काठमाडौं । सहकारीहरू दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा एक प्रमुख साझेदार भएको संयुक्त राष्ट्र संघले बताउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले भर्खरै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी मोडलले कसरी राष्ट्र संघका १७ वटै दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सहयोग गर्न सक्दछ र उक्त दिशामा विश्वका सहकारीहरुले के कस्ता काम गरेका छन् भन्ने विषय समावेश गरिएका छन् । प्रतिवेदनले १७ लक्ष्यमध्ये लक्ष्य ११ बाहेकका बाँकी लक्ष्यका सम्बन्धमा केस स्टडीहरु समावेश गरी चुनौती र अवसरहरुसँगै अब गर्नुपर्ने कामहरुको निष्कर्ष र सुझाव समेत समेटेको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र सहकारीहरूको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको समिति-कोक्यापले विश्वलाई संयुक्त राष्ट्र संघका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्ने कार्यमा सहकारीहरू कसरी अत्यावश्यक साझेदार हुन् भनी देखाउन नीतिगत सहजताका लागि विवरणहरु उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।  यसै सन्दर्भमा १६ सेप्टेम्बरमा ती सबै १७ वटै नीतिगत संक्षेपीकरणहरुलाई एउटै प्रतिवेदनको रूपमा प्रकाशित गरिएको छ । यो प्रतिवेदनले प्रत्येक दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको योगदानलाई उजागर गर्दछ र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको भूमिकालाई एक प्रमुख साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। करिब ९० देशका केस स्टडीहरू समावेश गरिएको १२० पृष्ठको यो प्रतिवेदन पानामामा आयोजित आईसीए ग्लोबल कोअपरेटिभ कन्फरेन्सका दौरान सार्वजनिक गरिएको हो।

के छ प्रतिवेदनमा ?
सहकारी क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरणदेखि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छ पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, रोजगारी, उद्योग, पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर, जिम्मेवार उत्पादन तथा उपभोग, जलवायु परिवर्तन, समुद्री तथा स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, शान्ति, न्याय र विश्वव्यापी साझेदारीसम्म-दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनले सहकारीलाई विकासका लाभ लिने संस्था मात्र नभई विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सक्रिय साझेदारका रूपमा चित्रण गरेको छ । १७ लक्ष्यमा सहकारीको योगदानलाई प्रमाण, केस स्टडी र विभिन्न देशका व्यावहारिक उदाहरणमार्फत प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ। कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मत्स्यपालन, बीमा, उत्पादन, ऊर्जा र खुद्रालगायत अर्थतन्त्रका लगभग सबै क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति छ। सहकारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जीविकोपार्जनको संख्या पनि २८ करोडभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारीको विशेषता केवल आर्थिक कारोबारमा सीमित नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सदस्यको स्वामित्व, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सामूहिक लगानी र समुदायप्रतिको सरोकारका कारण सहकारीले आर्थिक गतिविधिलाई सामाजिक समावेशिता, सामुदायिक उत्थान र वातावरणीय दिगोपनसँग जोड्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विश्वले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा धेरै लक्ष्यको प्रगति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। गरिबी, भोकमरी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र आर्थिक अस्थिरताले विकासका उपलब्धिमाथि चुनौती थपिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय समुदायमै आधारित, सदस्यको स्वामित्वमा रहेका र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट सञ्चालित सहकारीले विकासका चुनौतीलाई स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्न सक्ने प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। प्रतिवेदनले सहकारीको योगदान एउटै दिगो विकास लक्ष्यमा सीमित नहुने उल्लेख गरेको छ। उदाहरणका लागि कृषि सहकारीले किसानको आय बढाउनेसँगै खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा पनि योगदान गर्न सक्छ। त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दा उद्यम, रोजगारी, शिक्षा, आवास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यसलाई प्रतिवेदनले सहकारीको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सहकारीले आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्नुका साथै सामाजिक समावेशिता, सामुदायिक उत्थानशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण र वातावरणीय दिगोपनलाई एकैसाथ अघि बढाउन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रत्येक लक्ष्यमा सहकारीको भूमिका 

