मेरो पछिल्लो नेपाल भ्रमणको सुरुवात उत्साहजनक रुपमा भएको थियो । देशभरका प्राथमिक सहकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै २५ जना महिला जलवायु कार्यसम्बन्धी आईसीएएपीको ‘ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स’ कार्यक्रममा सहभागी भएँ। जलवायु परिवर्तनले आफ्ना सदस्यहरूको जीविकोपार्जन र समुदायमा पारिरहेको प्रभावबारे उनीहरू पहिल्यै सचेत थिए। सिकाइलाई आफ्ना सहकारीमा आन्तरिकीकरण गर्ने र अन्यलाई पनि जलवायु कार्यका लागि प्रेरित गर्ने उनीहरूको उत्साह देखेर म प्रभावित भएँ । 

नेपालभर सहकारी संस्थाहरूले किसानलाई वित्तीय पहुँच, कृषि सामग्री, प्रविधि र बजार उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सहकारीहरूले महिलाको सहभागिता बढाउने, जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा दुर्गम समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन्। हामीले थुप्रै दृष्टान्त देखे सुने र पढेका छौं ।

तर यी योगदानहरू पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको गम्भीर संकटका कारण ओझेलमा परेका छन्। हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यसका कारण धेरै परिवार आर्थिक कठिनाइ र गम्भीर मानसिक तनावमा परेका छन्। विषयले ठूलो राजनीतिक रूपसमेत लिइसकेको छ र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु सरकारका लागि स्वाभाविक रूपमा तत्कालीन प्राथमिकताको विषय बनेको छ।

७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा

हालको अनुमान कुन संस्था र उजुरीलाई समावेश गरिएको छ भन्ने आधारमा फरक-फरक छन्। संघीय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन भइरहेका सहकारीमध्ये करिब ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ (३० करोड अमेरिकी डलर) फिर्ता गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा रहेका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीको तुलनामा समस्या सम्बोधन भइरहेका करिब ३०० संस्था संख्या हिसाबले सानो हिस्सा भए पनि संलग्न रकम ठूलो छ। अझ ठूलो विषय भनेको यसले सिर्जना गरेको विश्वासको संकट हो। संघीय सरकारले ती ३०० मध्ये २३ सहकारीलाई सबैभन्दा समस्याग्रस्तका रूपमा औपचारिक घोषणा गरेको छ। प्रदेश तहबाट पनि थप सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ भने सयौँ अन्य सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको बताइएको छ।

संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानेको छ

नेपालको संविधानले सहकारीलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एकका रूपमा स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ। कृषि, दुग्ध, बचत तथा ऋण, वन, उपभोक्ता सेवा, ऊर्जा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सहकारीमा ७० लाखभन्दा बढी मानिस सदस्य रहेको बताइएको छ।

नेपालले सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी सँग जोड्ने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ। गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, मर्यादित रोजगारी, वित्तीय समावेशिता र जलवायु उत्थानशीलता बढाउन सहकारीमा ठूलो सम्भावना छ। त्यसैले अहिलेको संकट सहकारी संस्थाको संकटबाट सहकारी अभियानप्रतिको विश्वासको संकटमा परिणत हुन दिन नहुने देखिन्छ। ठगी, रकम दुरुपयोग, सम्बन्धित पक्षलाई अनुचित कर्जा प्रवाह वा नियोजित कुप्रबन्धनमा संलग्नलाई उचित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। बचतकर्तालाई जवाफदेहिता खोज्ने अधिकार छ र उनीहरूको बचत फिर्ता गराउन सम्भव सबै उचित प्रयास गरिनुपर्छ। तर केही संस्थाको कमजोरीका कारण हजारौँ राम्ररी सञ्चालित सहकारीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउनु वा सम्पूर्ण सहकारी अभियानमाथि अत्यधिक सरकारी नियन्त्रणको औचित्य पुष्टि गर्नु उचित नहुने देखिन्छ।

