Sep 20 2026 | २०८३, असोज ४ गते
Follow us
२०८३, असोज ४ गते
Sep 20 2026 | २०८३, असोज ४ गते
काठमाडौं । 'समुद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीबासी' को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको सक्षमता विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि हिजो जेठ २० गते प्रस्तुत गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन, क्षमता विकास, सहकारी शिक्षा, वित्तीय र व्यावसायिक साक्षरतामार्फत स्रोतसाधन र पुँजीलाई उत्पादनशील एवम् आयमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी कृषि उपजको बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा सहकारी सङ्घ(संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सहकारीकरण गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेशमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सक्रिय बनाउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकारीकरण गरिने छ। उपभोक्ता समूहको कोषमा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत सहकारीमा जम्मा गरी वन उद्यम एवम् व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन र विपन्नमुखी आयआर्जन कार्यक्रम परिचालन गरिने छ।'
कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनमा प्रवाह भएको कृषि कर्जाको ब्याजमा कृषक तथा फर्महरुसँगै सहकारीहरुलाई समेत सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।
बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत आठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ वाचन गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश प्रमुखले तय गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