दिगो विकास लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबीको अन्त्य गर्ने अभियानमा सहकारीलाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा सन् २०२५ मा विश्वका करिब ८० करोड ८ लाख मानिस चरम गरिबीमा बाँच्ने अनुमान गरिएको छ। रोजगारीमा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि २४ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र ३.८ अर्ब मानिस अझै सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको उल्लेख छ। सहकारीले सामूहिक खरिद शक्ति, बजार पहुँच, बचत तथा ऋण, बीमा, रोजगारी र सामाजिक सेवामार्फत कमजोर समुदायलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको उदाहरणका रूपमा नेपालकै दाङमा रहेको अमृतपुर सामाजिक उद्यमी सहकारीलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ। दशवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सुरु भएको उक्त सहकारी अहिले ९ हजार २०० भन्दा बढी सदस्यमा विस्तार भएको उल्लेख छ। सहकारीले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै उद्यमशीलता, नेतृत्व र जलवायु उत्थानसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। सालको पातबाट प्लेट उत्पादन, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जलवायु–मैत्री व्यवसायमार्फत स्थानीय आय सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। अमृतपुर सामाजिक उद्यमी सहकारीले ४३ वटा साना व्यवसायलाई सहयोग गरेको र तीमध्ये ३५ वटा महिलाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा वडा तहमा तीनवटा जलवायु अनुकूलन योजना तयार गरिएको र स्थानीय तहले तिनको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, केन्याको महिला डेरी सहकारी, घानाको Kuapa Kokoo Farmers’ Cooperative Union,, ब्राजिलको ASMARE र मेक्सिकोको Unión Majomut जस्ता उदाहरणले पनि सहकारीमार्फत किसान, महिला, अनौपचारिक श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायको आय र अवसर विस्तार गर्न सकिने देखाएका छन्।

दिगो विकास लक्ष्य–२ अन्तर्गत भोकमरी अन्त्य र खाद्य सुरक्षा कायम गर्न पनि सहकारीलाई महत्वपूर्ण माध्यम मानिएको छ। प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा विश्वका करिब ६७ करोड ३० लाख मानिस भोकमरीबाट प्रभावित भएको र करिब २.३ अर्ब मानिसले मध्यमदेखि गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गरेको उल्लेख छ।द्वन्द्व, जलवायु संकट र खाद्य मूल्यको अस्थिरताले खाद्य प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा साना किसानलाई संगठित गर्ने, बजारमा सामूहिक पहुँच दिलाउने, उत्पादन सामग्री उपलब्ध गराउने, भण्डारण तथा प्रशोधनमा लगानी गर्ने र सामूहिक बजारीकरण गर्ने काममार्फत सहकारीले खाद्य प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाउन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विशेषगरी महिला किसानलाई भूमि, वित्त, प्रविधि र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच दिलाउन सके सहकारीले खाद्य सुरक्षा र लैङ्गिक समानता दुवै लक्ष्यमा योगदान गर्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य–३ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा कल्याणका क्षेत्रमा सहकारीले स्वास्थ्य सेवा, बीमा, हेरचाह तथा समुदायमा आधारित सेवा विस्तार गर्न सक्ने देखाइएको छ। विश्वका ठूलो जनसंख्याले अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त पहुँच पाउन नसकेको अवस्थामा ग्रामीण, अनौपचारिक श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सहकारीको स्थानीय उपस्थिति उपयोगी हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सहकारीको अवधारणा १९औँ शताब्दीदेखि नै सामूहिक सहयोग र सदस्यलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट विकास भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य–४ अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा सहकारीले विद्यालय, तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक सीप, सहकारी शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर विस्तार गर्न योगदान गर्न सक्छन्। प्रतिवेदनले सहकारी शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा समेट्न, सहकारीमार्फत सञ्चालित विद्यालय तथा तालिम केन्द्रलाई प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्न तथा सहकारी शिक्षा संस्थालाई उच्च शिक्षाको प्रणालीसँग जोड्न सुझाव दिएको छ।

