काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हरित नीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र स्थानीय स्रोतमा आधारित कार्ययोजना अघि बढाउन आवश्यक भएको भन्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, खोटाङका उपसभापति समेत रहेका नगरप्रमुख भट्टराईले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सम्बोधन गरी खुला पत्रमार्फत अब पार्टीले हरित बाटो तय गर्नुपर्ने सुझाव राखेका हुन् । उनले आजबाट औपचारिक रुपमा शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले “बीपीको विचार, हरित नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र काँग्रेसको नयाँ बाटो “ तय गरोस् भन्ने  सार्वजनिक अपील गरेका छन् ।

सोही विषयमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि उनले पार्टी कार्यालय सानेपामा आगामी कात्तिक ३ गते दिउँसो २ बजेदेखि ५ बजेसम्म धर्ना दिने जनाएका छन् । पत्रमा भट्टराईले भनेका छन्, ‘मैले आज उठान गर्न खोजेको विषय भनेको काँग्रेसले अब वातावरण, जलवायु परिवर्तन र स्थानीय उत्पादनको सवाललाई आफ्नो नीतिगत व्यवस्था गर्नै पर्छ । हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक इतिहास जनजीवन र मानवताको पक्षमा उभिएको इतिहास हो।’

उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट केवल मौसमको असामान्यता होइन । यो जनजीवन, कृषि, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती हो । त्यसैले काँग्रेसले अब “वातावरणमैत्री अगुवा दल” को रूपमा तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्म आफ्नो पहिचान बनाउने साहसिक कदम चाल्न जरुरी छ । किनकी अव आयातित र परनिर्भरताले देश समृद्ध हुन सक्दैन । देश असफल वा कमजोर भयो भने काँग्रेस कसरी दह्रो हुन्छ रु यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा गहन छलफल गरी  ठोस् निष्कर्ष निकालियोस् ।’

उनले आग्रह छ, 'अब केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माणमा बाँस , वेत , काठ र स्थानीय स्रोत प्रयोग गरी हरित भवन र फर्निचर निर्माण गरियोस्। सभापति र नेताहरूले आयातित महंगा कुर्सी होइन, आफ्नै माटोको बाँस , वेत , काठ र राडीको आसनमा बसेर निर्णय गर्ने पद्धति शुरू गरियोस् भन्ने मेरो जोड्दार माग छ । बाँस हाम्रो संस्कृति, पर्यावरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रतीक हो।' उनले  “हरित बाटो” नै आत्मनिर्भर, दिगो र समृद्ध नेपालको बाटो भएको बताएका छन् ।

यसअघि, नगरप्रमुख भट्टराईले वन्यजन्तुबाट कृषिमा हुने क्षति, जलवायु परिवर्तन र स्थानीय स्रोत–साधनको संरक्षणमा आधारित सात बुँदे माग राख्दै साउन ११ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनमा बसेका थिए ।  “बाँस, स्थानीय स्रोत र हरित नीति” सम्बन्धी उक्त सात बुँदे  विषयमा उनी र सरकबारबीच साउन १८ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन सरकारले जनाएको थियो । यसपटक उनले आफ्नै पार्टीलाई हरित बाटो तय गर्न आग्रह गर्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।