विगत तीन दशकदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्दै, भोग्दै र यसका उतारचढावहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै आउँदा आज सहकारी अभियान इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा आइपुगेको महसुस भएको छ । हालै जारी भएको ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ र यसको समर्थनमा आएका केही सतही विश्लेषणहरूले सहकारीका छाता संघहरू (जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघ) ले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई ‘दलाली’ वा ’बैंकिङ धन्दा’ को संज्ञा दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त भएको तर्क अघि सारेका छन् । तर सहकारीको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रा विद्यमान कानुनी इतिहासलाई गहिरोसँग नबुझी हतारमा गरिएको यस्तो विश्लेषण कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण र व्यावहारिक रूपमा आत्मघाती छ । 

कुनै पनि कानुन वा अध्यादेशले समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ, न कि सिङ्गो संरचनालाई नै भत्काउने गरी बन्देज लगाउने होइन । यस लेखमार्फत अध्यादेशका संकुचित व्यवस्थाहरू र त्यसका समर्थकका तर्कहरूलाई कानुनी एवं व्यावहारिक धरातलमा उभिएर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । 

१. कानुनी निरन्तरताको उपेक्षा र ऐतिहासिक अधिकारमाथि प्रहारः
अध्यादेशका समर्थकहरूले संघहरूले ‘कानुनमा नै नभएको वित्तीय कारोबार’ गरिरहेको भ्रम छर्न खोजेका छन् । यो सरासर गलत हो । नेपालको सहकारी इतिहासमा सहकारी ऐन २०४८ देखि नै संघहरूलाई निश्चित अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्ना सदस्य संस्थाहरूबीच वित्तीय कारोबार गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन, विद्यमान सहकारी ऐन २०७४ ले स्पष्ट रूपमा ’संस्था’ भन्नाले प्रारम्भिक संस्था मात्र नभई ‘सहकारी संघ, बैंक र महासंघ’ समेतलाई जनाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको व्यवस्था र नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत विनियमका आधारमा संघहरूले अर्बौँको कारोबार गर्दै आएका हुन् । वर्षौंदेखि राज्यकै अनुमति र स्वीकृत नियमनभित्र रहेर स्थापित भएको कानुनी अधिकारलाई, कुनै गम्भीर गृहकार्य र ठोस विकल्पबिना, एकै रातमा अध्यादेशमार्फत खोसिनु ‘कानुनी राज्य’ को उपहास हो । 

२. ‘थोक कर्जा’ दलाली होइन, अन्तर–सहकारी तरलता व्यवस्थापन होः
 अध्यादेशले संघहरूले गर्ने वित्तीय कारोबारलाई ’दलालीको अर्थतन्त्र’ र ’ब्याजको अन्तर खाने धन्दा’ भन्दै संकुचित व्याख्या गरेको देखिन्छ । सहकारीको दर्शन अनुसार संघहरूले गर्ने वित्तीय कारोबार व्यापारिक बैंकहरूको जस्तो नाफामूलक ’बैंकिङ धन्दा’ होइन । यो त “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक” भन्ने मूल मर्ममा आधारित अन्तर–सहकारी वित्तीय सामाञ्जस्यता (Inter–Cooperative Liquidity Management) हो । कुनै प्रारम्भिक संस्थामा बचत बढी भएर पैसा निष्क्रिय बस्दा वा अर्को संस्थामा ऋणको माग धान्न नसकिने गरी तरलता अभाव हुँदा, केन्द्र, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले एउटा पुल (Pool) को काम गर्छन् । संकलित बचतलाई आवश्यकता भएका अन्य प्रारम्भिक संस्थाहरूमा परिचालन गर्नु र तरलता व्यवस्थापन गर्नु संघहरूको अनिवार्य दायित्व हो । यसलाई ‘दलाली’ को ट्याग लगाउनु सहकारीको स्थापित सिद्धान्त र अभ्यासको अपमान हो । 

३. तीन वर्षको समय सीमाः वित्तीय संकट निम्त्याउने प्रत्युत्पादक कदमः
अध्यादेशमा संघहरूलाई तीन वर्षभित्र वित्तीय कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ र नियामकहरूले यसलाई ‘एक्जिट गराउने मोडेल’ का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा यो व्यवस्थाले समाधान होइन, मुलुकमा थप भयावह आर्थिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ । अहिले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू आफैंमा तरलता र विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा छाता संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूको बचतको सुरक्षा र संरक्षणमा बलियो जग प्रदान गरिरहेका छन् । संघहरूको वित्तीय कारोबारमाथि एक्कासि बन्देज लगाउँदा वा रोक्का गर्दा, प्रारम्भिक संस्थाहरूमा रहेको अर्बौँको बचतको सुरक्षण गर्ने कार्य जोखिममा पर्छ । कारोबार बन्द गर्ने हठात निर्णयले बजारमा थप अविश्वास पैदा भई समग्र सहकारी आन्दोलन नै धराशयी हुन सक्छ । 

४. नियमन र मापदण्डको आवश्यकता, प्रतिबन्ध समाधान होइनः
हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, संघहरूमा विकृति नै छैनन् वा सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन । कतिपय ठाउँमा सुशासनको कमी, अत्यधिक राजनीतीकरण वा प्रवर्धनका कामहरू छायाँमा परेका तीतो यथार्थ पक्कै छन् । तर, टाउको दुखेको ओखती गर्धन काट्नु हुन सक्दैन । मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले संघहरूको कारोबारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो, कडा मापदण्ड, वित्तीय सूचक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियमनको दायरामा ल्याउनुपथ्र्यो । यदि संघहरू बलिया र व्यावसायिक बन्न सकेनन् भने उनीहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूको प्रवर्धन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासको काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैनन् । वित्तीय रूपमा सक्षम संघले मात्र आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई संकटको बेला जोगाउन र प्रवर्धन गर्न सक्छ । 

निष्कर्षः
सहकारी अध्यादेश २०८३ ले संघहरूलाई केवल ‘खतरा’ मात्र होइन, सच्चिने अवसर पनि दिएको भन्ने तर्क एकपक्षीय छ । राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो, वर्षौंदेखि स्थापित अधिकारहरूलाई खोसेर अभियानलाई झन् संकटमा धकेल्ने काम गरेको छ । संस्था बन्द गर्नु वा वित्तीय कारोबार रोक्का गर्नु कुनै पनि समस्याको दिगो र व्यावहारिक समाधान हुन सक्दैन । 
त्यसैले, हाल केन्द्रीय, बागमती प्रदेश लगायत विभिन्न जिल्ला संघहरूले अध्यादेशको तत्काल संशोधन र व्यवस्थापनका लागि जुन साझा धारणा बनाउने तदरुकता देखाएका छन्, त्यो पूर्णतः न्यायसंगत र समयसापेक्ष छ । राज्यले प्रतिबन्धको बाटो छोडेर, संघहरूका लागि छुट्टै वित्तीय कार्यविधि र बलियो नियमनकारी मापदण्ड तयार गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन दिनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । 
धन्यबाद ।