प्रस्तावना
शुरुका करीव चार दशकसम्म मूलतः सदस्यमुखी, स्वनियमन र सहकारितामै सञ्चालनमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा २०४६ साल पश्चात अघि सारिएको आर्थिक उदारीकरणसंगै वृद्धि भएको सहकारीको संख्यात्मक र वित्तीय कारोवारसंग जोडिएका विभिन्न प्रकारका विकृतीले प्रश्रय पाउँदै गए । समयक्रममा समस्या र विकृतीको आयतन बढ्दै गयो । तर सहकारी सदस्यकै स्वनियमनमा सञ्चालन हुने क्षेत्र भनी यस क्षेत्रको व्यवसायिक नियमन र सूपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा वेवास्ता गरिँदै अघि बढियो । ५० को दशकदेखि, खासगरी वित्तीय सहकारीमा चूनौति थपिँदै गएको कुरामा सबैजसो पक्ष जानकार रहेका थिए भने केही पक्ष त्यसका जिम्मेवार पनि रहँदै आए । २०७० को दशकदेखि त यस क्षेत्रको विकृतीले समाजको ठूलो तप्कालाई नकारात्मक असर पार्न थालेपश्चात सहकारीको नियमनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न थालियो ।

करीव दुई दशकदेखिको प्रयासको परिणाम स्वरूप नेपालका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सहित २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भए पश्चात देशको वित्तीय सहकारी क्षेत्र नयाँ मोडबाट अघि बढेको छ । लामो समयदेखि प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको दायराभन्दा बाहिर रहेको परिणाम स्वरुप सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको क्षेत्र भएका कारणले वित्तीय सहकारी क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ गतिविधिका रूपमा र सम्पत्ती शुद्धिकरणको उर्वर क्षेत्रका रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ । यस सन्दर्भमा, भर्खरै स्थापना भई कार्यसञ्चालन शुरु गरेको प्राधिकरणका केही रणनीतिक दिशाबोधका बारेमा चर्चा हुनु सान्दर्भिक विषय हो ।  

सहकारी क्षेत्र वित्तीय अनुशासनको पालना र सुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर मानिँदै आएकोले यस क्षेत्रको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी चूनौती सामना गर्न केन्द्रीय बैंक वा सो सरहको एक वलियो, पेशेवर र सक्षम सहकारी नियामकीय संस्थाको महशुस गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । विगत समयदेखि नै बलियो र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभाव रहँदा  गैरकानूनी श्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ती जम्मा भएको हुनसक्ने कुरामा कतिपय सहकारीकर्मीहरू चिन्तित देखिए । सहकारीहरूको व्यवहारिक वर्गीकरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण, गुणस्तरीय लेखापरिक्षण, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुशासन, विभिन्न सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई हेर्ने÷बुझ्ने दृष्टिकोण, सहकारी साक्षरता, आदि यस क्षेत्रका सनातन चूनौतिका रुपमा रहँदै आएका छन् । यसका अलावा, आवश्यकताको अध्ययनविना असहकारीका रुपमा दर्ता गरिएका सहकारीहरु, कमजोर र नाममात्रको सहकारी एकीकरण, कमजोर आधुनिक सूचना प्रविधि र सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणको सम्भावना यस क्षेत्रका नयाँ चूनौती हुन् ।        

