विषय प्रवेश
सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधनका लागि केही साताअघि आएको अध्यादेशले लामो समयदेखि वित्तीय कारोवार गर्दै आएका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका जम्मा ६० वटा सहकारी संघहरूले ३ बर्षभित्र वित्तीय कारोवार बन्द गर्ने व्यवस्था ल्याएपश्चात सहकारी अभियान तरङ्गित भयो । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत उक्त अध्यादेश सहकारी ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८३) मा परिणत हुँदैगर्दा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघहरू एकापसमा मिली सहकारी बैंक गठन गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरे पश्चात सहकारी अभियान थप तरङ्गित भएको छ । संशोधित व्यवस्थामा सहकारी संघहरूले तीन बर्षभित्र वित्तीय कारोवार बन्द गर्ने वा हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसंग एकीकरण गर्ने वा नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । तिन विकल्पमध्ये सहकारी बैंक गठनका लागि मापदण्ड, विधि, प्रकृया, पूर्वस्विकृती र ईजाजतपत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा बहस शुरू भएको छ । यस लेखमा नयाँ सहकारी बैंक गठनका आधारभूत विषयलाई प्रस्तूत गरिएको छ । 

सहकारी ऐनमा भएको संशोधन 
लामो समयदेखि सहकारी संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोवारलाई पुनरव्यवस्थित गर्दे नियामकीय दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ९ मा देहाय वमोजिमको व्यवस्था संशोधन मार्फत थप भएको छ ।

“यस दफामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नसक्ने छैनन् । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोवार गरीरहेका जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रिय स्तरका सहकारी संघहरूले एकापसमा मिलि एकपटकका लागि यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीनबर्षभित्र ऐनको दफा १२ र परिच्छेद–८ वमोजिम सहकारी बैंक गठन गर्न वा दफा ८७ वमोजिम सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसंग एकीकरण गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन” । साथै, उपदफा १० मा थप भई “उपदफा ९ वमोजिमको प्रकृयाको अनुगमन र सहजीकरण प्राधिकरणले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

यस व्यवस्थाबाट बचत तथा ऋणको कारोवार गरिरहेका सहकारी संघहरूले संशोधित ऐन लागु भएको मितिले ३ बर्षभित्र साविक सहकारी बैंकसंग एकीकरण गर्नसक्ने, संघहरू एकापसमा मिलेर अलग्गै सहकारी बैंक गठन गर्नसक्ने वा ३ बर्षसम्म साविककै वित्तीय कारोवार गर्दै त्यसपछि वित्तीय कारोवार बन्द गर्नुपर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

नयाँ संशोधनले केही संघहरू मौजुदा सहकारी बैंकसंग एकीकरणमा जाने र केहीले नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्नसक्ने बाटो पनि खुला राखेको देखिन्छ । नयाँ संशोधनले एकीकरण वा नयाँ सहकारी बैंक तत्कालै खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । अर्थात्, नयाँ विकल्पमा ३ बर्षसम्ममा जान सकिने लचकता राखेको देखिन्छ । त्यतिञ्जेल साविक वित्तीय कारोवार गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन ।
सहकारी बैंक गठन सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ (१) मा यसप्रकारको व्यवस्था रहेको छ ।

“संस्था वा संघको बचत स्विकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई संस्था वा संघ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृती लिई सहकारी बैंकहरू गठन गर्न सक्नेछन्” । 

यस व्यवस्थाले सहकारी बैंक गठन गर्न सहकारी संघसंस्थाहरू नै एकापसमा मिलेर एकभन्दा बढीको संख्यामा समेत सहकारी बैंक गठन गर्नसक्ने कुराको प्रत्याभूती गरेको छ । साथै, यो प्रावधानले सहकारी बैंक गठन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृती लिन अनिवार्य रहने पनि व्यवस्था गरेको छ । 

