काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश जारी गरेको जनाएको छ । बुधबार सरकारले छ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाएर दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्न यी अध्यादेश जारी गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिन, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताउनुभएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाले कार्यसञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्था रहेका छन् ।

यस्तै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

यसै गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । जस अन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुने छन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताइएको छ । 

साथै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।

यस्तै सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।