नियमन आवश्यक, तर सहकारीको स्वायत्तता कमजोर पारेर होइन

क्षेत्रीय अनुभवले देखाउँछ—सरकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण मात्रले बलियो सहकारी निर्माण हुँदैन। विशेषगरी सदस्यको बचत स्वीकार गर्ने संस्थाका लागि प्रभावकारी नियमन अत्यावश्यक छ। तर नियमनको उद्देश्य सदस्य स्वामित्व, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, व्यावसायिक व्यवस्थापन र संस्थागत जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनु हुनुपर्छ, तिनको स्थान लिनु होइन।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अनुभव

नेपाल भ्रमणका क्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुगेर अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यसहितको टोलीसँग छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। छलफलका क्रममा समितिले २३ समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ३८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (२५१ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको दायित्व व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी प्राप्त भयो। टोलीका अनुसार ऋणी र सहकारीका सम्पत्तिबाट रकम असुली गर्दै क्रमशः समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि सरकारले करिब ६० करोड रुपैयाँ (३.९ मिलियन अमेरिकी डलर) को घुम्ती कोषसमेत स्थापना गरेको छ। समितिका अध्यक्ष आचार्यले समस्याका रूपमा कमजोर वा अपूर्ण कागजात, सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा प्रवाह, परिवारका सदस्यसँग भएका कारोबार, अपर्याप्त वा बढी मूल्यांकन गरिएका सम्पत्ति, बचत रकमको दुरुपयोग तथा ऋणी र सम्पत्तिको खोजीमा देखिएका कठिनाइबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुभयो ।

समस्या आजको मात्र होइन, वर्षौँदेखि विकास हुँदै आएको थियो

समितिको अस्तित्व सन् २०१८ देखि नै रहेको जानकारी पाउँदा आश्चर्य लागेको थियो। अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या वर्षौँदेखि विकसित हुँदै आएका थिए। जोखिमका संकेत देखिए पनि त्यसअनुसार समयमै कदम चालिएन र कतिपय मामिला ठूलो तथा जटिल बन्न पुगे। यसले अहिलेको असुली प्रक्रियालाई झनै कठिन बनाएको छ। यद्यपि, समितिको टोलीले असुली प्रक्रियाका साथै भविष्यमा जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्ने र यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने प्रणाली निर्माणबारे खुलेर छलफल गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।

तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक

सचिव मदन भुजेल र रजिस्ट्रार बाबुराम गौतमसँगको भेटमा पनि सहकारी संकटले छलफलको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो। संघीय सरकार अहिले मुख्य रूपमा चर्चामा रहे पनि नेपालको सहकारी नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारमा विभाजित छ। त्यसैले जिम्मेवारीको स्पष्टता, समान प्रतिवेदन प्रणाली, भरपर्दो तथ्यांक तथा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। नियामक निकायसँग एकअर्कासँग अनुकूल हुने प्रणाली, समयमै प्राप्त हुने सूचना र तरलता समस्या दिवालियापन वा ठगीमा परिणत हुनुअघि नै हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।

कानुनी सुधारसँगै नियमन क्षमता पनि बलियो बनाउनुपर्छ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रभावित बचतकर्ताका प्रतिनिधिसँग भेट गरी बचत फिर्ता तथा जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने आश्वासन दिएको उल्लेख छ। सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले थप बलियो इजाजत तथा नियामकीय संरचनातर्फ संकेत गरेको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाउने, बचत तथा ऋण कारोबारमा कडाइ गर्ने, असुलीसम्बन्धी अधिकार बढाउने, बचत संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने तथा करिब घुम्ती राहत कोषको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन्। यी महत्वपूर्ण कदम भए पनि कानुन र दण्डात्मक कारबाही मात्रले सहकारीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन। सुधारले नियामकीय क्षमता, लेखापरीक्षणको गुणस्तर, डिजिटल प्रतिवेदन प्रणाली, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, स्वार्थको द्वन्द्व, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार तथा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको जिम्मेवारीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सहकारी र लघुवित्तबीचको मिश्रित कारोबारमा पनि प्रश्न

