२०८३ भदौ १० (२६ अगस्ट, २०२६) मा भोटेकोसी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले नेपाललाई पुनः एउटा निर्मम सत्य सम्झाएको छ - विपद्ले नदीका किनार, सडक, पुल र घर मात्र भत्काउँदैन । यसले समाजभित्र गुम्सिएका असमानताका खाडललाई अझ गहिरो बनाउँछ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लामा आएको बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो । हजारौँ परिवार प्रभावित भए । घर, बस्ती, सडक, पुल तथा कृषि र अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्यो ।
बाढीको कथा केवल भत्किएका पर्खाल र बगेका सडकमा मात्र सीमित छैन । देख्ने र सुन्नेका लागि भौतिक क्षति कहालीलाग्दो विषय बन्छ । तर, घर भत्किएपछि भान्सा कसरी चल्छ ?, पानीको मुहान पुरिएपछि घैँटो कसले बोक्छ ?, खाद्यान्न सकिँदा परिवारको पेट कसले भर्छ ?, बिरामी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्याहार कसले गर्छ ?, राहत र सरकारी सहायताका लागि चाहिने कागजात र सूचनामा कसको पहुँच पुग्छ ? लगायत प्रश्नका उत्तर खोज्दै जाँदा विपद्को अर्को अनुहार उघ्रिन्छ । त्यसबाट प्रभावित महिला र किशोरीको अनुहार प्रकट हुन्छ ।
भोटेकोसी विपद्
तथ्याङ्कभित्रको कहालीलाग्दो यथार्थ
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला निकाय (UN Women) को प्रारम्भिक लैङ्गिक मूल्याङ्कन अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै अनुमानित १ लाख ५७ हजार ५० महिला तथा बालिका बाढीबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । विस्थापन, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ, स्वास्थ्य र संरक्षण सेवामा पहुँच, खाद्य र पोषण असुरक्षा, जीविकोपार्जनको क्षति र बढ्दो अवैतनिक हेरचाह आदिका बोझले महिला र बालिकामा जोखिम थपिएको छ । यससँगै एउटा आधारभूत प्रश्न जन्मिएको छ-के प्राकृतिक विपद् सबैका लागि समान हुन्छ ?
बाढी एउटै नदीमा आउँछ तर त्यसको प्रहार सबैमा समान हुँदैन । निर्णय प्रक्रियामा अधिकार, सम्पत्तिमा स्वामित्व, आम्दानीमा पहुँच, सूचना प्राप्त गर्ने क्षमता र सामाजिक सञ्जालसँगको पहुँचले विपद्को सामना गर्ने क्षमता निर्धारण गर्छ । तसर्थ, महिलाको विपद्जन्य जोखिमलाई केवल 'महिला भएकै कारण' भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो हाम्रो सामाजिक संरचना, लैङ्गिक असमानता र स्रोत-साधनमा असमान पहुँचले सिर्जना गरेको अतिरिक्त जोखिम पनि हो ।
नेपालमा महिलाको दैनिक जीवन प्राकृतिक स्रोतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । पानी, दाउरा, घाँस, कृषि र घरायसी हेरचाह सम्बन्धी ठुलो हिस्सा महिलाकै काँधमा छ । जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाका कारण वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तन, खडेरी, बाढी, पहिरो आदिले महिलाको कार्यभार थपिएको छ । पानीको मुहान टाढिँदा उनीहरूले दिनुपर्ने समय र श्रम बढेको छ । कृषि उत्पादन घट्दा परिवारको खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी र मानसिक दबाब पनि उनीहरूमाथि नै थप भएको छ । यस अर्थमा जलवायु परिवर्तन महिलाका लागि केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन । यो समय, श्रम, स्वास्थ्य, आम्दानी र अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक प्रश्न पनि हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को प्रतिवेदन अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट करिब ९८ हजार ५६० प्रजनन उमेरका महिला प्रभावित भएका छन्, जसमा करिब ५ हजार ३० गर्भवती महिला छन् । स्वास्थ्य संस्था, सडक र यातायातमा पुगेको क्षतिले नियमित तथा आकस्मिक मातृ स्वास्थ्यसेवा कठिन बन्न पुगेको छ । अस्थायी तथा भिडभाडयुक्त बासस्थान, गोपनीयताको अभाव, सुरक्षित सेवाको सीमित पहुँच आदि कारणले महिला र किशोरीको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम वृद्धि भएको छ ।
विपद्का समयमा सूचना र सहायता पाउने क्षमता अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । UN Women को लैङ्गिक मूल्याङ्कन अनुसार प्रभावित जिल्लामा करिब तीनमध्ये एक महिला निरक्षर छन् । यसले राहत सम्बन्धी सूचना बुझ्न, दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न र आफैँ सहायता दाबी गर्न उनीहरूका लागि थप अवरोध सिर्जना हुने देखिन्छ ।
उद्धारपछि ओझेलमा परेको सङ्कट
विपद्पछि उद्धार र आपत्कालीन राहतमा सबैको ध्यान पुग्छ । दुःखमा साथ दिने नेपाली संस्कार प्रशंसनीय छ । आपत्कालीन राहतपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुन्छ । घर पुनर्निर्माणले लामो समय लिन सक्छ । जीविकोपार्जन पुनःस्थापित हुन अझ लामो समय लाग्न सक्छ । बालबालिकाको शिक्षा खण्डित हुन्छ । प्रियजन गुमाउनुको मनोसामाजिक अभिघात र आर्थिक भारले परिवारलाई थिच्छ । आर्थिक भार पुरुषले सम्हाले पनि घरभित्रको भताभुङ्ग अवस्था सच्याउने, परिवारका सदस्यको हेरचाह गर्ने, पानी र खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने तथा दैनिक जीवनलाई पुनः लयमा फर्काउने अतिरिक्त दायित्व महिलाकै काँधमा आउँछ ।
