काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सुशासनका क्षेत्रमा सरकारका केही सकारात्मक प्रयास देखिए पनि समग्र शासकीय अभ्यास विधिको शासन, संस्थागत प्रक्रिया तथा नागरिक स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने दिशातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेको छ। सरकारको चार महिनाको कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै समाजकी सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी अवधारणा पत्रमा सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ अन्तर्गत उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धतामध्ये धेरै कार्यान्वयन नभएको, केही निर्णयमा सरकार आफैँ पछि हटेको तथा कतिपय प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ४ महिनामा सरकारले सुशासनका लागि गरेको पहल सकारात्मक छ तर कतिपय सन्दर्भमा विधिरप्रक्रिया विवादास्पद छ । चार महिनामा प्रदर्शित शैलीका कारण सरकारको   अभ्यास केन्द्रीकृत र आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद देखिन्छ । 

अवधारणा पत्रमा २०८२ भदौ २४ गते भएको घटनाको सम्बन्धमा एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता चार महिना बित्दासमेत कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति थप प्रश्न उठेको समाजको भनाइ छ।

समाजले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, राष्ट्रिय सदाचार नीति, भूमिहीन सुकुम्वासी व्यवस्थापन, राजनीतिक नियुक्ति तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित केही निर्णयलाई समेत विवादास्पद रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रिय सदाचार नीतिका प्रावधानमार्फत नागरिक तथा संस्थाको आधारभूत स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखिएको दाबी पनि अवधारणा पत्रमा गरिएको छ।

सरकारको कार्यप्रणालीलाई नियन्त्रणमुखी र दण्डप्रधान भएको आरोप लगाउँदै समाजले सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यताभन्दा सुरक्षा निकायको पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुनु तथा समावेशी अभ्यास कमजोर बन्दै गएको विषय पनि समीक्षा दस्ताबेजमा समेटिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा पनि समाजले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न जारी गरिएको परिपत्र सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको प्रसंग स्मरण गराउँदै असार २९ गते केही सञ्चारमाध्यम र राजनीतिज्ञका घरअगाडि सवारीसाधन तेर्स्याइएको घटनामा सरकारको संरक्षण वा उच्च तहको संलग्नताको आशंका दोहोर्‍याइएको छ।

अवधारणा पत्रमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन० को कार्यशैलीमाथि पनि टिप्पणी गरिएको छ। संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायित्व नदेखिएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने हस्तक्षेपका कारण निजामती प्रशासनमा त्रासको वातावरण बनेको तथा संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना भएको आरोप समाजले लगाएको छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर पुगेको भन्दै समाजले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।

अवधारणा पत्रको निष्कर्षमा समाजले सुशासन प्रवर्द्धनका केही सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पनि शासन प्रणाली विधिको शासन, उत्तरदायित्व र आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यताभन्दा बाहिर जान नहुने चेतावनी दिएको छ। समाजका अनुसार नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।