बचत तथा ऋण सहकारीको भ्रमणका क्रममा केही संस्थाले सहकारीको छातामुनि बचत तथा ऋण कारोबारसँगै समूहमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी प्राप्त भयो। यस्ता समूहबाट धितोबिना पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह भइरहेको बताइएको थियो। यस्ता मिश्रित कारोबारले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित वर्गसम्म सेवा पुर्‍याउन सक्छ। तर यसले सदस्यता, ग्राहक संरक्षण तथा नियमनको जिम्मेवारी सहकारी नियामकको हुने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ। विभिन्न गतिविधिका लागि लागू हुने नियामकीय आवश्यकताबारे सहकारी संस्थामा पर्याप्त अन्योल, डर र चिन्ता देखिएको थियो। जिम्मेवार सहकारीलाई सेवा अवरुद्ध नगरी नियम पालना गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन, उपयुक्त संक्रमणकालीन अवधि र सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर तथा एकरूप सञ्चार आवश्यक छ।

ब्याजदरको अन्तरले पनि बढाएको जोखिम

वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा करिब ३.२९ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको अवस्थामा केही सहकारीले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रस्ताव गरिरहेको बताइएको थियो। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको कर्जाको ब्याजदर करिब ६.६४ प्रतिशत हुँदा सहकारीमा करिब १० देखि १४ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ। सहकारी ऐनले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर सीमित गरे पनि उच्च प्रतिफल दिने दबाबले संस्थाहरूलाई घरजग्गा, जोखिमपूर्ण लगानी वा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा प्रवाहतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ। जब यस्तो अवस्था कमजोर सञ्चालक समिति, प्रभावहीन आन्तरिक नियन्त्रण, कमजोर स्वनियमन र अपर्याप्त नियमनसँग जोडिन्छ, परिणाम गम्भीर हुन सक्छ।

सहकारी संघ महासंघहरू पनि आत्मसमीक्षाको चरणमा

नेपालका सहकारी संघ महासंघहरूमा पनि अहिले चिन्ता देखिएको छ। केही संघले सरकारबाट आफूहरूलाई पर्याप्त दूरीमा राखिएको र पर्याप्त परामर्श नगरिएको महसुस गरेका छन्। तर उनीहरूका आफ्नै सदस्य र सरकारले पनि प्रतिनिधित्व, नियमन तथा जवाफदेहितासम्बन्धी कठिन प्रश्न उठाइरहेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल र चार महिनाअघि मात्र महासंघमा जोडिएका महाप्रबन्धक डा.बाबुकाजी थापासँग विस्तृत छलफल भएको थियो। कठिन परिस्थितिमा सरकार, महासंघ र सदस्यबीचको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को भने भ्रमण गर्न सकिनँ । व्यापक सहकारी संकटबाट प्रभावित रहेको नेफ्स्कूनको आफ्नै शासन व्यवस्था, कर्जा तथा लेखा अभ्याससम्बन्धी प्रश्नको पनि पारदर्शी रूपमा परीक्षण आवश्यक रहेको छ।

राष्ट्रिय निकायले पनि आफ्नो भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने

यो समय राष्ट्रिय सहकारी निकायका लागि आत्मसमीक्षाको समय हो। उनीहरूको भूमिका केवल सहकारी क्षेत्रको बचाउ गर्ने वा सरकारको टेबलमा आफ्नो स्थान खोज्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। सदस्य र सरकार दुवैको विश्वास जित्न विश्वसनीय स्वनियमन, व्यावसायिक मापदण्ड, भरपर्दो सूचना, सदस्य शिक्षा, क्षमता विकास तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेप आवश्यक छ। प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू औपचारिक संरचनामा मात्र प्रतिनिधिमूलक भएर पुग्दैनन्। उनीहरूले सदस्यको कुरा कसरी सुन्छन्, कसरी संवाद गर्छन् र समस्यामा कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुराबाट पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्वको वास्तविकता मापन हुन्छ।

