सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रदान गर्दा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालै जारी निर्देशनअनुसार ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने र आज अर्थात् २०८३ असोज १ गतेदेखि ऋणको ब्याजदर अधिकतम १३ प्रतिशतभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यलाई पारदर्शी, सरल र न्यायोचित वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु सहकारी संस्थाको दायित्व हो। सदस्यबाट लिइने शुल्क स्पष्ट, पारदर्शी र वास्तविक सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। यस विषयमा नियमन र अनुशासन आवश्यक छ। तर, यतिबेला एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउनुपर्ने देखिन्छ- सदस्यलाई सेवा दिँदा लाग्ने वास्तविक सञ्चालन लागत कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो प्रश्न कुनै शुल्कको पक्ष वा विपक्षमा उभिनेभन्दा पनि सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

कर्जा भनेको पैसा दिने मात्र होइन
सामान्य दृष्टिले हेर्दा कर्जा लगानीको प्रक्रिया सरल देखिन्छ। सदस्यले आवेदन दिने, संस्थाले मूल्यांकन गर्ने, ऋण स्वीकृत गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने। तर वास्तविकता त्यति सरल छैन। एउटा कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ऋणीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। KYMअद्यावधिक गर्नुपर्छ। कागजात परीक्षण गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार field verification गर्नुपर्छ। ऋणीको आम्दानी, व्यवसाय, भुक्तानी क्षमता र जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि काम सकिँदैन। ऋणको विवरण software तथा digital system मा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ऋणको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। किस्ता तथा भुक्तानीको अवस्था हेर्नुपर्छ। समस्या देखिएमा सदस्यसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। आवश्यक परे field मा पुग्नुपर्छ। असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त कर्मचारी परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रविधि, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय compliance जस्ता पक्षमा पनि संस्थाले निरन्तर खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले, कर्जा भनेको पैसा दिने प्रक्रिया मात्र होइनस त्यसलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन र असुली गर्ने सम्पूर्ण प्रणाली पनि हो।

१३ प्रतिशतको सीमापछि अर्को हिसाब
अब क्यालेन्डरको एउटा मिति सम्झौँ-२०८३ असोज १। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुने दिन। ऋणको ब्याजदर अधिकतम १३ प्रतिशतभित्र रहने। ऋणसँग सम्बन्धित अन्य शुल्क लिन नपाइने। सदस्यका दृष्टिले यो पारदर्शिता र राहतसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ। तर संस्थाको त्यही दिन अर्को हिसाब सुरु हुन्छ। एकातिर- बचतमा दिनुपर्ने ब्याज। अर्कोतिर-ऋणबाट प्राप्त हुने ब्याज। बीचमा-कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, Software तथा digital system, अनुगमन, जोखिम व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, Compliance, प्रशासन,असुली र अन्य सञ्चालन लागत। अब एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ-“आम्दानी र सञ्चालन लागतबीचको अन्तर कति बाँकी रहन्छर?” यो प्रश्न केवल लेखाको हिसाब होइन। यो सहकारी संस्थाको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

सदस्यलाई सस्तो ऋण चाहिन्छ, तर संस्था कति बलियो रहन्छ? हामी प्रायः भन्छौँ-“सदस्यलाई सस्तो ऋण चाहिन्छ।” यो स्वाभाविक माग हो। तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ-“सस्तो ऋण दिने संस्था आफैँ कमजोर भयो भने के हुन्छर?” सहकारी संस्था कमजोर भयो भने त्यसको असर सञ्चालक वा कर्मचारीमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यहाँ सदस्यले राखेको बचत प्रभावित हुन सक्छ। ऋण सुविधा प्रभावित हुन सक्छ। उद्यमशीलताका गतिविधिमा असर पर्न सक्छ। स्थानीय रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-समुदायमा निर्माण भएको वित्तीय भरोसा कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सदस्य संरक्षण र संस्था संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधी विषयका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, दुवै एकअर्काका पूरक हुन्।

शुल्कको विरोध होइन, अस्पष्टताको विरोध
यहाँ एउटा विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सदस्यबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउने प्रवृत्तिको पक्षमा उभिन सकिँदैन। सदस्यले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ-“यो शुल्क किनर?” “कति लाग्छ?” “कसरी निर्धारण भयो?” “यसको आधार के हो ?” यदि कुनै शुल्क लिइन्छ भने त्यो स्पष्ट, पारदर्शी, न्यायोचित र वास्तविक सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। सदस्यलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आवश्यक छ। तर-अनुचित शुल्क रोक्नु र वास्तविक सञ्चालन लागतलाई बेवास्ता गर्नु एउटै कुरा होइन। यही ठाउँमा नियमनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। नियमनले एकातर्फ सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ संस्थाले वास्तविक लागत व्यवस्थापन गर्दै दिगो रूपमा सेवा दिन सक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