सहकारी बैंक सञ्चालनको नियमन सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ मा यसप्रकारको व्यवस्था रहेको छ । “सहकारीे बैंकको पूँजीको बनौट, सहकारी बैंकका कार्य, ऋण प्रवाह, तरलता, गोपनियता, हिसावकिताव तथा लाभांस वितरण सम्बन्धी, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको व्यवस्थापन लिनसक्ने साथै दर्ता खारेजी समेत गर्नसक्ने” । 

यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस ६ गते ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैकिङ कारोवार गर्ने गरी इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकका लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ मार्फत सहकारी बैंकको चूक्तापूँजी तथा न्यूनतम पूँजीकोष निर्धारण, कर्जाको वर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको सिमा, लेखानीति र वित्तीय विबरणको ढाँचा, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, अनिवार्य मौज्दात र वैधानिक तरलता, व्याजदर तथा वित्तीय श्रोत संकलन लगायतका विषयमा निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ गठन हुने सहकारी बैंकले उल्लिखित विषयमा जानकारी राखी सोको पालना सम्बन्धमा समेत आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।   

सहकारी संघहरू हालको सहकारी बैंकमा एकीकरण हुनसक्ने सम्बन्धमा समेत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा १ मा यसप्रकारको व्यवस्था रहेको छ । “दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ” । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २ (फ) मा “सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ र सहकारी बैंक समेत सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएबाट सहकारी संघहरू समेत सहकारी बैंकसंग एकीकरण हुनसक्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूत गरेको छ । हालका सहकारी संघहरू मध्ये केहीले नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने र केही हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकमा एकीकरण हुनसक्ने आधारमा एकीकरणका लागि हालको सहकारी बैंक तत्पर हुन आवश्यक देखिन्छ । साथै, एकीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि प्राधिकरणले तयार पार्न आवश्यक छ । तर, साविक सहकारी बैंकमा संघहरू एकीकरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृती लिने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने देखिँदैन ।   

सहकारी संघहरूको तत्परता र तयारी
हाल जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा गरी जम्मा ६० वटा सहकारी संघहरूले वित्तीय कारोवार सञ्चालन गरिरहेका आधारमा नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्न लागि कुन कुन र कतिवटा सहकारी संघहरू एकापसमा मिल्न तयार हो भन्ने कुराको तत्परता र पूर्वतयारी गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संघहरूले नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने सम्बन्धमा साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गर्न समेत आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, संघका आ–आफ्ना सदस्य संस्थावीच पनि परिवर्तित अवस्था र अवको विकल्पका बारेमा फराकिलो बहसको आवश्यकता छ । स्वभाविक रूपमा यस विषयको पहल वित्तीय कारोवार गर्ने केन्द्रिय संघ अर्थात नेफ्स्कुनबाट हुनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

तत्परता पश्चात, एउटा सहकारी बैंक सञ्चालनमा हुँदाहुँदै र त्यस सहकारी बैंकमा अधिकाँश जसो सहकारी संघहरूले लामो समयदेखि शेयर, बचत तथा ऋणको कारोवार समेत सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा नयाँ सहकारी बैंक गठनको आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि, सम्भाव्यता अध्ययन, पूँजी संकलन योजना र व्यवसायिक कार्ययोजना तयार पारी नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृती लिने योजना बनाउन आवश्यक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रस्तावित सहकारी बैंकप्रति सन्तुष्ट भएमात्र पूर्वस्विकृती र इजाजतपत्रको प्रकृया अघि बढ्नेछ । विगतमा यसप्रकारको एउटा प्रयास विफल भएको नजीर त सार्वजनिक भएकै विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृतीले मात्र नयाँ सहकारी बैंक गठनलाई मूर्तरूप दिनेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका
सहकारी ऐन, २०७४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि पूर्वस्विकृती दिने, विबिध विषयमा निर्देशन जारी गर्ने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सुपरिवेक्षण अन्तर्गत स्थलगत निरीक्षण र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, कैफियत कार्यान्वयन एवम् आवश्यक कारवाहीका विषय समेत पर्दछन् । कारवाही अन्तर्गत सम्बन्धित बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निश्कासनदेखि बैंकको इजाजतपत्र खारेजसम्मका विषयहरू पर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई सुपरिवेक्षण गर्दा प्रचलित ऐन एवम् सहकारी बैंकका लागि जारी गरेको निर्देशनलाई आधार मान्ने गर्दछ भने कारवाही गर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वमोजिम गर्दछ । सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वस्विकृती र इजाजतपत्र प्रदान गरे पश्चात मात्र सहकारी बैंक सञ्चालनमा आउने हुँदा सहकारी संघहरूले ऐनमा भएको प्रावधानलाई आधार मानी नयाँ सहकारी बैंकको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्न आवश्यक रहेको छ ।   

प्राधिकरणको जिम्मेवारी
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा १० मा उल्लेख भए वमोजिम सोही दफाको उपदफा ९ मा उल्लेख भए अनुसारको नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने वा हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसंग सहकारी संघहरू एकीकरण हुने सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिईएको देखिन्छ । उल्लिखित दुवै कार्यका लागि प्राधिकरणले अलग अलग कार्यविधि बनाई सहकारी बैंक गठन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पुर्वस्विकृती लिने वा एकीकरण गर्ने कार्यका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्श वा सहमति लिनुपर्ने भए सो समेतका कार्यलाई सहज बनाउने र सो प्रकृयाको आवश्यक अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । तसर्थ, सहकारी संघहरू एकापसमा मिली नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने वा मौजुदा सहकारी बैंकसंग एकीकरण गर्ने कार्य सहज रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको सुझवुझ र सहयोगले महत्वपुर्ण भूमीका खेल्ने देखिन्छ ।

सहकारी संघहरूको भूमिका, अवसर र चूनौती
सहकारी संघहरू सहकारी अभियानका अंग हुन् । सहकारी अभियानलाई जीवित, सशक्त, पारदर्सि र उत्तरदायी बनाईराख्न सहकारी संघहरूको वित्तीय र गैरवित्तीय भूमीकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यस अर्थमा, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन मार्फत सहकारी संघहरूले गर्दै आएका वित्तीय कारोवारको नियामकीय व्यवस्थापन वा कारोवार विसर्जनका सम्बन्धमा प्रवन्ध भएका नयाँ कानूनी व्यवस्थालाई सहकारी संघहरूले अवसरका रूपमा लिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । हाल ऐन संशोधनले सहकारी बैंक गठन सम्बन्धमा ल्याएको व्यवस्थाका सन्दर्भमा लामो समयदेखि ८२ अर्व निक्षेप परिचालन सहितको कारोवार गरिरहेका ६० वटा सहकारी संघहरूको वित्तीय कारोवारको नियामकीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पले सहकारी अभियानले उठाउँदै आएको समस्या हल गर्छ वा गर्दैन भन्ने नयाँ वहस शुरू भएको छ । 

एउटा सहकारी बैंक सञ्चालनमा रहेकै बखत अर्को सहकारी बैंकको स्थापनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यस अर्थमा, नयाँ गठन हुने सहकारी बैंक सहकारी अभियानको माग अनुरूप रहेको भन्न नसकिने आवाज समेत सुनिएको वर्तमान परिस्थितीमा ऐनले श्रृजना गरेको बाध्यात्मक अवस्था हेर्दा एकपटकका लागि नयाँ सहकारी बैंकको पूर्वस्विकृती र इजाजतपत्र आवश्यकताको सिद्धान्त वमोजिम पनि जायज देखिन्छ । करीव तिन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको ठूलो धनराशीको वित्तीय कारोवारको विसर्जनको मार्ग भन्दा सहकारी बैंक गठन गर्ने मार्ग तुलनात्मक रूपमा उचित मार्ग हो । सहकारी संघहरूको वित्तीय कारोवारको रूपान्तरित एउटा विकल्प सहकारी बैंक हुनसक्छ ।    