लक्ष्य ५ अर्थात् लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा सहकारीले महिलालाई वित्तीय स्रोत, उद्यम, रोजगारी, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने माध्यमका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। महिला सदस्यको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई नेतृत्व, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन तथा नीति निर्माणका तहमा पनि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

लक्ष्य ६ अन्तर्गत स्वच्छ पानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा सहकारीले स्थानीय समुदायलाई सेवा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन सक्छन्। घानाको ECAMOM सहकारीले Fairtrade Premium को प्रयोग गरेर पाँचवटा बोरिङ निर्माण गरेको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ। यसबाट हजारौँ सदस्य, परिवार र स्थानीय विद्यालयको सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच सुधार भएको तथा पानीजन्य रोग र महिलामाथिको पानी संकलनको बोझ घटाउन सहयोग पुगेको उल्लेख छ। भारतमा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी संस्था (PACS) लाई ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गरिएको उदाहरण प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ। यसले पहिले नै समुदायमा स्थापित सहकारी संरचनामार्फत सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ। ऊर्जातर्फ पनि सहकारीको भूमिका विस्तार भइरहेको छ। बंगलादेशमा स्थानीय रूपमा सञ्चालित ग्रामीण विद्युत् सहकारीको नेटवर्कले एक करोड होइन, १० करोडभन्दा बढी मानिससम्म विद्युत् सेवा पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ग्रीसको CommonEn जस्तो ऊर्जा सहकारीले ऊर्जा गरिबी घटाउन तथा सदस्यको विद्युत् खर्च कम गर्न सामुदायिक ऊर्जा मोडल प्रयोग गरेको उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। जर्मनीमा नागरिक तथा किसानले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो सामूहिक स्वामित्व कायम गरेको उदाहरणले स्थानीय समुदायको लगानी र स्वामित्वबाट स्वच्छ ऊर्जा विस्तार गर्न सकिने देखाएको छ।

लक्ष्य ७ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैका लागि सस्तो, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी संस्थाहरू महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्ने उल्लेख छ । सन् २०२३ मा विश्वको करिब ९२ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगे पनि ६० करोडभन्दा बढी मानिस अझै विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित छन् भने २.१ अर्ब मानिस प्रदूषणयुक्त खाना पकाउने इन्धनमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार उच्च लगानी लागत, वित्तीय जोखिम, पूँजीमा सीमित पहुँच तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण विकासशील मुलुकमा आधुनिक ऊर्जा प्रणाली विस्तार सुस्त छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय समुदायको स्वामित्व र सदस्यकेन्द्रित सेवामा आधारित ऊर्जा सहकारीहरूले पहुँच, किफायती मूल्य र दिगोपनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्। बंगलादेशमा ८० स्थानीय विद्युत् वितरण सहकारीमार्फत १० करोडभन्दा बढी मानिसले विद्युत् सेवा पाइरहेका छन्। अमेरिकामा ९०० भन्दा बढी ग्रामीण विद्युत् सहकारीले करिब ४ करोड २० लाख मानिसलाई सेवा दिइरहेका छन्। फ्रान्स, कोस्टारिका, जर्मनी, डेनमार्क, आयरल्यान्डलगायत देशमा सहकारीले सौर्य, वायु तथा जलविद्युत् उत्पादनमा स्थानीय लगानी र स्वामित्व बढाएका छन्। जर्मनीमा सन् २०१६ सम्म नागरिक तथा किसानको स्वामित्वमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमताको करिब ४२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। अफ्रिकामा सहकारीले सौर्य तथा भण्डारणयुक्त माइक्रोग्रिड सञ्चालन गर्दै ग्रामीण विद्युतीकरण र कृषि मूल्यशृंखलामा ऊर्जा उपयोग विस्तार गरिरहेका छन्। प्रतिवेदनले ऊर्जा सहकारीलाई ऊर्जा पहुँच विस्तार, मूल्य स्थायित्व, स्थानीय रोजगारी, वातावरण संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जाको संक्रमणका लागि व्यावहारिक तथा विस्तारयोग्य माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

