काठमाडौं । सरकारले सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । असार ५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत सहकारी अध्यादेश अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्न सहकारी पहिलो संशोधन ऐन २०८३ संसदमा दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका तर्फबाट सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ दर्ता भएको हो ।  असार ७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दर्ता नम्बर ९ रहेको छ । 

दर्ता भएको विधेयकमा सहकारीका संघहरुलाई तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघहरुलाई आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित गराउन यसो गर्नुपरेको तीन महले विवरणमा उल्लेख छ । मूल ऐनको दफा ५० को उपदफा ८ पछि ९ थप गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । संघहरुले यसको विरोध गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्चिने अपेक्षा गरेपनि दर्ता गरिएको अध्यादेशमा उक्त विषय सम्बोधन भएको छैन । यसैगरी, परिवारको दायरा र नातेदारसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थामा पनि कुनै संशोधन गरिएको छैन । विधेयकले प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, मुख्य कारोबारको विषयमा पनि कम्तिमा ३० प्रतिशतभन्दा भन्ने शब्दको सट्टा कम्तिमा ५० प्रतिशतभन्दा भन्ने शब्द समेटिएको छ । यसले मुख्य कारोबारको अर्थ र दायरा स्पष्ट हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार २६ गतेसम्म विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । दर्ता विधेयक सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको जनाइएको छ । सरकारकातर्फबाट प्रस्तुत विधेयकमा संघहरुको कारोबारका सम्बन्धमा कुनै संशोधन नभएकाले अब भने बल सांसदहरुको कोर्टमा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले सहकारी संघहरुलाई वित्तीय कारोबार गर्न दिने विषयमा संशोधन दर्ता गराएमात्र सम्भावना रहनेछ ।

सहकारीसम्बन्धी उक्त विधेयकको उद्देश्य र कारण खुलाउँदै मन्त्री रावलले लेख्नुभएको छ, 'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सबै सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र सबै सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक रुपमा दर्ता अधिकारीबाट अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित प्राधिकरण र रजिष्ट्रारबीचको कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारीमा थप स्पष्ट गर्दै सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जोसुकैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई ऋण असुली तथा साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई तत्काल कार्यान्वयन गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकोले “सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८३ र ३ र ५ मा स्वीकृति प्राप्त भएकाले यो विधेयक पेश गरेको छु।'

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताका सम्बन्धमा गरिएका संशोधनका कारण राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक आर्थिक टिप्पणी खण्डमा लेखिएको छ, 'प्रस्तुत विधेयकमा सहकारी क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा गठन भएका विभिन्न आयोग, समिति, कार्यदलको सुझाव तथा सिफारिस एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलामा उल्लिखित विभिन्न विषयमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रशासन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने एवं नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी सस्थाहरुलाई व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनिय बनाउदै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा केही आर्थिक भार थपिने देखिन्छ।'

विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेस गर्दा विधेयकको साथमा सम्भावित न्यूनतम आर्थिक दायित्वको विस्तृत विवरणसहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुरुप उक्त जानकारी प्रस्तुत गरिएको हो ।

संसद नियमावली अनुसार सभामा विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि अर्को बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने वा विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत राख्न सक्छन् । विधेयक जनताको प्रतिक्रिया लिन अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढे यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए यसमाथि नै सभामा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुन्छ । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भएर अगाडि बढे विधेयकको आवश्यकता र औचित्यमाथि चर्चा हुन्छ । यहाँनेर पनि सांसदहरूले विधेयकको आवश्यकता र महत्वबारे अध्ययन गर्न समय प्राप्त गर्नेछन् ।

सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयकका विभिन्न दफा वा बुँदाहरूमा चित्त नबुझेमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन्। संसद नियमावली अनुसार संशोधन दर्ताका लागि सामान्यतया ७२ घण्टाको समय दिइन्छ। सांसदहरूले विधेयकका प्रावधानहरू हटाउन, नयाँ कुरा थप्न वा भाषा सच्याउन प्रस्ताव गर्न सक्छन्।

सबै संशोधन प्रस्तावहरू संकलित भएपछि विधेयकमाथि सम्बन्धित समिति वा पूर्ण सदनमा दफावार छलफल हुन्छ। यस क्रममा विज्ञ, सरोकारवाला वा सर्वसाधारणको सुझाव पनि लिन सकिन्छ। समितिले आवश्यक परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन तयार पार्छ ।

विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्राप्त भएपछि विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् वा दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय विषयगत समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन उपर सदनमा छलफल हुन्छ र संशोधनहरूलाई एक एक गरी निर्णयार्थ पेश गरिन्छ। संशोधनहरू पारित वा अस्वीकृत भएपछि विधेयकलाई समग्र रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मतदान गराइन्छ।

एउटा सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनमा जान्छ र त्यहाँ पनि माथि उल्लिखित प्रक्रिया दोहोरिन्छ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिन्छ। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐन (कानुन) बन्दछ ।

स्मरणीय छ, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भन्नाले सदन नचलेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशलाई कानुनको रूप दिन संसदमा पेश गरिने नयाँ विधेयक हो। नेपालको संविधान अनुसार यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ, अन्यथा अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ।

सहकारी पहिलो संशोधन ऐन २०८३ संसदमा दर्ता https://hr.parliament.gov.np/np/bills/MdtHdMei