काठमाडौं ।  नयाँ सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया पहिलो एक सय दिन भित्रै सुरु गर्ने जनाएको छ । 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हिजो जारी गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सय दिन भित्र सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची शनिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीको ९९ नम्बर बुँदामा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सय दिन भित्र सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको दलले निर्माण गरेको सरकारले सहकारीको संकट समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सहकारीका सम्बन्धमा रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख तीन बुँदा यस्ता छन्:

२९) सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर-बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौं। ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र 'घ' वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न 'दोस्रो तहको नियामक' गठन गर्नेछौं ।

३०) कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र 'ऋणको पासो' अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई 'कर्जा सूचना केन्द्र' सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ। ब्याजदरलाई 'बेस रेट' सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछौं । साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित

३१) आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं। बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ता देखि सुरु गरि भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।

हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले, 'थुनेर होइन, सुनेर' समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, 'मिलापत्र' का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।