लक्ष्य ८ अन्तर्गत मर्यादित रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विश्वभर सहकारी गतिविधि २८ करोडभन्दा बढी मानिसको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सहकारीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख संस्थागत माध्यममध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कृषि सहकारीले किसानलाई बजारमा जोड्ने, श्रमिक सहकारीले कामदारलाई स्वामित्व र निर्णयको अधिकार दिने, सामाजिक सहकारीले हेरचाह तथा सामाजिक सेवा विस्तार गर्ने र प्लेटफर्म सहकारीले डिजिटल अर्थतन्त्रमा कामदारको सहभागिता बढाउने सम्भावना प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसका लागि श्रम नीति र सहकारी कानुनबीच समन्वय गर्नुपर्ने, महिला तथा युवाका लागि सीप र नेतृत्व विकासमा लगानी गर्नुपर्ने तथा सहकारीको योगदानलाई श्रम तथ्यांकमा समेत समेट्नुपर्ने सुझाव छ।

लक्ष्य ९ अन्तर्गत उद्योग, नवप्रवर्तन तथा पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहकारीले आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन्। भारतको अमुल डेरी सहकारीले शीत भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी, डिजिटल ट्रेसबिलिटी तथा बजार प्रणालीमा लगानी गरेर साना किसानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेको उदाहरण प्रतिवेदनले दिएको छ। केन्याको Mwalimu National SACCO ले सदस्यको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै साना व्यवसाय, आवास, शिक्षा तथा आयआर्जनमा ऋण प्रवाह गरेको र डिजिटल बैंकिङ सेवामार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गरेको उल्लेख छ। स्पेनको Mondragon Cooperative Corporation ले उत्पादन, खुद्रा, वित्त र ज्ञान क्षेत्रमा ८० भन्दा बढी सहकारीमार्फत अनुसन्धान, प्रविधि र व्यावसायिक तालिममा लगानी गरेको उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। लक्ष्य ११ अन्तर्गत सहकारीले आवास, यातायात, ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन र सामुदायिक पूर्वाधारमा योगदान गर्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। विशेषगरी कम आय भएका समुदायका लागि सहकारी आवास, सामुदायिक यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनका मोडलले सहरलाई थप समावेशी र उत्थानशील बनाउन सक्ने देखाइएको छ। तर सहकारीलाई पूर्वाधारका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको प्रतिवेदनको भनाइ छ। परम्परागत वित्तीय प्रणालीले लगानीकर्ताको स्वामित्वमा आधारित संस्थालाई प्राथमिकता दिने र सहकारीका सामाजिक तथा सामुदायिक प्रतिफललाई पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगर्ने समस्या रहेको उल्लेख छ।

लक्ष्य १० अन्तर्गत सहकारीले आर्थिक स्वामित्व र अवसरमा पहुँच विस्तार गर्दै असमानता घटाउन योगदान गर्न सक्छन्। क्यानडाको SOCODEVI ले ल्याटिन अमेरिकाका किसान, महिला तथा वन सहकारीलाई सुशासन, लैङ्गिक समानता, व्यवसाय विकास र बजार पहुँचसम्बन्धी सहयोग गरेको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ। मोरक्कोको Women of Dadès Agricultural Cooperative ले ग्रामीण महिलालाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित रोजगारी, आय, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउँदै सामाजिक समावेशीकरणमा योगदान गरेको उल्लेख छ। युरोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने श्रमिक सहकारीका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले सहकारीलाई आर्थिक अवसर मात्र नभई सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमका रूपमा समेत देखाएको छ।