साना किसान सहकारीमा देखिएको अर्को सकारात्मक पक्ष

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था (SKBLS) र नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड (NACCFL) को भ्रमणले नेपालको सहकारी अभियानको अर्को सकारात्मक पक्ष देखाएको थियो। यी संस्थाहरूले साना किसान कृषि सहकारीमार्फत वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। SKBLS ले सहकारीलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ भने NACCFL ले संस्थागत सुदृढीकरण, तालिम, उत्पादन, बजार विकास र समन्वयमा सहयोग गरिरहेको छ।

SKBLS का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाशु अधिकारीले संस्थाको २५ वर्षभन्दा लामो यात्राका साथै साना तथा सीमान्तकृत किसानमा केन्द्रित निरन्तर कामबारे जानकारी दिएका थिए।

त्यस्तै, NACCFL का अध्यक्ष एकराज उप्रेती र डा.रुद्रबहादुर श्रेष्ठले कृषि सहकारीलाई सुदृढ गर्दै कृषि, बजार तथा जलवायु परिवर्तनका बदलिँदा परिस्थितिसँग जुध्न सक्षम बनाउने कामबारे जानकारी दिएका थिए। यस सञ्जालमा अहिले १,३०० भन्दा बढी कृषि सहकारी आबद्ध रहेको र ७७ वटै जिल्लाका कृषक परिवारसम्म यसको पहुँच रहेको बताइएको छ। नेपालको विकासमा सहकारी किन महत्वपूर्ण छन् भन्ने देखाउने यो ठूलो स्थानीय पहुँच र उपस्थिति हो।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अनुभवले पनि सिकाउँछ

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले कोभिड–१९ पछि बैंकले सामना गरेको गम्भीर तरलता दबाबबारे जानकारी दिएका थिए। कोभिडपछि निक्षेप फिर्ता गर्ने क्रम बढ्दा तरलता र विश्वास दुवैमा दबाब परेको थियो। बैंकले आफ्नो अवस्था स्थिर बनाउँदै तरलता पुनर्निर्माण गरी पुनःवृद्धिको बाटोमा फर्कने प्रयास गरेको छ। यस अनुभवले सदस्यमा आधारित वित्तीय प्रणालीमा तरलता योजना, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थाप्रतिको विश्वास कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

नेपालले अन्य देशका अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छ

नेपालले हरेक समाधान शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दैन। सिंगापुरमा क्रेडिट सहकारीको स्पष्ट सरकारी सुपरिवेक्षणसँगै शासन, लगानी, तरलता र जवाफदेहितासम्बन्धी सावधानीपूर्ण नियामकीय व्यवस्था छन्। फिलिपिन्समा सहकारी सञ्जालले स्थिरीकरण तथा संरक्षण प्रणाली विकास गरेका छन्, जसअन्तर्गत सहकारीहरूले सामूहिक रूपमा जोखिमको अनुगमन गर्ने, कमजोर संस्थालाई सुदृढ गर्ने र समग्र प्रणालीको संरक्षण गर्ने गर्छन्। भारतमा सदस्यको हित संरक्षण र संस्थालाई थप व्यवहार्य बनाउन आवश्यक परे सहकारी संस्था गाभ्ने वा एकीकरण गर्ने विकल्पसमेत कानुनले दिएको छ। यी मोडल नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन। तर बचतकर्ता संरक्षण, सावधानीपूर्ण नियमन, सहकारी अभियानमै आधारित स्थिरीकरण, प्रारम्भिक हस्तक्षेप तथा सहकारी पुनर्संरचना एकैसाथ अघि बढाउन सकिने कुरा यी अनुभवले देखाउँछन्। यस्ता उपायले सदस्यको अधिकार र निर्णय प्रक्रियाको सम्मान भने गर्नुपर्छ।

