऋणीहरूबाट असुल भएको करिब ६० करोड रूपैयाँ पनि जम्मा भएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्तमान सरकार सहकारीका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अब बचत फिर्ता सँगै ऋण असुलीलाई पनि कडाइका साथ अघि बढाइने जानकारी गराउनुभयो । बचत फिर्ताको मुख्य आधार नै ऋण असुली भएको बताउँदै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । ऋण नतिर्नेहरुलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाहरूबाट बञ्चित गर्ने तयारी सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनीहरुले प्राप्त गर्ने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छफल गरेको भन्दै जसरी हुन्छ समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले पहिलो चरणमा सबै बचतकर्तालाई उनीहरूको बचत रकमको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरेर सबैलाई पहिलो पटक बढीमा ५० हजार रूपैयाँका दरले रकम फिर्ता गरिने नीति लिइएको जानकारी गराउनुभयो ।

हाल सरकारले पहिलो चरणमा भने पाँच लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दै आएको भए पनि समस्याग्रस्त सहकारीका हरेक बचतकर्ताले बचत रकमको ५० प्रतिशत रकमसम्म फिर्ता पाउने भएका छन्। तर, यस्तो फिर्ता रकम अहिले ५० हजार रूपैयाँसम्म मात्रै हुने पनि आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष आचार्यले ठूला ऋणीप्रति कठोर बन्ने र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्दै लाने रणनीति तयार पारिएको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले २० समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सम्पर्कमा आएका बचतकर्ताहरू हालसम्म ७६ हजार ४ सय ४४ जना भएपनि यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउनुभयो । ती बचतकर्ताको झण्डै ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको छ । जसमध्ये ५ लाखसम्मका बचतकर्ता ५८ हजार १ सय ४१ जना छन् । ‘७६ हजारमा १८ हजार मात्रै ५ लाख भन्दा माथिका बचतकर्ता रहेको देखियो,’ उनले भने ।

कुल बचत ४५ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्नेमा साना बचतकर्ताहरूको मात्रै ६ अर्ब ६६ करोड छ । त्यसैगरी १ लाख सम्मका बचतकर्ताको संख्या ३६ हजार ५ सय २२ छ । उनीहरूको कुल बचत एक अर्ब ३५ करोड मात्र रहेको रिजालले जानकारी बताउनुभयो ।

त्यसैगरी ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको कुल बचत ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै २५ हजार भन्दा थोरै बचत भएका बचतकर्ताको संख्या १७ हजार रहेको छ भने ५० हजारसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको संख्या ९ हजार छ । ५० हजारसम्म बचतकर्ताको कुल बचत ५८ करोड रुपैयाँ रहेको रिजालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।

जेठको पहिलो साताबाट बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा रकम फिर्ता गरिने र छुट भएका बचतकर्ताका लागि पुनः मागदाबी खुला गर्ने तयारी रहेको समेत समितिको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। 

किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउने ऋणीलाई निश्चित समय दिइनेछ भने अटेरी गर्नेहरूको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यसमेतलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।

मंगलबार बिहान मात्रै समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको छ। 

सम्पर्कमा नआउने वा कर्जा नतिर्ने ऋणी तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आवश्यक परे कैद तथा जरिवाना गर्ने समेत बताइएको छ।

त्यस्तै, कर्जा सावाँ, ब्याज र हर्जाना रकम समयमै नतिरे विद्युत, धारा सिफारिस लगायतका सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ। 

सरकारले केही दिनअघि हालै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सहकारी ऐन २०७४ ले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सदस्य अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिए वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। 

सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति लगायत अख्तियारप्राप्त तथा सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट असुल भएको रकमबाट नपुगेमा यस्ता सदस्यबाट समेत सम्पत्ति बिक्री गरेर उठाउन सकिने नीति बनाइएको हो।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ले सहकारीमा रहेर रकम अपचलनमा सघाउनेदेखि उनीहरूको अलग भइसकेको परिवारबाट रकम असुल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। चक्रीय कोषको रकम समस्याग्रस्त सहकारी ऋणीबाट असुली गरेर सरकारले नै फिर्ता पाउने सोधभर्नाको रकम हो।