लक्ष्य १२ अन्तर्गत जिम्मेवार उत्पादन तथा उपभोगका लागि सहकारीले पुनःप्रयोग, मर्मत, पुनर्चक्रण, दिगो खरिद तथा वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।ब्राजिलमा फोहोर संकलन गर्ने श्रमिकलाई सहकारीमा संगठित गरेर रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरणीय लाभ एकसाथ हासिल गरिएको उदाहरण छ। ब्राजिलका फोहोर संकलक सहकारीहरूले वार्षिक करिब १० लाख टन पुनर्चक्रणयोग्य सामग्री ल्याण्डफिलमा जानबाट रोक्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, कोरियाको iCOOP ले शून्य–फोहोर खुद्रा मोडल तथा जैविक फोहोरलाई कृषि सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली अपनाएको छ। क्यानडाको Mountain Equipment Co-op ले मर्मत, पुनर्बिक्री तथा पुनर्चक्रणमार्फत उत्पादनको आयु बढाउने काम गरेको उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा छ। फुड एण्ड फरेस्ट डिभेलपमेन्ट फिनल्याण्डले नेपालमा ४ महिला सहकारीहरुलाई जलवायु स्मार्ट मत्स्यपालन र सालको पातबाट दुना टपरी बनाउन सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी कामले वातावरणीय जटिलता कम गर्नुका साथै महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत १२ सय महिला लाभान्वित भएको उल्लेख छ । दाङस्थित अमृतपुर सामाजिक उद्यमी सहकारी अन्तर्गत त्रिवेणी, महालक्ष्मी, नवदुर्गा, अश्वरा, सम्झना, नमुना महिला, फूलबारी, मायालु, सिर्जना महिला र अन्नपूर्ण गरी १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन्। यी समूहमा आबद्ध करिब ३,००० घरधुरीले साना स्तरका वनसम्बन्धी गतिविधि तथा उद्यम सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लक्ष्य १३ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न कृषि, वन, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा सहकारीले जलवायु–मैत्री अभ्यास अघि बढाइरहेका छन्। नेपालमा पनि चारवटा सहकारीलाई महिलाले जलवायु–मैत्री माछापालन तथा सालको पात र गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास गर्न सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट १,२०० भन्दा बढी महिला सदस्यले उत्पादनसम्बन्धी निर्णय र अभ्यासमा प्रभाव पारिरहेका छन्। भियतनाममा साना वन उत्पादक सहकारीलाई जलवायु–स्मार्ट वन व्यवस्थापनतर्फ लैजाने अभ्यास पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।

लक्ष्य १४ र लक्ष्य १५ अन्तर्गत सहकारीले समुद्री स्रोत, मत्स्यपालन, वन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन्। मेक्सिकोको Baja California Regional Federation of Fishing Cooperative Societies (FEDECOOP) अन्तर्गत १३ वटा मत्स्य सहकारीले १० वटा माछा मार्ने क्षेत्रको सामूहिक व्यवस्थापन गरेको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ। सहकारीले केही प्रमुख प्रजातिमा माछा मार्ने सीमा निर्धारण गर्दै मत्स्य स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणसँगै स्थानीय माछा मार्ने समुदायको जीविकोपार्जन जोगाउने प्रयास गरेको छ। तर वन, भूमि तथा समुद्री स्रोतमा सहकारीलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार नहुनु, हरित वित्तमा पहुँच सीमित हुनु तथा महिला, युवा र आदिवासी समुदायको नेतृत्वमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुनु चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

लक्ष्य १६ अन्तर्गत शान्ति, न्याय र बलिया संस्थाको निर्माणमा सहकारीको लोकतान्त्रिक संरचनाले योगदान गर्न सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सहकारीमा सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने, नेतृत्व चयन गर्ने र संस्थालाई जवाफदेही बनाउने अभ्यासले समुदायमा लोकतान्त्रिक सहभागिताको संस्कृति निर्माण गर्न सक्छ। द्वन्द्व वा संकटपछि समुदाय पुनर्निर्माणका क्रममा सहकारीले विभाजित समूहबीच आर्थिक सहकार्य र संवादको साझा आधार निर्माण गर्न सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। रुवान्डा तथा पश्चिमी बाल्कन क्षेत्रका उदाहरणले सहकारीलाई ‘शान्तिको स्थानीय पूर्वाधार’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

