काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाह लगायतको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने गरी थालेको मुलुकी संहिता संशोधनको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा विभिन्न उपदफा संशोधन गरी बहुविवाहलाई पश्रय दिने व्यवस्था गरिएको भन्ने सार्वजनिक विषयप्रति ध्यानाकर्षण गरी छलफल थालेको बताएको छ । साउन १८ गते मन्त्रालयसँग संशोधन मस्यौदा माग गरी छलफल थालेको जनाउँदै आयोगले बहुविवाह कानूनी कसुर मात्रै नभई मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएको जनाएको छ ।
कानून संशोधनबाट प्रत्यक्ष परोक्ष बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुन गई घर परिवार तथा समाजमा पार्ने दूरगामी प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ –लोकतन्त्रान्त्रिक मुलुकमा कानून निर्माण र संशोधन गर्दा सो कानूनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा आयोग दृढ छ ।
आयोगले बहुविवाह लगायतका व्यवस्था संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अध्ययन गर्न समेत सरकारलाई सम्झाएको छ । साथै आयोगले दिने सुझावलाई पनि समेटेर कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
Chairman and Editor
रञ्जनमणि पौड्याल
Sub-Editor
राजनमणि पौड्याल
Managing Director
पोषणा रिमाल
४९६२/२०८१-२०८२
९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२,
ranjanmanip@gmail.com
आर.एम.पी. मिडिया प्ल्याटफर्म प्रा. लि.
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५, थली, काठमाडौं
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं ४९६२/२०८१-२०८२
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण प्रमाणपत्र नं: ४९५४-२०८१/०८२
कम्पनी दर्ता नं: ३५९१२४/८१-८२
मोबाइल सम्पर्क: ९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२, ९८४९९९५६२४
इमेल सम्पर्क: rmp@dhipri.com, marketing@dhipri.com, content@dhipri.com