एउटा तराजु, दुई पक्ष
कल्पना गरौँ-हाम्रो अगाडि एउटा तराजु छ। एकातिर छ-सदस्यको हित। अर्कोतिर छ-संस्थाको दिगोपन। अब प्रश्न छ-तराजु कुन दिशामा झुकाउनेर? उत्तर सायद कुनै एक पक्षमा छैन। सदस्यलाई अनुचित शुल्कबाट जोगाउनुपर्छ। तर संस्थालाई वास्तविक लागत व्यवस्थापन गर्न सक्ने आधार पनि चाहिन्छ। ऋण सस्तो हुनुपर्छ। तर ऋणको गुणस्तर पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। सेवा सरल हुनुपर्छ। तर जोखिम व्यवस्थापन कमजोर हुनु हुँदैन। पारदर्शिता हुनुपर्छ। तर त्यससँगै वित्तीय सुदृढता पनि कायम रहनुपर्छ। सदस्यलाई राहत दिनुपर्छ। तर संस्थाको भविष्यलाई जोखिममा राखेर होइन। यही सन्तुलन नै व्यावहारिक नियमनको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्छ।

नियमनको उद्देश्य संस्था कमजोर बनाउनु होइन
नियमन आवश्यक छ। तर नियमनको अन्तिम उद्देश्य केवल शुल्क नियन्त्रण वा ब्याजदर सीमित गर्नु मात्र हुनु हुँदैन। नियमनले सहकारी क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी, जिम्मेवार, प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र दिगो बनाउने दिशामा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि वास्तविक सञ्चालन लागत, ऋणको प्रकृति, जोखिमको स्तर, सेवा गुणस्तर, संस्थाको वित्तीय अवस्था र सदस्यको हितलाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी बिना धितो कर्जा, साना ऋण, ग्रामीण तथा समुदायमा आधारित वित्तीय सेवा र उच्च mयलष्तयचष्लन आवश्यक पर्ने कर्जाको वास्तविक लागतबारे पनि गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
किनकि एउटै दर र एउटै संरचनाबाट सबै प्रकारका कर्जाको वास्तविक लागत समान हुन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा सधैँ मिल्न सक्दैन।

अब सहकारी संस्थाले पनि आफूलाई बदल्नुपर्छ
यसको अर्थ नियमनलाई मात्र दोष दिएर सहकारी संस्थाहरू उम्कन मिल्दैन। सहकारी आफैँले पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउने, प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउने, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, ऋणको गुणस्तर सुधार गर्ने र असुली प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै, सदस्यलाई वित्तीय शिक्षा दिने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने, जोखिममा आधारित कर्जा व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। अर्थात्, संस्था दिगो बनाउन शुल्क मात्र होइन, सम्पूर्ण business model नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

त्यसैले आजको बहस केवल- “सदस्यबाट शुल्क लिने कि नलिने?” मा सीमित हुनु हुँदैन। बहस अझ ठूलो हुनुपर्छ-“सदस्यलाई दीर्घकालसम्म गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने गरी सहकारी संस्थालाई कसरी आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनेर?” किनकि सहकारीको सफलता भनेको आज सदस्यलाई सस्तो सेवा दिनु मात्र होइन। आजको सदस्यलाई राहत दिनु र भोलिको सदस्यको संस्था सुरक्षित राख्नु-दुवै सँगसँगै अघि बढ्नु हो। सदस्य संरक्षण आवश्यक छ। तर संस्था संरक्षण पनि आवश्यक छ। पारदर्शिता आवश्यक छ। तर वित्तीय दिगोपन पनि आवश्यक छ। अनुचित शुल्क नियन्त्रण आवश्यक छ। तर वास्तविक लागतको वैज्ञानिक मूल्यांकन पनि आवश्यक छ। नियमन आवश्यक छ। तर व्यावहारिक र दिगो नियमन अझ आवश्यक छ। “सदस्यको हित र संस्थाको हित-दुवै सुरक्षित हुने नियमन नै दीर्घकालीन सहकारी सुधारको आधार हो।”