काठमाडौं । सरकारले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। मुख्यत: सरकारको ध्यान विदेशमा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सरकारी कर्मचारीहरूको खोजी तथा निगरानीमा गएको छ ।

यसैक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले बुधबार दुई जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित आफ्नो सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको देखिएकाले उनीहरूमाथि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका कारण उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन तथा असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। उनीहरूले अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको भन्दै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो ।