काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री इन्द्र बानियाँले सहकारीको ऋण तिर्न आलटाल नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  उहाँले सहकारीको ऋण नतिरी कोही पनि उम्कन नपाउने भन्दै ऋण तिर्न आलटाल गर्नेहरुको सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट बञ्चितिदेखि उनीहरुका सन्तानको वैदेशिक अनुमतिमा समेत रोक लगाउने चेतावनी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेश अन्तर्गत समस्याग्रस्त घोषित ५ वटा सहकारीका सानाबचतकर्ता (१० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्मका) हरुको हिजो आयोजित बचतफिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बानियाँले भन्नुभयो, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई क्रमशः बचत फिर्ता गर्दैजाने हाम्रो योजना छ । त्यसका लागि ऋणी सदस्यहरुलाई आलटाल नगरी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा तपाईहरुलाई सार्वजनिक सुविधाबाट बञ्चित गर्नेदेखि छोरा नाति अध्ययनको लागि विदेश जानसमेत रोक लगाउछौं ।’

मुख्य मन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, ऋणीको समस्या सुन्न र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा सहजीरकण गर्न सरकार तयार छ । तर, ऋण तिर्न आलटाल गरे तपाईंहरुको तथा परिवारको जायजेथाबाट समेत असुल गरिन्छ ।’

सरकार जनतालाई न्याय दिन कठोर हुन सक्ने भएपनि निर्दयी भने नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘ऋण तिर्ने सदस्यहरुलाई धन्यवाद छ । नतिर्नेहरुका पनि समस्या हुनसक्छन्, कठिनाइ हुन सक्छन् हामी सुन्छौं, सहजीकरण गर्छौं । तर, अटेर गर्न भएन ।’

राज्यले इजाजत दिएका सहकारीले  कमजोर नियमन र अनुगमनको  फाइदा उठाउँदै बचतकर्ताको रकम समस्यामा पारेको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको समस्यामा मलम लगाउने काम गरेको दाबी मुख्य मन्त्री तथा कार्यक्रममा उपस्थित सहकारी मन्त्री बिनु रायमाझीको थियो ।

सरकारले अब सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै मुख्य मन्त्री बानियाँले पबित्र भावनाले संस्था सञ्चालन गरेको भए समस्या नआउने जीकिर गर्नुभयो । ‘अहिले पनि कृषि, महिला, बहुउद्देश्यीय र कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी  राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन्, ’मुख्य मन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, ‘र समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरिराखेका छन्, बचत ऋणका पनि धेरैले उदाहरणीय काम गरेका छन् तर केहीले समस्यामा पारे ।’

मुख्यमन्त्री  बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष ५ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका १४ हजार ६४ जना सहकारी सदस्यहरुको बचतफिर्ताको मागदाबी गरेको जानकारी कार्यक्रममा गराउनुभयो । ती सहकारीमा ५१ हजार १ सय ९० सदस्य आवद्ध रहेकोले अझै ठुलो संख्यामा मागदावी प्राप्त हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो । ती सहकारीले सदस्यहरुको ३१ अर्ब ६ करोड बचत फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । समितिले २०८३ असार ३० गते मंगलबारबाट साना बचतकर्ताहरु अर्थात् १० हजारदेखि १ लाखसम्म बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । जस अन्तर्गत दर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई १० हजार, सुमेरु सहकारीका बचतकर्तालाई ५० हजार, नेशनल नमोबुद्ध सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई १ लाख, लालीगुँरास सहकारीका बचतकर्तालाई ५० हजार र सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई १० हजारका दरले हिजो रकम फिर्ता गरिएको थियो ।

समितिले दर्शनका १६२ जना, सुमेरुका ९७५ जना,नेशनल नमोबुद्धका ३३१ जना , लालीगुँरास सहकारीका २८७ र सिभिल सहकारीका ११ जना गरी १ हजार ७६६ जनालाई ४ करोड १५ लाखको हारहारीमा बचत फिर्ता गर्नेछ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुबाट हालसम्म ९ करोड ५४ लाख रकम असुल गरेको जानकारी हिजो गराएको थियो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले सरकार सहकारीका समस्या समाधान गर्न लागि परेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सुरुमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै क्रमशः ठुला बचतकर्ताको समेत बचत फिर्ता गर्दै जाने बताउनुभयो ।  सुरुमा १० हजारदेखि १ लाखसम्म रकम फिर्ता गर्न थालेको र यसले सदस्यहरुलाई केही राहत पुग्ने उनले विश्वास उहाँको थियो । पहिलो चरणमा ३ हजार सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने जानकारी मन्त्री रायमाझीले गराउनुभयो ।