बिषय प्रवेश
सहकारी ऐन, २०४८ जारी गर्ने समयमा एक हजार भन्दा कम संख्यामा रहेका सहकारीको संख्या हाल ३२ हजार नाघेको छ । कतिपय विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीका नाममा दर्ता भएका सहकारी समेतले बचत तथा ऋणको कारोवार गरिरहेका हुँदा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको संख्या १४ हजारभन्दा बढी नै रहेको अनुमान छ । हाल, देशभरको समग्र सहकारी क्षेत्रले शेयर तथा बचत गरी करीव रू.११७२ अर्व पुँजी परिचालनका साथै रू.९०५ अर्वभन्दा बढी रकमको ऋण लगानी गर्दै करीव ८२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र एक करोड एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहकारीको सदस्य बनाएको पाईएको छ । नेपालमा शुरुवाती समयदेखि केही दशकसम्म सहकारीलाई समावेशी आर्थिक विकास, वित्तीय पहूँच विस्तार, आर्थिक तथा सामाजिक समन्वयको आधार र आर्थिक तथा समाजिक रूपान्तरणको संबाहकको रूपमा स्वतः स्फूर्त तवरले बिकास हुने वातावरण सृजना हुदै गयो । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, सहभागितामूलक विकास, उत्पादकत्व बृद्धि, शिक्षा तथा साक्षरता, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, लैङ्गिक समानता, विभेद र सामाजिक बञ्चितीकरणको अवस्थामा सुधार नआई मानिसको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण सहज देखिँदैन ।  यसको एउटा भरपर्दो आधार सहकारी हो भन्ने मतैक्य रहेको छ । 

सहकारी क्षेत्र वित्तीय अनुशासनको पालना र सुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर मानिँदै आएकोले यस क्षेत्रको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी चूनौती सामना गर्न केन्द्रीय बैंक वा सो सरहको एक वलियो, पेशेवर र सक्षम सहकारी नियामकीय संस्थाको महशुस गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । विगत समयदेखि नै बलियो र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभाव रहँदा  गैरकानूनी श्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ती जम्मा भएको हुनसक्ने कुरामा कतिपय सहकारीकर्मीहरू चिन्तित देखिए । सहकारीहरूको व्यवहारिक वर्गीकरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण, गुणस्तरीय लेखापरिक्षण, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुशासन, विभिन्न सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई हेर्ने÷बुझ्ने दृष्टिकोण, सहकारी साक्षरता, आदि यस क्षेत्रका सनातन चूनौतिका रुपमा रहँदै आएका छन् । यसका अलावा, आवश्यकताको अध्ययनविना असहकारीका रुपमा दर्ता गरिएका सहकारीहरु, कमजोर र नाममात्रको सहकारी एकीकरण, कमजोर आधुनिक सूचना प्रविधि र सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणको सम्भावना यस क्षेत्रका नयाँ चूनौती हुन् ।   

वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा तीन दशकयता देखा परेका विभिन्न प्रकारका चूनौती सामना गर्नसक्ने सक्षम तथा लचिलो सहकारी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय प्रवन्ध गर्ने मुख्य कार्यजिम्मेवारी सहित स्थापित साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको मूल जिम्मेवारी हो । प्राधिकरणले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहकारी संस्थाका लागि जारी भएको नियामकीय मापदण्ड संशोधन, परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा सहित प्राधिकरणको सशक्तिकरण, आवश्यकता अनुसार मौजुदा सहकारी ऐन तथा नियमको यथोचित संशोधन, प्राधिकरणको बोर्डको संरचनाको औचित्य, व्यवसायिकता एवम् स्वायत्तता, प्राधिकरणको वित्तीय श्रोतको दिगोपनको सुनिश्चितता, प्राधिकरणमा बहुश्रोतबाट प्राप्त भई कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापकीय जटिलता, प्राधिकरणमा वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण संस्कृतीको विकास, आन्तरिक मापदण्ड तथा कार्ययोजना निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासको सम्भावना भने यथावत् छ ।    

बढ्दो वित्तीय कारोबार र लामो समयदेखि विवेकशील नियमन तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावका कारणले कतिपयले यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जोखिम रहेको महशुस गर्दै व्यवसायीक र प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायका रूपमा प्राधिकरणप्रति भरोशा व्यक्त गरेका प्रशस्त उदाहरण पनि रहेका छन् । प्रभावकारी नियामक निकायको अभावको परिस्थितीबाट मनोरञ्जन र लाभ लिईरहेका केही पक्षलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय स्थापना भई कार्य अघि बढेको परिस्थिती असहज लाग्नु सामान्य कुरा हो । मुलतः स्वनियमन र सहकारिताको लिक केही दशकयता छोड्दै गरेको वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय अव छनौटको विषय रहेन । तसर्थ, सहकारी क्षेत्रको निर्मलीकरणका लागि प्राधिकरणको रणनीतिक भूमिकाका सन्दर्भमा चर्चा र वहस समय सान्दर्भिक रहेको छ ।

