Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कडा प्रशासनिक व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
पत्रमा सरकारले सुशासन र सदाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसार काम गर्न भनिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक छ।’
यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ। ‘सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय/कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रुपमा जिम्मेवार बनाइने भएकोले सोही बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
