काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिबृद्धिका लागि 'लगानी दशक' घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकिकृत कानून बनाई लागु गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नु भएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन-२०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गर्नु भएको हो । उहाँले आगामी १० बर्षलाई लगानी दशकको रुपमा घोषणा गर्न, लगानीसंग सम्बन्धित कानुनहरु वन, वातावरण र भूमि समेत एकिकृत गरि एकिकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । 

यस्तै उहाँले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिनुभयो । “ लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यक्ता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हँुदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाँझिने अवस्था अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । ” उहाँले भन्नु भयो ।

अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका बिषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।  

व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारा स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरि फाइल लगानीकर्ता आपैmले डुलाउँदै हिडनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसंग आग्रह गर्नु भयो । 

यस्तै उहाँले लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत अन्य निकाय एकिकृत गरि अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माण गरि लगानी सहजीकरणलाई जोड दिन आग्रह गर्नु भयो । कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता , लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो । 

देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजीको अभाव नहोस भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि काम शुरु गरिसकेका जानकारी दिँदै उहाँले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भएपनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताउनु भयो ।  

यसैगरी महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन शुसासनको बिषय उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले सरकारले तत्काल शुसासन आयोग गठन गरेकोमा सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । साथै निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका क्षेत्र हरेक तरहबाट सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।