काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले माग गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन फर ज्युरिस्ट्सले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा फागुन २१ गते तय निर्वाचनअघि आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
ती संस्थाहरूले जेनजी आन्दोलनसँगै २०४६ सालदेखि भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र दुरुपयोगका घटनाबारे छानबिन गर्न विभिन्न आयोग गठन भए पनि ती आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गरेका छन्। २०४६ सालको घटनासम्बन्धी मल्लिक आयोग, २०६२र०६३ का घटनाबारे रायमाझी आयोग तथा २०७२ सालको घटनाको छानबिनका लागि गठित लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू हालसम्म सार्वजनिक नगरिनुले दण्डहीनताको प्रवृत्ति बलियो बनाएको उनीहरूको धारणा छ।
विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा सुरक्षा निकाय वा राजनीतिक पक्षबाट विरोध हुन सक्ने तथा त्यसले निर्वाचन वातावरणमा असर पार्ने आशंकाका कारण आयोगको कार्यावधि लम्ब्याइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
Chairman and Editor
रञ्जनमणि पौड्याल
Sub-Editor
राजनमणि पौड्याल
Managing Director
पोषणा रिमाल
४९६२/२०८१-२०८२
९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२,
ranjanmanip@gmail.com
आर.एम.पी. मिडिया प्ल्याटफर्म प्रा. लि.
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५, थली, काठमाडौं
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं ४९६२/२०८१-२०८२
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण प्रमाणपत्र नं: ४९५४-२०८१/०८२
कम्पनी दर्ता नं: ३५९१२४/८१-८२
मोबाइल सम्पर्क: ९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२, ९८४९९९५६२४
इमेल सम्पर्क: rmp@dhipri.com, marketing@dhipri.com, content@dhipri.com