तसर्थ, 'प्रभावित परिवार' लाई एउटै एकाइ मानेर मात्र योजना बनाउँदा घरभित्रको लैङ्गिक असमानता ओझेल पर्न सक्छ । राहतको प्याकेज दैलोमा पुग्दैमा महिलाका विशिष्ट आवश्यकता सम्बोधन हुँदैनन् । उपलब्ध राहतले घरभित्र कसको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
लाभग्राही र नेतृत्वकर्ताको दोहोरो भूमिकामा महिला
भोटेकोसी बाढीले हिमाली तथा नदीकिनारका समुदायमा विपद्जन्य जोखिमको गम्भीरता उजागर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले पूर्वसूचना, सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, उत्थान योजनामा लगानी लगायत आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
विपद्को जोखिम प्राकृतिक मात्र हुँदैन । गरिबी, कमजोर पूर्वाधार, सूचनामा सीमित पहुँच, सामाजिक बहिष्करण र निर्णय प्रक्रियामा कमजोर प्रतिनिधित्व जस्ता सामाजिक अवस्थाले प्राकृतिक घटनालाई अझ गम्भीर मानवीय सङ्कटमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । तसर्थ, जलवायु न्यायको बहसमा लैङ्गिक न्यायलाई अलग राख्न मिल्दैन ।
भोटेकोसी बाढीपछि नेपाल पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अबको चुनौती भत्किएका भौतिक संरचना बनाउनु मात्र होइन । अझ सुरक्षित, समावेशी र उत्थानशील समाज निर्माण गर्नु पनि हो । यसका लागि पुनर्निर्माणका योजनामा महिलाको आवाजलाई औपचारिक रूपमा समेट्न जरुरी छ ।
पानीका मुहान, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सडक र कृषिसेवा कहाँ र कसरी पुर्याउने भन्ने निर्णयमा प्रभावित महिलाको अनुभव र आवश्यकता सुनिनुपर्छ ।
जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई स्थानीय महिलाको ज्ञान र अनुभवसँग जोडिनुपर्छ ।
कृषिमा विविधीकरण, पानी व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय बीउ संरक्षण तथा महिला सहकारीमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनुपर्छ ।
पूर्वसूचना प्रणाली तथा राहत सम्बन्धी सूचनामा महिलाको प्रत्यक्ष र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
पुनर्निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा प्रभावित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
सिप, क्षमता र दक्षताका आधारमा महिलाको जीविकोपार्जनको स्थायित्व खोजिनुपर्छ ।
पुनर्निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित महिलाको सिप र दक्षता अभिवृद्धि गरी स्थानीय स्तरमै पर्याप्त अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ ।
महिलालाई 'दयाका पात्र' र 'लाभग्राही' का रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । उनीहरूलाई योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य साझेदार तथा निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष भोटेकोसी बाढीले हामीलाई घाउ लगाएर गएको छ । घाउसँगै यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ-विपद् व्यवस्थापनलाई केवल क्षणिक उद्धार र राहतमा सीमित राख्ने कि यसलाई सामाजिक रूपान्तरणको अवसर पनि बनाउने रु नेपाल जस्तो जलवायु तथा विपद् जोखिममा रहेको देशका लागि यसको उत्तर स्पष्ट हुन जरुरी छ । हामी प्राकृतिक महाविपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनौँ । तर, त्यसले पुर्याउने क्षति र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभेदलाई कम गर्न सक्छौँ । बाढी नदीमा मात्र आउँदैन । बाढी घरभित्र पनि आउँछ । महिलाको जीवनमा थपिने जिम्मेवारी, बढ्दो श्रम, स्वास्थ्यमा पर्ने असर र मानसिक तनावको बाढी झन् विनाशकारी हुन सक्छ । तसर्थ, जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नदीमा बाँध र पुल मात्र बलियो बनाएर पुग्दैन । समाजमा समानताको आधार पनि बलियो बनाउनुपर्छ । यसपालिको भोटेकोसी बाढीले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश यही हो-विपद्पछिको पुनर्निर्माण भनेको भत्किएका संरचना बनाउनु मात्र होइन, असमानताले कमजोर बनाएको समाजलाई पुनर्निर्माण गर्नु पनि हो ।
आर.एम.पी. मिडिया प्ल्याटफर्म प्रा. लि.
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५, थली, काठमाडौं
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं ४९६२/२०८१-२०८२
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण प्रमाणपत्र नं: ४९५४-२०८१/०८२
कम्पनी दर्ता नं: ३५९१२४/८१-८२
मोबाइल सम्पर्क: ९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२, ९८४९९९५६२४
इमेल सम्पर्क: rmp@dhipri.com, marketing@dhipri.com, content@dhipri.com
