काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको पुन:स्थापनाका लागि सरकारले ३ हजार २७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा गठित केन्द्रीय समितिले २७७ कित्ता सम्भावित जग्गा पहिचान गरी पुन:स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको हो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पहिचान भएका जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ। प्रतिवेदनले सम्भावित जग्गाको प्रारम्भिक पहिचान गरिसकेको भए पनि बाढीपीडितको स्थायी पुन:स्थापनाका लागि थप प्राविधिक तथा सामाजिक अध्ययन आवश्यक रहेको देखाएको छ।

क्षेत्रफलका हिसाबले नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको छ। त्यस्तै रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्। समितिको अध्ययनमा पहिचान भएको ठूलो हिस्सा सरकारी तथा वन क्षेत्रअन्तर्गत रहेको देखिएको छ।

समितिले सम्भावित जग्गा पहिचान गरे पनि तीमध्ये सबै स्थान पुन:स्थापनाका लागि तत्काल उपयुक्त छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छैन। सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर थप अध्ययनपछि मात्रै पुन:स्थापनाको अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

प्रभावित परिवारको साबिक बस्ती नजिक रहेको भए पनि प्राकृतिक जोखिम उच्च भएका स्थानमा पुन:स्थापना गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ। पहिचान गरिएका स्थानमा सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक पक्षको थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय समुदायसँग परामर्श गरेर मात्रै पुन:स्थापनाको अन्तिम क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुन:स्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गर्दा विभिन्न सरकारी निकायमा उपलब्ध भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो।

यस क्रममा स्थलाकृति तथा कित्ता नक्सा, विपद्अघिको र विपद्पछिको भू-उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू-उपयोग नक्सा, डिजिटल उचाइ नमुना, पहिरो जोखिम नक्सा, खानेपानीका स्रोत, सडक सञ्जाल तथा नदी प्रणालीलगायतका तथ्यांकलाई बहु-मापदण्डीय विश्लेषण मार्फत अध्ययन गरिएको थियो।

उपलब्ध अभिलेख र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकलाई स्थलगत अवलोकनसँग समेत तुलना गरी सम्भावित पुन:स्थापना क्षेत्रको प्रारम्भिक उपयुक्तता परीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले पुन:स्थापनालाई केवल घर बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

पुन:स्थापित हुने परिवारका लागि सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रसहितका आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गरेर एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणामा योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रभावित समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक अभ्यास, परम्परागत जीवनशैली र सामुदायिक संरचनालाई समेत पुन:स्थापना योजनाको हिस्सा बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

जग्गा छनोट गर्दा गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुन:स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सरकारले केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भएर अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने तथा पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन र प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यस्तै, जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र उपाय सिफारिस गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुन:स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा खोजी र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको थियो।