सहकारीमा नियमन तथा सुपरिवेक्षणको आवश्यकता
सहकारी मूलतः सदस्यहरूकै व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा रहने संस्था भएका कारणले सहकारीले ठूला गल्ति कमजोरी गर्दैनन् भन्ने मान्यताले विगतमा अलग्गै नियामकीय हस्तक्षेपको आवश्यकता महशुस नगरिएको विश्वास पनि गरिन्छ । प्राधिकरणको स्थापनासंगै सहकारी क्षेत्रमा थप जिज्ञासा, प्रश्न, चासो, आरोप, अपेक्षा, अरविश्वास र थप चुनौती देखा परेका छन् । पछिल्ला केही दशकदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समसामयिक चूनौती र मात्रात्मक रूपमा विस्तारित हुँदै गएको सहकारी क्षेत्रको कारणले भर्खरै स्थापनाको पहिलो बार्षिकोत्सव मनाएको प्राधिकरणका सामु थुप्रै अवसर र चूनौती देखिएका हुन् । भर्खर नियमन सुपरिवेक्षण कार्यमा अघि बढ्दै गरेको प्राधिकरणप्रति लक्षित गरी सहकारीलाई बैंक बनाउन खोजेको, राष्ट्र बैंकलेझैं नियामकीय कडाई गर्न खोजेको र यदाकदा सहकारी क्षेत्रलाई विसर्जनतिर लैजान खोजेको, प्राधिकरण राष्ट्र बैंकको छायाँमा परेको लगायतका अपरिपक्व असन्तुष्टि समेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

अर्कोतिर, बढ्दो वित्तीय कारोबार र लामो समयदेखि विवेकशील नियमन तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावका कारणले कतिपयले यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जोखिम रहेको महशुस गर्दै व्यवसायीक र प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायका रूपमा प्राधिकरणप्रति भरोशा व्यक्त गरेका प्रशस्त उदाहरण पनि रहेका छन् । प्रभावकारी नियामक निकायको अभावको परिस्थितीबाट मनोरञ्जन र लाभ लिईरहेका केही पक्षलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय स्थापना भई कार्य अघि बढेको परिस्थिती असहज लाग्नु सामान्य कुरा हो । मुलतः स्वनियमन र सहकारिताको लिक केही दशकयता छोड्दै गरेको वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय अव छनौटको विषय रहेन । तसर्थ, सहकारी क्षेत्रको निर्मलीकरणका लागि प्राधिकरणको रणनीतिक भूमिकाका सन्दर्भमा चर्चा र वहस समय सान्दर्भिक रहेको छ ।

१) सहकारीको व्यावसायिकता विकास   
कस्ता सहकारी कस्ता ब्यक्तिहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा बेलैमा नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा, भएका कानूनी संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिँदा, सहकारीका नाममा भईरहेको गैर सदस्यसंगको वित्तीय कारोवारलाई सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा, संस्थाका सदस्यहरूको सहकारी ज्ञान र साक्षरताको अभावका साथै निष्कृयताका कारणले र कतिपय सहकारीकर्मीको व्यवशायिकताको कमीका कारण सहकारी संस्थामा विबेकशील नियमन र प्रभावकारी बाह्य व्यवशायिक सुपरिवेक्षणको आवश्यकता बढ्दै गएको हो । सहकारी क्षेत्र एकातिर कतिपय बचतकर्ताको तुलनात्मक रुपमा बढी व्याज प्राप्त गर्ने प्रलोभन र अर्कोतिर तिनको अज्ञानता र लोभलाई निजी व्यवसायमा लगाई चाँडै र सजिलै धनी बन्ने आकांक्षा बोकेका स्वार्थप्रेरित व्यक्तिहरुका कारणले दुषित हुनपुगेको हो । यसमा, आंशिक नियमन र अव्यवसायिक तथा स्वार्थप्रेरित अनुगमनले आगोमा घ्यू थप्ने काम समेत गरेको देखिन्छ । समग्रमा, सहकारीका सदस्य, सञ्चालक, नियामक लगायतका पक्षहरुको अव्यवसायिकता र इमान्दारीको कमी सहकारीमा देखा परेका चूनौतीका कारक हुन् । प्राधिकरणले यी सबै पक्षलाई सन्तुलन गर्ने, वित्तीय सहकारीको व्यवसायिक नियमन र सुपरिवेक्षणमा प्रभावकारी हुन आन्तरिक तथा बाह्य चूनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्दछ ।  

२) सहकारीको वर्गीकरण 
विबेकशील नियमन र प्रभावकारी बाह्य सुपरिवेक्षको दृष्टिकोणले सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण बिषयगत वा कार्यप्रकृति र वित्तीय कारोबारका आधारमा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सहकारीलाई विषयगत वा कार्यप्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गर्दा बचत तथा ऋण, उत्पादन, उपभोग र सेवा वितरणमा आधारित सहकारीका रूपमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी एवं दीगो सुपरिबेक्षणका दृष्टिकोणबाट वित्तिय कारोबारका आधारमा सहकारी संस्थालाई औचित्यपूर्ण वर्गीकरण गर्नु उचित हुन्छ । विगतमा सनातन रूपमा सबै सहकारी संस्थालाई एउटै डालोमा राखि गरिएको नियमन र सुपरिबेक्षण प्रभावकारी भएका छैनन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २०क (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीको वर्गीकरण गरी संस्थाहरूमा सुशासन, वित्तीय, सम्पत्ती शुद्धिकरण र अनुपालनाका प्रवधानलाई प्राधिकरण मार्फत अलग अलग रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।   

३) स्थलगत निरीक्षण, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन  
प्राधिकरणले खासगरी ठूला वित्तीय सहकारीको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्राविधिक तथा जनशक्तिको सहयोग लिन सक्नुपर्दछ । राष्ट्र बैंक सात दशक लामो र ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय अनुभव हासिल गरेको, जनशक्ति र प्रविधि एवम् आफ्ना कार्यजिम्मेवारीमा अव्वल सावित हुँदै आएको स्वायत्त संस्था हो भने प्राधिकरण लगभग सोही प्रकृतिका र त्यसमा पनि ठूलो संख्याका सहकारी संस्थाको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कार्यजिम्मेवारी बोकेको तर स्थापनाकालीन संस्था हो । तसर्थ, एकातिर प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर सिकाई र सहयोगको श्रोत बनाउनुपर्दछ भने अर्कोतिर, सहकारी क्षेत्र अव्यवस्थित र संकटग्रस्त भईरहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा र जनतामा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने उद्देश्यमा ठेश लाग्नसक्ने हुँदा बैंकको सहकारीप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहले पनि निरन्तरता पाउनुपर्दछ । यसर्थमा, प्राधिकरणले बैंकसंग रणनीतिक साझेदारी वा समझदारी गर्नसक्नुपर्दछ । प्राधिकरणले अन्य नियामक तथा प्राविधिक संस्थाहरु, जस्तै भ्यालुअर्स एसोसियसन, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्थाका साथै अन्य नियामक निकायसंग समेत रणनीतिक साझेदारी वा समझदारी गर्नसक्नुपर्दछ । 

४) सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण 
गैरकानूनी तरीका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीलाई कानूनी वा बैध गराउने प्रकृयालाई सम्पत्ती शुद्धिकरण भनिन्छ । शुद्धिकरण भएको सम्पत्ती कानूनी श्रोतबाट आर्जन गरे सरह मान्यताप्राप्त हुनजाने हुँदा यसरी सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । खासगरी, आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, मानव अपहरण एवं फिरौती, लागुऔषध कारोवार, अबैध हातहतियार, भ्रष्टाचार, चोरी तथा डकैती, राजस्व छली एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी कृयाकलापबाट प्राप्त नगद वा जिन्सी सम्पत्तीलाई अबैध वा गैरकानूनी भनि बुझ्ने गरिन्छ । गैरकानूनी तरीका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीमा नगद नै प्रमुख हो जसलाई कानूनी रूपले बैध बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको प्रयोग हुनसक्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको कमजोर सुशासन र वित्तीय कारोवारमा रहने गरेको अपारदर्शिताले सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणको उर्बर धरातल बनाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । यस सन्दर्भमा, सहकारी क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शि र सदस्यहरूप्रति उत्तरदायि बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ । यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय, प्राधिकरण, सहकारी संस्थाहरू र संस्थाका सदस्यहरू समेत सचेत र सकृय हुनुपर्ने देखिन्छ । 

५) एकीकरणमार्फत सहकारीको रिसाईज  
निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने समान आकांक्षा भएका व्यक्तिहरु एकापसमा मिलेर स्थापना, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्ततः एक अर्कोमा एकीकरण हुने संस्था होईनन् । तथापि, अध्ययन र आवश्यकताविना दर्ता भई निजी व्यावसायका रुपमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय सहकारीले प्रणालीमा समस्या ल्याईरहेका कारणले हालको संख्यालाई व्यवस्थापनयोग्य बनाउने उद्देश्यले यसको रिसाईज गर्न आवश्यक रहेको छ । हालसम्म ३२ हजारभन्दा बढी रहेको सहकारीको संख्या औचित्यपूर्ण र व्यवस्थापनयोग्य सिमा अवश्य पनि होईन । यसको रिसाईज गरी पहिलो चरणमा खासगरी वित्तीय सहकारी संस्थाको संख्या आवश्यकता अध्ययन सहित ३००० र दोश्रो चरणमा १५०० को हाराहारीमा ल्याउन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहूँच वृद्धिका हिसावले आवश्यक देखिएको सहकारीलाई यथावत राखी शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूको स्वेच्छिक वा मापदण्डका आधारमा अनिवार्य एकीकरणमा जाने वातावरण बनाउनुपर्दछ । अन्यथा, सुपरिवेक्षकीय भार प्राधिकरणको क्षमता वमोजिमको व्यवस्थापन योग्य नरहने निश्चित छ । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिबेक्षण मार्फत सहकारीका सदस्यले सहकारीमा राखेको बचत रकमको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काँधमा आएको छ । हजारौं जनता आफ्ना करोडौं रूपैयाँको बचत रकम केही सहकारी मार्फत दुरूपयोग र ठगी भएको भनी सडकमा आईसकेको अनपेक्षित अवस्था एकातिर रहेको छ भने आगामी दिनमा यसप्रकारका समस्या थप सदस्यले व्यहोर्नु नपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूत गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व अर्कोतिर रहेको छ ।  

६) सदस्य साक्षरता र सकृयता 
सहकारी साक्षरता भन्नाले सहकारीसंग सम्बन्धीत व्यक्तिहरूले जानकारी राख्नुपर्ने न्यूनतम् जानकारी र दक्षतालाई जनाउँदछ । संस्थाको बचतको प्रकार तथा यसको व्याज, ऋणको प्रकार तथा यसको व्याज, संस्थाले गरेको लगानी तथा त्यसको आर्जनको अवस्था, लगानीका क्षेत्र तथा व्यक्तिहरू, पूँजी संरक्षण फीर्ताकोष, सञ्चालकहरूको योग्यता, पृष्ठभूमी तथा व्यवशायीक दक्षता आदि, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकको क्षमता तथा कार्यदक्षता आदिबारेमा सदस्यहरूले जानकारी राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । साथै, सहकारीहरू सदस्यमूखि संस्था भएकाले जुन संस्थाका सदस्यहरू सचेत र सकृय रहन्छन् ती संस्थाहरू प्रभावकारी र दीगो रूपमा सञ्चालन भएका छन् । तसर्थ, सदस्य सचेतना र सकृयताका लागि सदस्य साक्षरतामा संस्था, सरकार र विभिन्न सहकारी संघहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसको संयोजन र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणले निर्वाह गर्नुपर्दछ । 
 