लक्ष्य १७ अर्थात् दिगो विकासका लागि साझेदारीमा सहकारीको भूमिका अन्य सबै लक्ष्यलाई जोड्ने कडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्थानीय समुदाय, सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सहकारीबीचको सहकार्यले सफल स्थानीय अभ्यासलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। अफ्रिकामा सहकारीबीचको व्यापार, सक्षम नीति तथा नियामकीय वातावरण र समावेशी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा बचत तथा ऋण, वन, कृषि, ऊर्जा र उत्पादक सहकारीले वित्तीय समावेशिता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेका उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण निष्कर्षमध्ये एउटा सहकारीको योगदान पर्याप्त रूपमा मापन र अभिलेखीकरण हुन नसकेको विषय हो। राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली, क्षेत्रगत अनुगमन र एसडीजी सूचकमा सहकारीका योगदान पर्याप्त रूपमा नसमेटिँदा सहकारीले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावको वास्तविक आकार नीति निर्मातासमक्ष पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसका कारण सहकारीको योगदान पहिचान गर्न, वित्तीय स्रोत जुटाउन तथा सफल अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न कठिन हुने गरेको छ।

प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा गतिविधिको कमी नभई सहकारीले गरिरहेको काम र विकास प्रणालीले देख्न तथा मापन गर्न सकेको कामबीच अन्तर रहेको औंल्याएको छ। सहकारीले दिगो विकासमा योगदान गरिरहेको भए पनि त्यसलाई विस्तार गर्न कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौती रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। धेरै देशमा सहकारीसम्बन्धी कानुन पुरानो वा अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक रहेको, उपयुक्त वित्तीय स्रोतमा पहुँच कमजोर रहेको, बजार तथा पूर्वाधारको कमी रहेको तथा डिजिटल क्षमता पर्याप्त नभएको उल्लेख छ।

महिला, युवा र अनौपचारिक श्रमिकले नेतृत्व गरेका साना सहकारीलाई वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न अझ बढी कठिन हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, द्वन्द्व, मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित सहकारीलाई थप जोखिममा पारिरहेका छन्। तर यही चुनौतीबीच समुदायमा आधारित वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्लेटफर्म, स्वास्थ्य तथा हेरचाह सेवा र जलवायु–उत्थानशील कृषिमा नयाँ सहकारी मोडल विकास भइरहेका छन्। डिजिटल प्रविधिले उत्पादनको ट्रेसबिलिटी, सहकारी व्यवस्थापन तथा बजार पहुँचमा सुधार गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनले सरकार, विकास साझेदार र सहकारी आन्दोलनका लागि केही स्पष्ट प्राथमिकता अघि सारेको छ।

पहिलो, राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकास र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिमा सहकारीलाई औपचारिक रूपमा समेट्नुपर्नेछ। दोस्रो, सहकारीको स्वायत्तता र विशिष्ट पहिचानलाई मान्यता दिने कानुनी तथा संस्थागत वातावरण बनाउनुपर्नेछ। तेस्रो, सहकारीलाई उपयुक्त वित्तीय स्रोत र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेछ। सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण सहकारीका केन्द्रीय संरचना, दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण, मिश्रित वित्त तथा जोखिम साझेदारीका माध्यम विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। चौथो, सहकारीको शिक्षा, तालिम, व्यवस्थापन, लेखा, सुशासन, डिजिटल प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्नेछ। पाँचौँ, सहकारीको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मापन गर्ने तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। छैटौँ, सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास बैंक, नागरिक समाज र सहकारीबीच दीर्घकालीन साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ। सन् २०३० को दिगो विकास एजेन्डा अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला अब सहकारी आन्दोलनले आफ्नो योगदान देखाउने मात्र नभई आगामी विकास एजेन्डा निर्माणमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२७ मा हुने एसडीजी समिट, विभिन्न देशले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्ने स्वेच्छिक राष्ट्रिय  समीक्षा (भीएनआर), राष्ट्रिय विकास योजना तथा सन् २०३० पछिको विकास एजेन्डामा सहकारीको अनुभव र प्रमाणलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सहकारीले आफ्नो प्रभावका विश्वसनीय तथ्यांक र केस स्टडी तयार गर्नुपर्ने, सरकारसँग संवाद बढाउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय विकास योजनामा सहकारीको भूमिका स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। स्वेच्छिक राष्ट्रिय  समीक्षा (भीएनआर) प्रक्रियामा सहकारीको सहभागिता विशेष महत्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। सहकारीका योगदान केवल उल्लेख गर्ने होइन, त्यसलाई मापन गरी सरकारको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा समेत समेटिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आईसीए कोप्याकको समेकित प्रतिवेदनको समग्र सन्देश सहकारीलाई विकासको सहायक क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित छ।