सरकारका अगाडि सुधारको ठूलो अवसर

नेपाल सरकारसँग विगतका सम्बन्ध र अभ्यासको बोझबाट बाहिर निस्केर सहकारी क्षेत्र सुधार गर्ने अवसर छ। सरकारले स्पष्ट नियम बनाउने, नियमन सुदृढ गर्ने, बचतकर्ताको संरक्षण गर्ने र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने काम गर्न सक्छ। तर सहकारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरेर, वैध प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पन्छाएर वा सबै सहकारीलाई सम्भावित अपराधीका रूपमा हेरेर क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन। नियमन कडा, अनुपातिक र निरन्तर हुनुपर्छ। समुदायमा आधारित सहकारी, ठूला बचत तथा ऋण संस्था र अन्य प्रकृतिका सहकारी व्यवसायबीच स्पष्ट भिन्नता राखिनुपर्छ। नियामक निकायले ढिलो हस्तक्षेप र खण्डित नियमनले संकट बढ्न योगदान गरेको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ। अब उनीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता, सही तथ्यांक र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण आवश्यक छ।

त्यस्तै, सहकारीका संघ महासंघहरुले प्रभावकारी स्वनियमनमार्फत विश्वसनीयता पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ। सुशासन, पारदर्शिता र सदस्यको संस्थागत क्षमता तथा कार्यसम्पादन सुधार्ने सेवामा जोड दिनुपर्छ।सहकारीहरू पनि आफ्नो आधारभूत मूल्य र सिद्धान्तमा फर्किनुपर्छ-सदस्य स्वामित्व, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सक्षम सञ्चालक समिति, दक्ष व्यवस्थापन, सही लेखा, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण तथा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा होइन, सदस्यको आवश्यकता र संस्थाको क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह। सदस्यको पनि जिम्मेवारी छ। आकर्षक ब्याजदरलाई मात्र आधार बनाएर सहकारी छनोट गर्नु हुँदैन। सदस्यले साधारणसभा तथा बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ, सञ्चालक समितिसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, आफ्नो पैसा कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ।

विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर

नेपालको सहकारी क्षेत्र अहिले विश्वासको निर्णायक मोडमा पुगेको छ। तर आश्वासन मात्रले विश्वास पुनःस्थापित हुँदैन। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सक्षम संस्था र देखिने परिणामबाट मात्रै विश्वास पुनर्निर्माण हुन्छ। जलवायु कार्यसम्बन्धी त्यत् कार्यक्रममा भेटिएका महिलाहरूले सहकारी आफ्ना सदस्य र समुदायसँग जोडिएर काम गर्दा के सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएका छन्। उनीहरूको प्रतिबद्धता र नेपालभर काम गरिरहेका हजारौँ सहकारीको योगदानलाई वर्तमान संकट सिर्जना गर्ने केही संस्थाको असफलताले ओझेलमा पार्नु हुँदैन। नेपालसँग संविधानले दिएको सहकारीको मान्यता, व्यापक संस्थागत पहुँच, ठूलो सदस्य आधार र लामो सहकारी अनुभव छ। त्यसैले वर्तमान संकटबाट अझ बलियो भएर बाहिर निस्कने क्षमता नेपालसँग छ। यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ-अझ बढी नियन्त्रणका लागि होइन, गहिरो सुधारका लागिस सहकारी अभियान कमजोर बनाउन होइन, सहकारीलाई अझ वास्तविक अर्थमा ‘सहकारी’ बनाउनका लागि।

यसको जिम्मेवारी सरकार, नियामक निकाय, सहकारीका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापन र सदस्य-सबैको हो।

(नोट: केही महिनाअघि मात्रै नेपाल भ्रमण सकेर फर्कनुभएका आयरले लेख्नुभएको लेखको सम्पादित अंश)