७) सहकारीको लक्षित वर्ग
सहकारी ऐन, २०१६, २०४८ र २०७४ को प्रस्तावनाको साझा अवधारणामा  “सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप कृषक, कालिगढ, निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमीहीन तथा बेरोजगार र कम पुँजीवाला व्यक्ति, सीमान्तकृत समूदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई पारस्परिक आर्थिक विकासार्थ स्वावलम्बन, पारस्पारिक सहयोग र किफायतको वृद्धि र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्थाको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको” उल्लेख गरिएको थियो । साझा प्रस्तावनाले सहकारीको मर्म तथा आवश्यकता, लक्ष्य तथा उद्देश्य, लक्षित वर्ग तथा समूह, कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी, आदि प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ । ऐनको प्रस्तावनाका आधारमा सहकारीलाई कमन बण्डमा आधारित, समान आकांक्षा भएको व्यक्तिहरुको साझा व्यवसायिक थलो बनाउन प्राधिकरणले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । 

८) सांगठनीक संरचना निर्माण र जनशक्ति भर्ना तथा छनौट
सहकारी ऐन, २०७४ वमोजिम प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था भएकाले यसको आफ्नै ऐन तर्जुमा हुन आवश्यक रहेको छ भने संस्थाको यथोचित सांगठनिक संरचना र आफ्नै जनशक्ति हुन अनिवार्य रहेको छ । हाल प्राधिकरणमा निजामति, नेपाल राष्ट्र बैंक, केही करारका र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट स्वतः प्राप्त भएका केही पुराना कर्मचारी रहेका छन् । यसप्रकारको बहुश्रोतका जनशक्ति व्यवस्थापन आफैंमा जटिल र चूनौतीपुर्ण रहनुका साथै संस्थाको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कार्यसम्पादनसंग साईनो नभएका साथै अनिच्छुक र अदक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन फलामको चिउरा चपाउनुझैं कठीन कार्य हो । तसर्थ, प्राधिकरणले आफ्ना काम कार्यवाही प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संस्थाको उपयुक्त सांगठनिक संरचना र दक्ष कर्मचारी भर्ना तथा छनौट गर्ने कार्यमा तत्कालै जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।  

९) बचत फिर्तासम्बन्धि नयाँ जिम्मेवारी
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिबेक्षण मार्फत सहकारीका सदस्यले सहकारीमा राखेको बचत रकमको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काँधमा आएको छ । हजारौं जनता आफ्ना करोडौं रूपैयाँको बचत रकम केही सहकारी मार्फत दुरूपयोग र ठगी भएको भनी सडकमा आईसकेको अनपेक्षित अवस्था एकातिर रहेको छ भने आगामी दिनमा यसप्रकारका समस्या थप सदस्यले व्यहोर्नु नपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूत गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व अर्कोतिर रहेको छ ।  

परिवर्तित परिस्थितीमा, बर्षौदेखि विभिन्न सहकारीबाट बचत रकमको दुरूपयोग, हिनाविना र बढ्दै गएको ठगी समेतबाट श्रृजित जटिल परिस्थितीमा पारित भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकी संकटमा पुगेका सहकारीलाई ऋण असुली कार्यमा सहजीकरण गर्ने, बचत फिर्ताका लागि आदेश दिने र आवश्यक परे सहकारीका सम्बन्धित पदाधिकारीको विदेश यात्रामा रोक लगाउनुका साथै जटिल प्रकृतिका सहकारीका हकमा थप छानवीनका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउने अधिकार समेत प्रदान गर्दै सहकारीका समस्यालाई जरैदेखि हटाउने जिम्मेवारी समेत प्राधिकणलाई दिएको छ ।