केही अनुत्तरित सवाल
ऐनको दफा ५० को उपदफा ९ मा भएको व्यवस्थाले सहकारी संघहरू मात्र मिलेर नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनको साविक दफा १२ मा सहकारी संस्था वा संघहरू मिलेर सहकारी संघ गठन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू नयाँ सहकारी बैंकमा आवद्ध हुन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धी द्विविधा देखा परेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, २०८२ वमोजिम नयाँ सहकारी बैंकले साधारण शेयर जारी गरी रू.२ अर्व पचास करोड चूक्तापूँजी संकलन गर्ने कार्य त्यति सजिलो देखिँदैन । हाल वित्तीय कारोवार सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संघहरू एकापसमा एकीकरण भई सबैका वित्तीय कारोवारका अलग अलग छविचित्र नयाँ सहकारी बैंकमा देखिने गरी नयाँ सहकारी बैंक सञ्चालनमा आउनसक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैगरी, सहकारी बैंक आफैंमा व्यवसायिक बैंक हुने र नेपाल राष्ट्र बैंक यस संस्थाको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय रहने हुँदा नयाँ बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दलिय राजनीतिक रङरोगनभन्दा वाहिर रहन अति आवश्यक रहन्छ । नयाँ सहकारी बैंक यसप्रकारको व्यवसायिकतामा सञ्चालन गर्न सहकारी अभियान तत्पर हो वा होईन भन्ने कुरा पनि विचारणीय रहेको छ ।  

विगतमा सहकारी बैंक गठन भए पश्चात पनि सहकारी संघहरूले अलग्गै वित्तीय कारोवार गर्दै आएका थिए भने सहकारी ऐनमा हालसालै भएको संशोधन मार्फत अव संघहरू मिलेर सहकारी बैंक गठन गरे पश्चात वा साविक सहकारी बैंकमा एकीकरण भए पश्चात संघहरूको अलग्गै वित्तीय कारोवारको निरन्तरता नहुने परिकल्पना गरिएको छ । अर्थात, नयाँ संशोधनले आगामी तिनवर्षभित्र संघहरूले गर्दै आएका वित्तीय कारोवारको स्थायी अवतरणको विकल्प दिन खोजेको देखिन्छ । यस अवस्थामा, नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने विकल्प रोजेमा सहकारी संघहरूको हालको सम्पत्ती तथा दायित्वको फरफारक वा हिसावमिलान वा सुरक्षित अवतरण कसरी हुनसक्छ भन्ने वारेमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा समेत वहस तथा छलफल आवश्यक रहेको देखिन्छ । 

निष्कर्ष
जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय तहका सहकारी संघहरू एकापसमा मिलेर नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्विकृती लिनेदेखि इजाजतपत्र लिनेसम्म प्रस्तावित सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध कायम रहने र तत् पश्चात मूलतः सहकारी बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकविच मात्र अन्तरसम्बन्ध कायम हुने देखिन्छ । वित्तीय कारोवार गरिरहेका सहकारी संघहरूले एकापसमा सहकारी बैंक गठनको प्रयास अघि बढाएसँगै आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधिका लागि प्राधिकरण र पूर्वस्वीकृतिको वातावरण तयार पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकसंग अनौपचारिक छलफलमा समेत सहकारी संघहरू जु्ट्नुपर्ने देखिन्छ । हाल कानूनमा आएको व्यवस्था अनुसार सहकारी संघहरूलाई नयाँ सहकारी बैंक गठनतर्फ प्रेरित गर्न खोजिएको तर संघहरूका वित्तीय कारोवारको एकीकृत समायोजन गर्न खोजिएको अर्थमा बुझ्नमिल्ने देखिँदैन । यदि, कारोवार समायोजन सहितको नयाँ बैंकको परिकल्पना गर्न खोजिएको हो भने त्यसको यथोचित र पर्याप्त व्यवस्था सहकारी नियमावलीले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।