विश्वका करिब ३० लाख सहकारी र एक अर्बभन्दा बढी सदस्यको सामूहिक शक्ति आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामुदायिक उत्थानशीलतासँग जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउनेदेखि महिलालाई वित्तीय पहुँच दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउनेदेखि फोहोर पुनर्चक्रण गर्ने, वन संरक्षणदेखि जलवायु अनुकूलन गर्ने र द्वन्द्वपछि समुदायमा विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने कामसम्म सहकारीका गतिविधि फैलिएका छन्। प्रतिवेदनले सहकारीका यी गतिविधि कुनै एउटा दिगो विकास लक्ष्यमा सीमित नरहने देखाएको छ। एउटा सहकारीले एउटै परियोजनाबाट आय, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, वातावरण र सामाजिक एकतामा एकसाथ प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले आगामी दिनको मुख्य प्रश्न सहकारीले दिगो विकासमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्नेभन्दा पनि त्यो योगदानलाई कसरी प्रमाणित, मापन, नीतिमा समावेश र ठूलो स्तरमा विस्तार गर्ने भन्ने बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सहकारीको वास्तविक योगदान अझै यी पृष्ठमा समेटिएको भन्दा धेरै ठूलो रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ। प्रस्तुत केस स्टडी विश्वभर भइरहेको सहकारी गतिविधिको एउटा हिस्सा मात्र हुन्। अब सरकार र विकास साझेदारले सहकारीलाई विकासका कार्यक्रमको बाहिरी साझेदार होइन, स्थानीय स्तरमा समाधान कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारीले पनि आफ्ना उपलब्धि र प्रभावलाई तथ्यांकमा उतार्दै नीति निर्माणमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सन् २०३० सम्मका दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा समय सीमित हुँदै गएको अवस्थामा स्थानीय स्वामित्व, लोकतान्त्रिक सहभागिता र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित सहकारी मोडललाई विकासको मूलधारमा कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न अब थप महत्वपूर्ण बनेको छ।

आईसीए कोप्याकको प्रतिवेदनले देखाएको विश्वव्यापी अनुभवअनुसार सहकारीसँग स्थानीय समस्या समाधान गर्ने संरचना, समुदायको विश्वास, सदस्यको सहभागिता र आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता छ। तर त्यसलाई ठूलो प्रभावमा बदल्न सक्षम कानुन, उपयुक्त वित्त, प्रविधि, पूर्वाधार, तथ्यांक र सरकारसँगको संस्थागत साझेदारी आवश्यक छ। अन्ततः प्रतिवेदनको मूल सन्देश-सहकारीले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुने प्रतीक्षा गरिरहेको क्षेत्र होइनस विश्वका विभिन्न समुदायमा ती लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने काममा सहकारी पहिल्यै सक्रिय छन्। अबको चुनौती त्यस योगदानलाई देख्ने, मापन गर्ने, मान्यता दिने र सफल सहकारी समाधानलाई अझ धेरै समुदायसम्म पुर्‍याउने हो।

(नोटः यो सामाग्री तयार गर्ने सिलसिलामा एआईको सहयोगसमेत लिइएको छ ।)