१०) बहुनियमकीय व्यवस्थाबाट प्रस्थान
हाल सहकारी क्षेत्रको कानूनप्रदत्त नियामक एवम् सुपरिवेक्षक निकायमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, सहकारी सम्बन्धि मन्त्रालय र सहकारी संघहरु रहेका छन् । यसप्रकारको बहुनियमन व्यवस्थाले अल्पकालमा अन्यौलता श्रृजना गर्ने र दीर्घकालमा जटिलता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । यसकारणले, सहकारी क्षेत्र बहुनियामकीय व्यवस्थाबाट प्राधिकरण केन्द्रित नियमन व्यवस्थामा शीघ्र रुपान्तरण हुन आवश्यक छ । यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय र कानून संशोधनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । दीर्घकालमा, प्राधिकरणले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका आधारमा मात्र बाँकी नियामक निकायले सुपरिवेक्षण सम्बन्धि सिमित कार्य सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।  

सहकारीलाई व्यवसायिकतामा अघि बढ्ने, सदस्यलाई साक्षर, उत्तरदायि र जिम्मेवार बनाउने, सामूहिक व्यावसायमा व्यक्तिलाई हावी हुन नदिने वातावरण बनाउन सकेमा यो कार्य सम्भव देखिन्छ । प्राधिकरण बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय भएकाले व्यावसायिक नियमन तथा सुपरिवेक्षण मार्फत सहकारीका जोखिम व्यवस्थापन यसप्रतिको मूल अपेक्षा हो । 

निष्कर्ष  
नेपालका प्रायस: शहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका अधिकाँश सहकारीहरूमा हुने सबै वित्तीय कारोबारको स्वच्छता, कानूनको परिपालना र पारदर्शिता बारे कुनै न कुनै रूपमा बारम्बार प्रश्नहरू उठने गरेकै छन् । नेपालका बैंकहरुपछिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय कारोवार सञ्चालन गर्ने वित्तीय समूहका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा जनताको थप विश्वास आर्जन हुनुपर्ने, संस्थाका सदस्यको निक्षेप सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, संस्थामा कानुन वमोजिमका स्वच्छ कारोबार मात्र हुनुपर्ने र सरकार वा नियामक निकाय र संस्थाका सबै सदस्यमा यसवारे विश्वासको प्रत्याभुती हुनुपर्ने बिषयहरू महत्वपूर्ण छन् । करीव ७ दशकको सहकारी ईतिहाँसमा सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धिसंगै यसको गुणस्तर वृद्धि अवको प्रमुख विषय हुनुपर्दछ । यसबीच, नेपालका वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरू नियामकीय दायराभन्दा बाहिरका कारोवारको अखाडा बन्नु हुदैन भन्ने कुरालाई समेत विशेष चनाखो भई हेर्नुपर्ने देखिएको छ । 

सहकारी सदस्यकै सम्पत्ति  हो । दीर्घकालमा, सहकारीलाई सदस्यकै नियमन तथा नियन्त्रण रहने तर्फ अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । यसले एकातिर सरकारको नियामकीय भार कम गर्न मद्दत गर्दछ भने अर्कोतिर सदस्यलाई निश्चिन्त रही संस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धी सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्न मद्दत पुग्दछ । दीर्घकालमा सहकारीमा स्वनियमन कायम गर्नेतर्फ उन्मुख गराउनुलाई प्राधिकरणको दीर्घकालिन रणनीति बनाउनु बाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

त्यसका लागि, हालको विषम परिस्थितीलाई व्यवस्थापन गर्न, शुरूको केही अवधिमा नियमन तथा सुपरिबेक्षणमा कडाई गर्दै, क्रमशः त्यसको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ जाने दीर्घकालिन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सहकारीलाई व्यवसायिकतामा अघि बढ्ने, सदस्यलाई साक्षर, उत्तरदायि र जिम्मेवार बनाउने, सामूहिक व्यावसायमा व्यक्तिलाई हावी हुन नदिने वातावरण बनाउन सकेमा यो कार्य सम्भव देखिन्छ । प्राधिकरण बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय भएकाले व्यावसायिक नियमन तथा सुपरिवेक्षण मार्फत सहकारीका जोखिम व्यवस्थापन यसप्रतिको मूल अपेक्षा हो ।